यहि जेठ १५ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को वैठकले साल लगायतका रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसारमा रोक लगाएको भएपनि कैलालीमा रुख बटानी रोकिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘देशको विभिन्न वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरू कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियन्त्रित रुपले तीव्र गतिमा भइरहेको बुझिन आएको’ ठहर गर्दै ‘सम्पूर्ण वन क्षेत्रका साल लगायतका विभिन्न रुखहरू कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुख, काठ र गोलिया जहाँ जुन जस्तो अवस्थामा छन् त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले तत्कालै गर्ने गराउने’ निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णय विरूद्ध कैलालीका दुईवटा सामुदायिक वनमा भने धमाधम सालका काँचा रुखहरु काटिएका छन् । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–१ चौमालामा रहेका मौवारी र पशुपति सामुदायिक वनले निर्णय विपरित रुखहरु काटेका छन् । मौवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खुसीराम थारुले जेठ १५ र १६ गतेसम्म २१ वटा रुख काटेको स्वीकार गरे । ‘मलाई सरकारको निर्णय थाहा भएन् । न कसैले जानकारी दियो,’ उनले भने,‘थाहा नभएपछि काट्यौ ।’
पशुपती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोविन्द रावलले पनि सोही कुरा बताए । ‘ढिलो गरी कटानी आदेश आयो । हामीसंग समय कम थियो,’ उनले भने,‘सरकारको निर्णयबारे थाहा थिएन् । १७ गते बिहानसम्म काट्यौ ।’ उनका अनुसार सो सामुदायिक वनका ५० रुखजती काटिएका छन् । अध्यक्षद्वयका अनुसार सव डिभिजन वन कार्यालय चौमालाबाट ढिलोगरी जानकारी आएपछि आफुहरुले काटेको बताए । यता सब–डिभिजन वन कार्यालयका ईन्चार्ज शेरबहादुर भण्डारीले १६ गते बिहानै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउदै थप रुख नकाट्न मौखिक जानकारी गराएको बताए । ‘मैले सरकारको निर्णयबारे १६ गते थाहा पाएको हो । थाहा पाउना साथ नकाट्न अध्यक्षहरुलाई भनेको छु,’ उनले भने,‘भन्दाभन्दै पनि काटे भने उहाँहरुको गल्ती हो ।’
दुबै सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरी सालका काँचा रुखहरु काट्न डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले अनुमति दिएको छ । यस पटकको ‘कटानी सहमति’ जेठ १४ गते जारी गरिएको सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले जनाएका छन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा धमाधम काँचा सालका रुख काटिएको स्थानीय उपभोक्ताहरुको चरम गुनासो छ । उनीहरुले यसलाई उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, केही स्थानीय राजनीतिक दल र वन कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कटानी भईरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘वहुसंख्यक उपभोक्ताहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुने फँडानीको विरोध गरेका थियौ,’ स्थानीय उपभोक्ता हृदय थापाले भने,‘तर, कृते मिलेमतोमा कृते दस्तखत उठाएर कार्यक्रम लागु गरी वन फँडानी कार्य सुरु गरिएको छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
