प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको पाइएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर पनि श्रेष्ठले प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।
पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुस १९ गते बुझाएका थिए । तर, उक्त सक्कल निर्णय आदेश विपरीत पुस २८ गते फिर्ता गर्ने भनी पुस २३ गते लगेपनि शुक्रबारसम्म फिर्ता नभएको श्रेष्ठले इजलाससामू जानकारी गराए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले 'निर्णय फिर्ता लान मिल्दैन, यो कसरी गयो ?' भनेर इजलासका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको इजलासका कर्मचारीहरूले जवाफ दिन सकेनन् । कान्तिपुरबाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
