सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी तथा कैलालीभित्रै घर भएका केही सांसदले अझै पनि घरभाडा लिइरहेको पाइएको छ ।  यसरी राजधानीमै घर भएर पनि घरभाडा लिने सांसदहरूमा कैलाली क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद वीरमान चौधरी, क्षेत्र नं ५ को ‘क’ बाट निर्वाचित नेकपा सांसद नेपालु चौधरी, नेकपाकै समानुपातिक सांसदहरू सुशीला बुढाथोकी, चुनकुमार चौधरी, राजपाकी समानुपातिक सांसद मालामती राना, डोटीबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले अझै पनि घर भाडा बापतको रकम बुझिरहेका छन् । 

कैलालीमा आफ्नो घर नभएको भन्दै महिनैपिच्छे घरभाडा बापतको रकम लिइरहेकामध्ये कैलाली क्षेत्र नं ५ ‘ख’ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्त, कांग्रेसकै समानुपातिक सांसद टेकबहादुर रैका, कैलाली क्षेत्र नं ४ को ‘क’ बाट निर्वाचित नेकपा सांसद तथा पूर्व मन्त्री दीर्घ सोडारी, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्येश्वरी शाह र कञ्चनपुरबाट समानुपातिक सांसद बनेका कांग्रेस नेता देवराज पाठकले भने घरभाडा बापतको रकम बुझ्न छाडेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले भने, ‘चार महिनासम्म जानकारी नपाएर घरभाडा बापतको रकम बुझेको थिएँ तर त्यसपछि मैले बुझेको रकम पनि फिर्ता गरेँ, अहिले घरभाडा बापतको रकम बुझ्ने गरेको छैन ।’

उनी अहिले पनि धनगढीमै घर रहेका केही सांसदले घरभाडा बुझ्ने गरेको बताउँछन् । ‘मैले नाम भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अधिकांशले अझै घरभाडा भनेर रकम बुझ्छन्, कसले हो आफैँ खोज्नुस् ।’  प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले भने आफूहरूले घरभाडा बापतको रकम लिइरहेको स्वीकार गरेकी छिन् । ‘फूलबारीमा घर छ, १५ किलोमिटरको दुरी होला’, उनले भनिन्, ‘तर धनगढीमा मैले कोठा भाडामा लिएर बसेकी छु । केहीले विगतमा लिइरहेको रकम फिर्ता पनि गरे तर राज्यबाट पाइने सेवा हो मेरो घर टाढा पनि पर्छ, मैले रकम लिइरहेकी छु ।’  

प्रदेश सभाका सचिव रामबहादुर धामीले मापदण्ड अनुसार सांसदहरूले घरभाडा रकम पाइरहेको बताए । ‘अन्य मापदण्ड त छैन, १५ किलोमिटर टाढा घर भएका सांसदहरूले घरभाडा रकम पाउने हो, त्यो भित्र भएकाहरूले घरभाडा नपाउने भन्ने प्रावधान छ । १५ किलोमिटर बाहिर घर छ भनेर निवेदन दिनेहरूले घरभाडा रकम पाइरहेका छन् ।’  राजधानीमै घर भएर पनि घरभाडा लिने गरेका सांसदहरूले मापदण्डअनुसार नै रकम लिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । १५ किलोमिटरबाहिर घर भएको हुनाले घरभाडा बापतको रकम लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तलब र अन्य सुविधा कति ?
संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख, उपसभामुख र केही सांसदबाहेक अधिकांश सांसदले घरभाडा बापतको रकम लिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख र उपसभामुखले सरकारी आवास सुविधा पाएकाले घरभाडा नपाउने नियम छ । राजधानीमै घर भएका सांसदहरूलाई भने घरभाडा नदिने प्रावधान छ ।  घरभाडा बापत विपक्षी दलका नेताले २० हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले १८ हजार, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले १८ हजार र सांसदले १७ हजारका दरले मासिक रकम पाउने प्रावधान छ ।

त्यस्तै सांसदलाई फर्निचर खर्च बापत एकमुष्ट  एक÷एक लाख दिने प्रावधानअनुसार सबै सांसदले सो रकम समेत लिइसकेको बताइएको छ । संसद् सचिवालयले ऐन बमोजिम सबै सांसदलाई घरभाडाको रकम उपलब्ध गराइएको सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए । ‘ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको रकम सबै सांसदले बुझ्नुभएको छ’, उनले भने, ‘मेरो घर धनगढीमै छ, म लिन्नँ भनेर कसैले पनि भन्नुभएको छैन ।’
संसद् सचिवालयका अनुसार नेकपाका प्रमुख सचेतकको मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ५ सय छ ।

