प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नक्सामा मात्र होइन, व्यवहारमै नेपालको नाममा कायम गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  उनले सरकारसँग स्वाभिमानी र मित्रतापूर्वक वार्ता तथा संवाद गरी नेपाली भूमि फिर्ता गरेरै छाड्न घोषणा गरे । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि मित्रवत् रुपमा व्यापक छलफल गरी आपसी विवाद समाधान गर्न उल्लेख्य पहल गरेको स्पष्ट पारे ।

‘सन् १९२८ देखि शारदा नहरमा भारतमा पानी गइरहेको हाम्रो भूमि बाँझै छ, तर बोल्न नसक्ने अनि आफूले त्यस विषयमा बोल्दा तपाईँका पालामा मात्र भारतसँगको सम्बन्धमा धेरै बहस किन हुन्छ भन्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । कतिपयले नेपालकै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्शा बनाउँदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेको तर सरकारले नेपालको नयाँ नक्शामा उक्त भूमि समेटेर संविधानको अङ्गसमेत बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘अब मित्रताका आधारमा भारतसँग छलफल हुँदैछ । नेपाली भूमि फिर्ता भएरै छाड्छ ।’

यसअघि संविधान जारी गरेवापत गरिएको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको र चीनसँग यातायात र पारवाहन सम्झौता गरी नेपाललाई भूजडित बनाएको स्मरण गराए । यसअघि पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले धेरै काम गरेपछि त्यसबाट आत्तिएर सरकार ढलाउने काम भएको उनको भनाइ थियो ।