भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नयाँ नक्सामा समेटिएपछि सरकारले त्यस क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएको घोषणा गर्यो । काठमाडौं देखि दार्चुलासम्मै अब भारतीय परनिर्भरता हटाउने, केही महिनाभित्रै त्यहाँका नागरिकका समस्या समाधान गर्ने चर्का भाषण सुनिए ।
अतिक्रमित भूमिसमेत जोड्ने दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका नागरिकको जीवनयापनमा भारतीय निर्भरता हटाउन तथा सार्वजनिक प्रशासन सेवालाई चुस्त राख्न भन्दै २०७७ असोज अन्तिम साता २२ बुँदे ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ ल्याइयो । तर आठ महिना पुग्दा पनि कार्ययोजना लागू हुन सकेको छैन । भारतीय निर्भरता हटाउने राजनीतिक भाषण गफमै सीमित भएका छन् । त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको रासन किन्नसमेत भारतीय बजारमै निर्भर भइराख्नुपरेको छ ।
संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि तीनवटै पक्षको प्राथमिकता यसमा परेको छैन । नियमित रूपमा हुने बाटो, पुलेसा निर्माण, नदी कटान व्यवस्थापनबाहेक कार्ययोजना लागू गर्न सरकार उदासीन देखिएको हो । अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारीपछि व्यास क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको थियो ।
चीनसँगको सीमावर्ती नाका टिंकर पुग्न नेपाली बाटो भएरै जाने व्यवस्थाको पनि सुरुवाती दिनमा पहल भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले सीमावर्ती क्षेत्रको समग्र विकास र राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दियो । त्यसपछि ल्याइएको कार्ययोजनाअनुसार भवन निर्माण लगायतका बहुवर्षीय कार्ययोजना बाहेक धेरैजसो बुँदा यही असारभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सीमा सुरक्षार्थ व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु (गागा) मा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको गुल्मका लागि रासन किन्नसमेत भारतीय बजारमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय त यसै पनि पहिलेबाटै भारतीय बजारमै निर्भर थिए ।
२०७७ वैशाख ३१ मा सरकारले कालापानीबाट १६ किमि वर भारतीय सीमा नजिकै छाङरुमा बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० स्थापना गरेको थियो । सशस्त्रका जनशक्तिलाई नेपाली बजारबाटै रासन व्यवस्थापन गर्ने, अर्को व्यवस्था नभएसम्म हेलिकप्टरबाटै भए पनि रासन पुर्याइने भनिएको थियो । ‘सेना साथमा छ’ भन्ने भरोसा दिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा छाङरुस्थित बीओपीमै पुगेका थिए ।
बीओपी स्थापना गर्दा ६ महिनाका लागि सैनिक हेलिकप्टरबाट बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गरियो । तर, त्यसपछि खाद्यान्न व्यवस्थापन लगायतमा न सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग भयो, न वैकल्पिक व्यवस्थापनको पहल नै । इलाका प्रशासन कार्यालय छाङरुका सबै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय ९सदरमुकाम० खलंगाबाटै हुन्छ । सञ्चार सम्बन्ध सशस्त्र प्रहरीको छाङरुस्थित ब्यारेकको वायरलेसका भरमा छ । नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन ।
छाङरुमा अध्यागमन प्रशासन पनि स्थापना गरिएको छैन । व्यासका नागरिकलाई सहुलियतमा खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा सशस्त्र प्रहरी नै खाद्यान्न किन्न भारतीय बजारमा पुग्नुपर्ने बाध्यताले सरकारी बेवास्ता यसैबाट छर्लंग हुन्छ । सीमावर्ती रासनकार्ड वाहक भारतीयले चामल प्रतिकेजी भारु ३ र दाल ५ रुपैयाँमा पाउँछन् । त्यही चामल बजारमा १ सय २० देखि १ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जसका कारण कतिपय नेपाली पनि भारतीय रासनकार्ड लिएर उतैबाट पाउने सुविधाले जीविकोपार्जन गर्छन् ।
