अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र सहमतिविपरीत भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिका–५, गल्फैरभौरादगढस्थित महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर निर्माण गरिरहेको तटबन्धको स्थलगत अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय टोली पठाउने भएको छ ।

गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित नापी विभागले सीमासम्बन्धी तथ्य, प्रमाण र विगतका सहमतिअनुसार तटबन्ध बनेरनबनेको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनमा टोली पठाउन लागेको हो ।

प्राविधिकसहितको टोली खटाएर प्रतिवेदन पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । २०७० असार २ मा महाकाली नदीमा आएको बाढीअघिको नेपाली भूमिमा भारतले तटबन्ध बनाइरहेको र यसलाई रोक्न आवश्यक पहल गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्रालयलाई पुस २, ५ र सोमबार २० गते तीन पटक पत्र पठाइसकेको छ ।

तत्काल तटबन्धको काम रोक्न आग्रह गर्दै परराष्ट्रले पनि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर भारतले यसमा कुनै जवाफ फर्काएको छैन । गृहले तेस्रो पटक मंगलबार तटबन्धको काम रोक्न माग गर्दै भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाउन परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले दार्चुला प्रशासनको सोमबारको पत्रका आधारमा मंगलबार परराष्ट्रलाई पत्राचार गर्दै तटबन्धको काम रोक्नेबारे भारतसँग पहल गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

गृहको पत्रपछि केही दिनभित्रै परराष्ट्रले दिल्लीस्थित राजदूतावासमार्फत भारतलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । भारतलाई गरिएको अघिल्लो पटकको पत्राचार अघि नै महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले पनि बाढी आउनुअघिको नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाएको भन्दै तत्काल रोक्ने गरी पहल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रलाई भनेको थियो ।

‘सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा दुवै देशको सहमति र स्वीकृति आवश्यक छ । हामीले गम्भीर रूपमा लिएर तथ्यरप्रमाण के–के छन् भनेर स्थलगत अध्ययनका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसहितको उच्चस्तरीय टोली खटाउन लगेका हौं,’ नापी विभाग स्रोतले भन्यो ।

मंगलबार विभागले यसबारे सरकारसँग भएका तथ्य र प्रमाणसहित आन्तरिक छलफल गरेको थियो । त्यसपछि केही दिनभित्रै टोली फिल्डमा खटाउने निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।