राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनभएसँगै उत्पन्न परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक संकटमा परेको हो । प्रधानमन्त्रीले शान्ति(सुरक्षा र कोभिड कारण देखाउँदै संकटकाल लगाउने सवालमा बालुवाटारमा छलफल चलाएको स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो सहकार्य सघन भएको हुँदा सरकारले जस्तो सुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने धारणा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुको पनि छ । संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा संविधानतः मौलिक हकहरु निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संसद विघटनविरुद्ध काठमाडौँसहित देशभर प्रदर्शन भएको छ । यही प्रदर्शन निहुँ बनाउँदै संकटकाल घोषणा तयारी हुँदै गरेको दाबी सरकारी स्रोतहरुको छ । विघटनपछि आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले चार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बालुवाटारमा छलफल गरे । ओली प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफलमै ‘संकटकाल’को संकेत गरेका हुन ।
प्रधानसेनापति थापाले आफ्ना सबै पृतनापतिहरुसँग छलफल गर्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् । त्यही अनुरुपको विश्लेषण पनि उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । अन्यले पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आ(आफ्नो दृष्टिकोण राखेका थिए । कुन विषय आधार बनाएर संकटकाल लगाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री अन्यौलमा छन् । २०५८ मा माओवादी द्वन्द्व हुँदाका बखत छ महिना संकटकाल लागेको थियो ।
संविधानको धारा २७३ मा संकटकालको परिकल्पना व्यवस्था छ । ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रामण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुन खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यस्वस्था छ ।
संसद विघटनपछि विपक्षीहरु मात्र होइनन्, सत्तारुढ दल नेकपाभित्र बहुमत खेमा रुष्ट छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकै दलले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि दलभित्रकै पक्ष(विपक्ष भेला पनि सुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, सत्तारुढ रुष्ट खेमा, जनता समाजपार्टी, राप्रपा, विवेकशील साझा पार्टीलगायतले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री विरुध्द सडक आन्दोलन र राजनीतिक गतिविधि चर्काउने तयारीमा छन् । ओली त्यसैलाई आधार बनाउँदै संकटकाल घोषणा गर्ने योजनामा रहेको सुरक्षा निकायहरु अधिकारी भनाइ छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारले सुरक्षाका कुनै कारण देखाएर वा सायद सडकमा हुने प्रदर्शन र सञ्चारमाध्यममा आउने धारणा हेरेर व्यक्तिलाई दुःख दिन पनि संकटकाल लगाउन सक्ने इकागजलाई बताए । उनले भने, ‘मौलिक हक निलम्बन गर्न तत्काल संकटकाल नलगाए पनि कोभिडको महामारीको दोस्रो लहर देखाएर संक्रमण रोग देखाउँदै संकटकाल लगाउन सक्छन् । गैरकानुनी थुना बाहेक अन्य सबैमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार त्यहाँ छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी ‘यो वा त्यो भन्न सकिन्न मुलुकलाई अराजकतामा लगिसकेको हुँदा जे पनि हुन सक्ने’ स्थिति भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको बाटो छाडिसक्नुभयो । संकटकालको निर्णय लिए ३० दिनलाई लगाउन मिल्छ । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभामा त्यो अनुमोदनका लागि ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ विधिको कुरा भएन । त्यसैले संविधानको धारा २७३ को पनि गम्भीर दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।’
उनी ‘प्रधानमन्त्रीले आफू नै राज्य र आफूले नै जे पनि गर्न सक्ने भन्ने शैलीमा गएको हुँदा जे पनि हुन सक्ने’ उल्लेख गर्छन् । उनी भन्छ्न, ‘यस्तो कार्यले मुलुक फेरि एक पटक संविधान जारी हुनुअघिको अवस्थामा जान्छ कि भन्ने खतरा पनि छ ।’ यो खबरलाई ईकाजले लेखेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