सुरक्षाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी नै सीमा अतिक्रमणकारी मुलुकसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता आउनु दुर्भाग्य र मुलुककै लागि लज्जाजनक भएको बताउँछन् । ‘जुन क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भयो भनेर कालापानीबाट केही वर छाङरुमा सशस्त्रलाई सीमा रक्षाका लागि तैनाथ गरियो, अहिले तिनै सीमारक्षक देशको सीमा अतिक्रमण गर्ने मुलुकको बजारबाट खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ वाग्लेले भने, ‘नक्सा जारी गर्दा सरकारले लिएको नीति र अहिले भइरहेका गतिविधिले स्पष्ट पार्छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी नारा सत्ता जोगाउने भर्याङ मात्रै हो । सारमा त्यसका नतिजा लम्पसारवादसँग जोडिएका छन् ।’ चुच्चे नक्सा समेटिएको पाठ्यक्रम लागू नहुनु र सीमारक्षककै लागि बन्दोबस्ती भारतीय बजारमा निर्भर बनाइनुबाटै उक्त तथ्य स्पष्ट हुने उनले बताए ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले व्यासको समग्र विकास र चुस्त प्रशासन सेवासम्बन्धी कार्ययोजना र सशस्त्रको खाद्य व्यवस्थापन भारतीय बजारबाट हुने गरेकोमा नै अनभिज्ञता जनाए । आफूले यसबारे बुझेर मात्रै खबर गर्ने जानकारी दिएका प्रजिअ जोशीले केही घण्टापछि पुनः सम्पर्क गरी गृह मन्त्रालयबाट ‘प्रशासनबाहेक अरू निकायलाई मात्रै पत्राचार गरिएको रहेछ, मैले त बल्ल थाहा पाएँ’ भन्दै जवाफ दिए ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि प्रशासनसँग यसबारे प्रभावकारी समन्वय नगरेको उनको भनाइ छ । जबकि जिल्लाभर रहेका सबै सरकारी निकायरकार्यालयको अनुगमन, नियमन एवं विकास निर्माणको जिल्ला सुपरिवेक्षक एवं प्राधिकारी नै प्रजिअ हो । तर, मुलुककै सामरिक र रणनीतिक महत्त्वको स्थानका लागि ल्याइएका कार्ययोजनामा प्रजिअ नै बेखबर हुनुले सरकारी बेवास्ताको एउटा पक्षलाई उजागर गरिदिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले छाङरुका लागि सशस्त्रले खाद्यान्नलगायत दैनिक प्रयोग हुने बन्दोबस्ती विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । ‘छाङरुमा बीओपी स्थापना भएपछि ६ महिनासम्मका लागि त्यतिबेलै हेलिकप्टरबाट बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसयता भने खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाबाट मिलाउँदै आएका छौं ।’ उनले भारतीय बजारबाट खाद्यान्न किन्नुपरेको विषय भने भन्न चाहेनन् । उच्च स्रोतका अनुसार सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ भारतीय एसएसबीको ११ नम्बर बटालियनसँग समन्वय गरेर सशस्त्र प्रहरीको छाङरु गुल्मले खाद्यान्नलगायत सामान किन्दै आएको छ ।
अर्यालका अनुसार टिंकर र कौवामा बीओपी स्थापना गर्ने भनिएकोमा टिंकरको भौतिक संरचना निर्माणको टेन्डर भर्खर खुलेको छ । सरकारले छाङरुमा कार्यरत सशस्त्रका लागि प्रतिदिन ३ सय १६ रुपैयाँ दिन्छ । यो रकमले खाद्यान्न किन्न महँगीअनुसार अपुग हुने, पैसा भएर पनि स्थानीय बजारबाट खाद्यवस्तुसमेत नपाइने भएका कारण भारतबाट किनेर ल्याउनुको विकल्प नभएको एक सुरक्षाकर्मीले बताए ।
‘भन्दा आफैंलाई लाजमर्दो विषय हो, जुन देशसँग सीमा जोडिएको छ, सोही पक्षमाथि निगरानी गर्न बीओपी राखिएको हो तर त्यही पक्षसँग समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मीले खाद्यान्न किन्नुपरेको छ,’ ती सुरक्षाकर्मीले भने, ‘चाँडै विकल्प खोज्न सकिएन भने जे प्रयोजन र उद्देश्यका लागि बीओपी स्थापना गरियो त्यसअनुसार निर्धक्क भएर फौज खटाउने वातावरण बन्दैन । सशस्त्र नै खाद्यान्न किन्न भारतीय बजारमा जानु हाम्रा लागि पनि प्रिय होइन ।’
असोज ९ मा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालका साथ छाङरु पुगेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलले व्यासको एकीकृत विकासका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक भएको बताएका थिए । त्यसपछि सर्वदलीय बैठकबाट प्राप्त रायसुझाव समेटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यासको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी रायसुझाव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
