कञ्चनपुर- दोदा नदीको बाढीबाट पीडित जीवन रानाको परिवार शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको डिलाशैनी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टहरो बनाएर बसेको तेह्र वर्ष पुगेको छ । उनिसँंग रहेको चार बिघा जग्गामध्ये दुई बिघा जग्गामा वर्षौँदेखि दोदा बगिरहेको छ। बाँकी दुई बिघा जग्गा नदीमा आएको बाढीले बगरमा परिणत भएको थियो। बाढीबाट विस्थापित रानासंँग कमाइ खाने जग्गा बगेपछि मजदूरीबाहेक बाँच्नका लागि अर्को विकल्प छैन।

दोदाको बाढीवाट विस्थापित रानासहितको परिवारलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि तत्कालीन समयमा भूमिसुधार, जिल्ला वन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डिलाशैनी सामुदायिक वनमा बस्नका लागि अनुमति दिएका थिए। ‘‘जनताको हकहितका लागि भनी देशमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भई शासन व्यवस्थासमेत फेरियो”, जीवनले गुनासो सुनाए, “तर हाम्रा समस्या समाधानमा कसैले चासो नदिँदा पीडामाथि पीडा थपिँदै छ।”

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको उक्त वन क्षेत्रमा झुप्रो टहरो बनाएर बसोबास गरिरहेका बाढीपीडित परिवार वर्षौँदेखि पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन। यस अवधिमा स्थानीय, सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचन पनि सम्पन्न भई सबै तहले काम गरिरहे पनि आफूहरुको अवस्थाप्रति कसैको नजर नपुगेको गुनासो उनिहरुको छ। ‘‘हरेक चुनावका समयमा मत माग्न आउने उम्मेदवार विजयी भएपछि कहिल्यै फर्केका छैनन्”, अर्का बाढीपीडित राजकुमार रानाले भने “नदीले दिउँसै घरसहितको जग्गा बगाएको त्यति बेलाको घटना पटकपटक स्मरण भइरहँदा राति निद्रा नपरेर अत्तालिन्छु।”

तत्कालीन देखतभूली गाविस— ६ स्थित जग्गा नदीको बाढीले बगाएपछि विस्थापित परिवारलाई उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा बसोबास गराइएको थियो। कञ्चनपुरको मध्यभाग हुँदै बग्ने दोदा र वनहरा नदीमा विसं २०६४मा आएको बाढीले घरजग्गा बगाएका ३६ परिवार सामुदायिक वनमा बस्दै आएका छन्। ती परिवारको झण्डै ६० बिघा जग्गा बगरमा परिणत भएको थियो। छ बिघा जग्गा नदीले बगाएर पीडित भएका महादेव राना अरुकहाँ मजदूरी गरेर जीविका चलाइ रहेका छन। उनले भने, ‘‘आफ्नो सबै जग्गा बगाएर यस्तो दिन देख्नुपर्ला भनेर सोचेका थिएनौंँ ।”

सामुदायिक वनमा बस्दै आएका परिवारमध्ये केहीे छिमेकी गाउँका किसानको अधियाँ९बटैया०मा खेत कमाएर परिवार पाल्दै आएका छन। कतिपय परिवारका युवा भारत गएर कमाइ गर्न थालेकामा पछिल्ला महिनामा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमसँगै घर फिर्ता हुँदा आफूहरुको जीवनयापन थप असहज बनेको विस्थापितको गुनासो छ।

बाढीपीडित परिवारलाई वैशाख –जेठमा आउने हावाहुरीले ज्यान जोगाउनसमेत मुश्किल हुन्छ। हावाहुरी चलेका समयमा रुखमुनि बनाइएका टहरा छाडी बालबालिका बोकेर सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने वाध्यता विस्थापितलाई छ। विस्थापित रामस्वरुप रानाले भने, “जेठ महिनातिर आउने भीषण हावाहुरी र चट्याङका कारण टहरामा हामीहरुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ ।”

सामुदायिक वनको अधिकारबाट बञ्चित
पीडितहरु सामुदायिक वन परिसरमा बसिरहे पनि काठ, दाउरा, घाँसलगायत वन पैदावार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। वन क्षेत्रमा बस्दै आए पनि हालसम्म कुनै निकायले लगत लिएर परिचयपत्रसमेत नदिएको जनाइएको छ। आफ्नै टहरा नजीक खसेको दाउरा ल्याउँदासमेत ३०० का दरले सामुदायिक वनलाई दण्ड जरिवाना तिर्नुपरेको गुनासो उनीहरुको छ। अर्थाभावले बाढीपीडित परिवारले विद्यालय पढ्दै गरेका आफ्ना बालबालिकालाई पढाइ पूरा नहुँदै विद्यालय छुटाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ। कतिपय अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालयको पढाइ रोकेर आफूसँगै दैनिक मजदूरीमा लैजाने गरेका छन्।

पुनःस्थापनाको माग
बाढीपीडित परिवारले लामो समयदेखि आफूहरुको पुनःस्थापना गरिदिन माग गरेका छन्। पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायलाई दवाव दिन पटकपटक सङ्घर्ष गरिए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नहुँदा विस्थापितमा निराशा छाइरहेको छ। पछिल्लो पटक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएर नगरपालिकासँग सम्झौता भएको सुनेपछि विस्थापितहरु पुनः स्थापना हुनेम विश्वस्त छन।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख दिलबहादुर ऐर बाढीका कारण विस्थापनमा परेका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतमा राखेर जग्गाको व्यवस्था गर्ने पहल भइरहेको बताए। प्रमुख ऐरले भने, ‘‘ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसंँग सम्झौता गरी सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, दलित र बाढीपीडितलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नका लागि काम अगाडि बढाउन लागेका छौंँ। ” दोदाको बाढीबाट लालझाडी गाउँपालिकाको समेत ७५ परिवारको ११० बिघा जग्गा बगाएको पीडितको भनाइ छ।

नदी नियन्त्रणको पहल
दोदा र वनहरामा वर्षायाममा आउने बाढीले जग्गा कटानको समस्या वर्षेनी विकराल बन्दै गएपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले तटबन्ध निर्माण पनि गरिरहेको छ। शुक्लाफाँटा— १२ तिलकीको दोदा छेउमा २५० मिटर लामो भागमा तटबन्धन निर्माणधीन छ। कतिपय ठाउँमा ‘स्पर’लगायत संरचना निर्माणसमेत भइरहेको कार्यालयका प्रमुख महादेव विष्टले बताए। ‘‘चालू वर्षमा झण्डै दुई करोड ७५ लाखको लागतमा दोदा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ”, विष्टले भने, “यो कामका लागि स्थान छनोट र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य भइरहेको छ।‘‘ चालू वर्षमा ३०० मिटर तटबन्धन र स्परसमेत निर्माण गरिने जनाइएको छ।

वनहरा नदी नियन्त्रणका लागि भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कञ्चनपुरको ‘एमरेड’ परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण हुदै आएको छ। भूक्षय रोक्नका लागि बाँसको तटबन्ध निर्माणसंँगै तटीय क्षेत्रमा घाँस, बाँसलगायत रोप्ने कार्य गरिएको परियोजनाका अधिकृत महेश घिमिरेले बताए। तटीय क्षेत्रमा पक्की तटबन्धन निर्माणसँगै र जैविक तटबन्धसमेत हुन थालेपछि विगतमा जस्तो नदीले कटान गर्ने समस्या केही हदसम्म कमी आएको शुक्लाफाँटा—१२ का वडाध्यक्ष बाले राना बताए। रासस