सरकारी निकाय मालपोत कार्यालयले जारी गरेको लालपुर्जा हातमा भएर पनि उक्त जग्गा भारतीय पक्षले कब्जा गर्दासमेत टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता झेल्दै आएका एक पात्र हुन् कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका–४ का करनबहादुर सुनार । पुनर्वास–४ मा रहेको आनन्द बजार, कार्गिल डाँडा नजिकै रहेको उनको १५ कठ्ठा जग्गा भारतीयको कब्जामा छ । राज्यको जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारका कारण उनले आफ्नो जग्गा गुमाउनु परेको हो ।

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१ मा रहेको उनको सो जग्गाको लालपुर्जा उनले २०२८ सालमै पाएका हुन् । त्यसयता उक्त जग्गाको तिरोसमेत निरन्तर बुझाउँदै आएका उनले २०५७ सालपछि जग्गाको भोगाधिकार गुमाएका हुन् ।  २०५७ मंसिर महिनामा ‘यो जमिन हाम्रो हो’ भन्दै भारतीय वन विभागले खेतमा लगाएको धानसमेत लगेको करनबहादुर सुनार बताउँछन् । जग्गाको भोगाधिकार गुमाए पनि लालपुर्जा भएका कारण उनले नेपाल सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएका छन् ।  बेलौरी नगरपालिका–१ बस्ने मानबहादुर सुनारको नाममा रहेका १० कठ्ठा जमिनलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा गाभिसकेको छ । आफूले भोगचलन गर्न भारतीयकै अवरोधका कारण संकट भएपछि उनले हाल उक्त जमिन एक भारतीय नागरिकलाई ठेक्कामा दिएका छन् । तर जग्गाको नक्सा नै भारतले आफ्नोतर्फ पारिसकेको अवस्थामा कहिले जग्गा खोसिने हो भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको उनको भनाइ छ ।

कसरी उत्पन्न भयो समस्या ?
बेलौरी नगरपालिका वडा न १ का वडा अध्यक्ष रतन बहादुर शाहीका अनुसार २०५९ सालमा दुवै देशबाट आएको संयुक्त नापी टोलीका कारण यो समस्या आएको हो । माओवादी जनयुद्धका कारण त्यतिबेला स्थलगत रुपमा सीमा क्षेत्रको सर्वे नै नगरी संयुक्त टोलीले भारतीय क्षेत्रमै बसेर सीमा पुनरावलोकन गरेका कारण समस्या देखिएको उनले बताए । ‘संकटकाल देखाउँदै त्यतिबेला भारतमै बसेर जथाभावी सीमा नापिएको छ, अनि समस्या किन नहुनु ?’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा रहेका स्थानीयको २० बिघा जमिन भारततिर जाँदैछ ।’

भारतीयले गुगल म्यापमा समेत नेपाली जमिनलाई आफ्नो भूभागका रुपमा देखाउँदै आएको छ । दुवै देशको टोलीले स्थलगत रुपमै सर्वे गरेर नापनक्सा तयार नपारेसम्म सीमा विवाद सुल्झन नसक्ने बरु नेपाली जमिन यसैगरी अतिक्रमण भइरहने उनको भनाइ छ ।  वडाध्यक्ष शाहीका अनुसार यो क्षेत्रमा २०० नम्बर पिल्लर पहिल्यैदेखि गायब छ भने २०१ नम्बर पिल्लरको फाउन्डेसन नमिलेको भन्दै भारतीयले नेपाली भूभागमा दाबी गरिरहेका छन् ।  करनबहादुर सुनारको १५ कठ्ठा जमिन सीमा विवादका कारण नभई भारतीय वन विभागले दादागिरी देखाउँदै उतिबेला भोगचलनमा रोकेको उनको भनाइ छ । खेती गर्न जाँदा भारतीय वन रक्षकले धम्क्याउने गरेपछि करनबहादुरको परिवारले उक्त जमिनलाई बाँझै छोडेको र २०५९ मा आएको नापी टोलीले पनि वास्तविकता नै नबुझी सर्वे प्रतिवेदन तयार पारेको उनले बताए ।  ‘भारतीयले पुनर्वास–९ मा रहेको प्यारा ताल कब्जा गर्ने उद्देश्यले बनाएको नाप नक्साका कारण यो क्षेत्र पनि भारतीयको कब्जामा पर्न थालेको हो,’ उनले भने ।

एसएसबीको दादागिरी
पुनर्वास नगरपालिका–४ आनन्द बजार ब्यबस्थापन समितिका उपाध्यक्ष सुरतबहादुर मल्लका अनुसार यस क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को दादागिरी बढ्न थालेको छ । एसएसबीको टोलीले लामो समयदेखि आफूहरुलाई सताउँदै आएको उनले बताए ।  २०७३ फागुन २३ गते ढलको बारेमा उत्पन्न विवादका कारण एसएसबीले गोली चलाउँदा स्थानीय गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो । नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएर नेपाली नागरिककै ज्यान लिँदासमेत राज्यले बेवास्ता गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

बजार व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष मल्ल भन्छन्, ‘हाम्रा नेतालाई देश र जनताको रत्तिभर माया छैन, उनीहरुलाई आफ्नो र आफ्ना परिवार, नातागोताको मात्र माया छ । जनताका समस्या सुन्ने फुर्सद पनि छैन उनीहरुलाई ।’ सीमा सुरक्षाका लागि दिनरात आफूले नै संघर्ष गर्नु परिरहेको उनले बताए । ‘हमेसा सीमातिरै हामीले आँखा लगाइरहनु पर्छ, दिनरात एसएसबीसँग कुस्ती खेल्नुपर्छ, सीमा रक्षाकै क्रममा गोविन्द गौतम सहिद भए,’ उनले भने, ‘खोइ कहाँ छ सरकार ?’ सीमा विवाद अहिलेमात्र देखिएको होइन, वर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा भारतीय पक्षले विवाद सिर्जना गर्दै आए पनि सीमा विवाद समस्यामा सरकारले चासो देखाउन नसकेको उनले बताए ।

‘२०६५ तिर हतियार बोकेरै एसएसबी सहित ४१ जना भारतीय यस क्षेत्रमा आए, २० जनाको टोली बेलौरी सीमा नजिक र २० जनाको समूह आनन्द बजारमै उभिएर यो जमिन हाम्रो भन्दै हामीलाई ३ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो,’ उनले भने, ‘३ दिनभित्र यो जमिन छोडेर नगए जे पनि हुन्छ भनेर उनीहरुले हामीलाई चेतावनी दिएका थिए ।’ उतिबेला आफ्नै नेतृत्वमा उनीहरुका विरुद्ध स्थानीयवासीले प्रतिकार गरेको उनले बताए । अझै पनि बेला बेलामा दुईतीन जना भारतीय सुरक्षाकर्मी युनिफर्म र हतियारसहित आउने गरेको उनले सुनाए । यसरी हतियारसहित भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु नेपाल आउन नमिल्ने भए पनि राज्यको जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीपनका कारण उनीहरु बारम्बार त्यसरी नेपाली भूभागमा आएर नेपाली नागरिकलाई धम्क्याउने गरेको उनले बताए ।  दुवै देशको संयुक्त टोली परिचालन गरेर सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।