सचेतकको ५७ हजार छ । र अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरूले ५६ हजार ५ सय मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेताको ५९ हजार ५ सय पारिश्रमिक तोकिएको छ । विभिन्न समितिका सभापतिहरूले मासिक रूपमा ५७ हजार ५ सय प्राप्त गर्छन् । मासिक पारिश्रमिक बापत सबैले सञ्चार खर्च ३ हजार, आवास सुविधाका नाममा १७÷१८ हजार, बिजुली शीर्षकमा २ हजार, अतिथि सत्कारमा ७ हजारदेखि ८ हजार ५ सयसम्म प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

दशैं भत्ता अझै फिर्ता भएन
गत असोज मसान्तमा सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्य लगायतले फिर्ता गर्छौं भनेको दशैं भत्ता बापतको रकम अझै फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनही ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका थिए । महामारीको समयमा भत्ता बुझेको भन्दै विरोध भएपछि अधिकांशले फिर्ता गर्ने वाचा गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले आफूलाई जानकारी नदिई रकम खातामा हालेको भन्दै फिर्ता लिन प्रदेश सभामा निवेदन समेत दिए । तर उनले पनि अझै रकम फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सांसद र संसद्का पदाधिकारीहरूलाई दशैंभत्ताबापत २६ लाख १८ हजार ५ सय भुक्तानी ग¥यो ।

प्रदेश सभाका सचिव रामबहादुर धामीले पनि भत्ता फिर्ता भएको जानकारी आफूले नपाएको बताए ।  सचिव धामीले भने, ‘असोज मसान्तको तलबसँगै प्रदेश सभा सदस्यलाई २६ लाख १८ हजार ५ सय भुक्तानी गरेका थियौं । त्यसपछि प्रदेश सभाका केही सदस्यले निकै आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्छौं भनेका थिए, तर मैले जानकारी पाएसम्म कसैले फिर्ता गरेका छैनन् ।’  ‘मैले त लिन खोजेको थिइनँ, जानकारी नभएरै खातामा रकम आयो भनेर केही मान्यहरूले भनेको सुनेको थिएँ, त्यो मान्यहरूलाई सुहाउने कुरो पनि होइन, उहाँहरूले अहिलेसम्म रकम फिर्ता गरेको भन्ने जानकारी आएको छैन ।’ उनले थपे । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले पनि भत्ता बापतको रकम फिर्ता लिन प्रदेश सभामा खबर गरेको बताएका थिए । उनले पनि अहिलेसम्म रकम फिर्ता गरेका छैनन् । यद्यपि रावलले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘मैले प्रदेश सभा सचिवालयलाई सोधेँ, तर उनीहरूले बैंकमा पठाइसकेको रकम फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिए । तपाईँलाई दिनुपर्ने अन्य रकमबाट काटौँला भनेका छन् ।’ अहिलेसम्म आफूले बुझेको रकम फिर्ता नभएको स्वीकार्दै उनले अब पाउने रकमबाट कटौती गराउने बताए ।  ‘त्यो रकम फिर्ता भएसरह नै हो,’ उनले भने, ‘मैले प्राप्त गर्ने मासिक भत्ता लगायत अन्य भत्ताबाट काट्छु । मैले संसदीय दलसँग छलफल गर्न पाएको छैन, हामी सबैले फिर्ता गर्छौं ।’

लकडाउनमा पनि भत्ता
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणमा सक्रिय भएको बताउँदै आएका सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्यले लकडाउनमा पनि मासिक तलब मात्र होइन भत्ताहरू समेत बुझिरहेका छन् ।  कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पारिश्रमिक नै दिने घोषणा गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि सेवा सुविधा बापतको रकम बुझेको देखिएको छ ।

गत चैत ११ गतेबाट लकडाउन जारी गरिएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख, उप–सभामुख र प्रदेश सभा सदस्यहरूले पारिश्रमिक मात्रै नभएर दैनिक भ्रमण भत्ता समेत बुझेको पाइएको छ । केही प्रदेश सभा सदस्यले भने राहत वितरणको अनुगमन गरेको भन्दै भत्ता बुझेको थिए ।

वैशाख र जेठमा मात्रै प्रदेश सभा सदस्यहरूले पारिश्रमिक, दैनिक भ्रमण, अतिथि सत्कार, सञ्चार शुल्क लगायतका शीर्षकमा ६५ लाख ३८ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ बुझेका छन् । उनीहरूले यातायात शुल्क पनि लिएका छन् भने केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले राहत वितरणमा अनुगमन गरेको भनेर समेत भत्ता बुझेको पाइएको छ ।