त्यसपछि केन्द्र र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरेर गृहले २२ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको थियो । कार्ययोजनाको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई नियमित रूपमा गृह मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको थियो । तर, गृहका अधिकारी यसप्रति ‘तल’बाट त्यति धेरै रेस्पोन्स नभएको बताउँछन् ।
सरकारी बेवास्तामा व्यासवासी
२०६८ को जनगणनाअनुसार व्यास गाउँपालिकामा २ हजार २ सय ८७ घरधुरीमा १० हजार ३ सय ४७ जना बस्छन् । भारत र चीनसँग साविक व्यास गाविस ९हाल वडा नम्बर १० ले सीमा छोएको छ । सीमावर्ती वडा नं १ का छाङरु र टिंकरमा मात्रै मानिसको बसोबास छ । यस क्षेत्रमा बस्ने सौका समुदाय सरकारको बेवास्ताले जीवनयापनका लागि भारतीय बजारमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा वडा नं १ अन्तर्गत पर्छ । वडा नं १ र २ बाहेक ३, ४, ५ र ६ मा सडक यातायातले छोए पनि नियमित मर्मतसम्भार नहुँदा बाटो असहज छ ।
गृह मन्त्रालयले पहिलो पटक कालापानीबाट करिब १६ किमि वर छाङरुमा वैशाख ३१ मा बीओपी स्थापना गरेको थियो । त्यही युनिटलाई सशस्त्र प्रहरी गुल्ममा स्तरोन्नति गरियो । नेपाली भूमिबाटै टिंकरसम्म बाटो खोल्न घाँटीबगरमा बसेको सैनिक क्याम्प पनि ६ महिनाअघि नै फिर्ता भइसकेको छ । घाँटीबगर छाङरुको सशस्त्र प्रहरी युनिटबाट ३२ किमि तल पर्छ । उक्त सैनिक क्याम्पलाई दीर्घकालीन रूपमै राख्नेसम्मका छलफल भएका थिए । तर, करिब ५ सय मिटर घोडेटो बाटोको ट्र्याक खोलेर सेना फर्किसकेको छ । सेनाले घाटीबगरमा आफ्नो संयन्त्र रहँदासम्म हेलिकप्टरबाटै बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गरेको थियो । दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणका लागि सेनाले सुनसेरामा युनिट स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, सुनसेराबाट छाङरु पुग्न हिँडेर ३ दिन लाग्छ । सदरमुकाम खलंगाबाट हिउँदमा सुन्सेरासम्म ढुवानीका सवारीसाधन चल्छन् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले घाटीबगरमा बाटोको ट्र्याक खोलेर ६ महिनाअघि नै सेना फिर्ता भइसकेको र छाङरुस्थित सशस्त्र प्रहरीको बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्न सेनाको हेलिकप्टर चाहिन्छ भनेर कतैबाट पनि माग नभएको बताए । ‘बीओपी स्थापना गर्दाताका सशस्त्रलाई चाहिने बन्दोबस्ती हेलिकप्टरबाट पुर्याएको हो, त्यसपछि छाङरुका लागि भनेर हेलिकप्टर प्रयोग भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई घाटीबगर क्षेत्रको घोडेटो बाटोको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा दिइएकोमा जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किएका हौं, अब दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणका लागि सुन्सेरामा बेसक्याम्प राखेर काम अघि बढाउने प्रक्रियामा छौं ।’ सरकारले ल्याएका २२ बुँदे कार्ययोजनाबारे पौडेल बोल्न चाहेनन् । ‘हामीलाई दिएको कार्यादेशबारे मैले भने, अरू विषय हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।
चीनसँगको व्यापारिक तथा रणनीतिक सीमा नाका टिंकरमा भन्सार र सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव त्यत्तिकै सेलाएको छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारीमा आकर्षण गर्ने खाका पनि अघि बढेको छैन । पशु क्वारेन्टाइन स्थापनामा पनि ध्यान पुगेको छैन ।
छाङरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको छैन । व्यास स्वास्थ्यचौकीको मर्मत गरेर मात्रै सरकार पन्छिएको छ । वडा कार्यालयमा सचिव बस्दैनन् । वडाध्यक्ष गाउँमा भएका बेला सिफारिसको काम गाउँबाट हुन्छ । नत्र सदरमुकाम धाउनुपर्छ । सहुलियतमा खाद्य ढुवानीको टेन्डर निकालिएको छ । तर, व्याससम्म जाने बाटो नहुँदा ठेकेदारले चामल ढुवानी गर्न नसकेको खबर कान्तिपुरले लेखेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
