सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार गठनको दिन विभूषण घोषणा गर्ने भने पनि गर्न सकेन । अहिले विभूषण कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयन चरणकै बिचमा संशोधन गर्न लागेको छ ।
प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेश विभूषण घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको दिनमा विभूषण घोषणा गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उल्लेख थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको दिन विभूषण घोषणा गर्न नसकेपछि अहिले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गर्न ढिलाई भएपछि चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा माघ मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि मन्त्रालयमार्फत अन्तिम निर्णयका लागि प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र सरकारले शीघ्र निर्णय गरि प्रदेश सरकार गठन भएको दिन विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्न सक्ने छ र घोषित नाम यथासिघ्र कुनै राष्ट्रिय वा प्रदेशस्तरको सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने छ ।’
फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको हो । प्रदेश सरकारले सो दिन कुनै पनि कार्यक्रम गरेन । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षको उपलब्धीसहितको पुस्तक प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले प्रजातन्त्र दिवसको दिन अनावरण गरेकी थिइन् ।
प्रदेश सरकारको विभूषण कार्यविधि अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभूषण सिफारिस समिति गठन गरिने उल्लेख छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले माघ १६ गते सूचना जारी गरि २५ गतेभित्र नाम सिफारिस समितिमा पठाउन भनिएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार सूचना जारी भएपछि एक सय ५४ जनाको विभूषणका लागि नाम सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो ।
‘सिफारिस समितिमा नाम आएका छन् । अझै पनि केही नामावली आउने क्रम रहेकाले प्रदेश सरकार गठन भएको दिन विभूषण घोषणा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले भने, ‘हामीले अब कार्यविधि संशोधनका लागि पठाएका छौँ ।’
उनले कार्यविधिमा के संशोधन गरिन लागेको भन्ने अहिले भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘संशोधन भएर कार्यविधि आएपछि सार्वजनिक भइहाल्छ ।’
कानून व्यवसायीहरूले भने कार्यविधि जारी भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि बिचैमा कार्यविधि संशोधन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । एक कानून व्यवसायीले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढाएर बिचैमा कार्यविधि संशोधन गरेमा संशोधन कार्यविधि मान्य हुँदैन ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश रक्षक, शिक्षा ज्योती, मृत्युजञ्य, गौरव, कृषि रत्न, सहकारी दूत, उद्यमतारा, प्रदेशद्रष्टा, वातावरण श्री, विकास सेवी, सञ्चार किरण, नव प्रवर्तन श्री, सुभाषिक, कलाकीर्ति, संस्कृतिदीप, श्रष्टा, सेवाश्री, सुप्रवल श्री र प्रवल श्री गरि १८ वटा विधामा प्रदेश विभूषण घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो ।
प्रदेश विभूषणका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
