टीकापुर घटनाको आरोपमा थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाइको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत विभिन्न २१ वटा संघ संगठनले टीकापुर थरुहट÷थारुवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियान गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
सो अभियानले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी टीकापुर घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले यसअघि २०७५ फागुन २२ गते दोषी ठहर गरेको फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले २०७७ पुस २ गते वस्तगुत अनुसन्धानमा आधारित नभएर पूर्वग्रही ढङ्गले शुरु सदर, उल्टी र थप सजाय गरेकोमा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राज्यको सुरक्षा निकायहरुको एकपक्षीय प्रमाणको आधारमा झुट्टा मुद्दा लगाई पीडित पक्षलाई अझ पीडित बनाउने नियतले गरेको अनुसन्धानलाई मात्र आधार मानेको अभियानको आरोप छ । स्वतन्त्ररुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र विभिन्न आयोग तथा छानबिन सम्बन्धमा बनेको प्रतिवेदन समेतको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नलिई, नबुझि, एकतर्फी रुपले राज्यले आरोप लगाएको अभियानको दावी छ ।
पुस २ गते भएको फैसला, आत्मनिष्ठ, एकतर्फी, सबुत प्रमाण नै नबुझि भएको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको ठहर अभियानले गरेको छ । राज्यको यस्तो कार्यले देशमा नयाँ द्वन्द्व बढाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने र निर्दोषले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताइएको छ ।
प्राकृतिक वस्तुनिष्ठको आधार प्रमाण सबुत र तथ्यलाई अध्ययन गर्दा जनताबाट अनुमोदित रेशम चौधरी, थारुहरुको राजनीतिक अधिकार र समानताको लागि निरन्तर संघर्षरत लक्ष्मण थारु लगायत अन्य सामाजिक राजनीतिक अभियन्ताहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले जेल सजाय र जन्मकैद तोकिएको अभियानीहरुले बताएका छन् ।
विभिन्न न्यायीक, अर्धन्यायीक तथा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन अनुसन्धानको प्रमाणको रुपमा ग्रहणगरी सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनमा न्याय दिने कुरामा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनीहरुले बताएका छन् । टीकापुर आन्दोलन कुनै व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित नभएर सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय, वर्ग, जाति, क्षेत्रको राजनैतिक अधिकारसँग सरोकार राख्ने सर्वपक्षीय राजनीतिक मुद्दा रहेको दावी गरेको छ ।
अभियानले रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुमाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाई कैद सजाय तथा जन्मकैद फैसला गरिएका ती सबैको झुठ्ठामुद्दालाई सरकारले राजनीतिक घटनाक्रमको रुपमा लिँदै राजनीतिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी बन्दीहरुलाई निशर्त रिहाय गर्न माग गरेको छ ।
साथ टीकापुर थरुहट विद्रोह, मधेश र आदिवासी जानजाती आन्दोलनको क्रममा भएको घटनामाथि सत्यतथ्य छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरीसचन्द्रलालको नेतृत्वमा न्यायीक छानबिन आयोगको प्रतिवेदन, गृहमन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनहरुसार्वजनिक समेत माग गरेको छ ।
पुस २० गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म दुई चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नुको साथै विभिन्न जिल्लामा धर्ना, प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । तराई मधेशका स्थानीय प्रतिनिधिहरुलाई पेन डाउन गराउनुको साथै महिलाहरुले झाडु जुलुस प्रर्दशन गर्नेछ । त्यस्तै फागुनमा लाठी जुलुस, आमा सभा तथा अन्तिममा जेल भराई कार्यक्रम समेत गर्ने अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अभियानमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल, थरुहट थारुवान राष्ट्रि मोर्चा, तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय परिषद्, खसान संयुक्त संघर्ष समिति, मगरात संघर्ष समिति, नेपा राष्ट्रिय पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ, प्रेस नेपाल, संघीय कानुन व्यसायी संगठन, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल नेपाल जनजाती महासंघ, आदिवासी जनजाती महासंघ, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय युवा शक्ति, किरात मोर्चा र थारुहत थारुवान राष्ट्रिय महिला मोर्चा रहेका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
