नदी दोहन रोक्न र चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति बनाउन सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने नीति ल्याएको छ । पूर्व मोरङदेखि पश्चिम डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने सरकारी नीति छ । त्यसमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्ला डडेल्धुरा र डोटीका पहाड पनि परेका छन् । 

सरकारको निर्देशन अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले सुदुरपश्चिमका डोटी र डडेल्धुराका विभिन्न पहाडबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्ने टुंगो लगाएको हो । डडेल्धुराको तत्कालीन शीर्ष गाविसका मार्कु, चाँकी, तोडिना, कटाल सिमल्टा, गोगन र सलुन गरी ६ डाँडा पहिचान गरेको छ । यी डाँडा अहिले परशुराम नगरपालिकाका ३ र ४ मा पर्छन् । डोटीको तत्कालीन छतिवन गाविस र अहिलेको जोरायल गाउँपालिका–२ मा पर्ने रुवसकाँडा डाँडोलाई ६ ठाउँमा उत्खनन गर्ने सरकारको योजना छ । 

यस्ता पहाड खनेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना छ । सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीका लागि पहिलेदेखि नै तयारी गर्दै आएको थियो । खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार पुससम्ममा खानी पहिचान गर्न सरकारले म्याद दिएको थियो । ‘हामीले पुससम्मको म्याद पाएका थियौँ । सरकारले दिएको काम पूरा गरेका छौँ । हाम्रो काम खानी पत्ता लगाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न महाभारत शृंखलामा अध्ययन गर्दा १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानीको पहिचान भएको हो । अब, आन्तरिक खपत गर्ने कि निकासी सरकारको नीतिको कुरा हो । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भयो भने त स्वतः निर्यात गर्नुपर्छ नै ।’

चुरे बचाउनकै लागि महाभारत शृंखलामा खानीको पहिचान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘०७१ अघि चुरे र तराईमा निकै दोहन थियो । विकल्प दिनकै लागि खानीको पहिचान गरेका हौँ । यसले चुरेको अवैध उत्खनन घटाउँछ,’ उनको दाबी छ । चुरे क्षेत्र नपर्ने, चट्टानको बनावट कडा भएकोे, वन क्षेत्र कम भएको, राजमार्गबाट नजिक पर्ने र आपूर्ति सहज हुने ठाउँलाई खानीको रूपमा सञ्चालन गर्न छनोट गरिएको उनले बताए । उनले यो विषयमा भौगोलिक र भौगर्भिक तथा खनिज उत्खननबारे अध्ययन भएको समेत बताए । 

उता, पूर्वसचिव तथा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने महाभारत पहाड खनेर ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्ने सरकारी नीतिले चिन्तित छन । ‘वातावरणीय असर नपर्ने गरी स्वदेशी निर्माणमा प्रयोग गर्न खानी पहिचान गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालका डाँडा मासेर भारत निकासी गर्ने नीति कसरी आयो ?’ खानी तथा भूगर्भ विभागले नै गरेको कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे, ‘हामी फेरि व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै निकासीको योजना अघि सारिरहेका छौँ । अहिले वार्षिक व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । अब त्यो घाटा पहाड फोरेर, ढुंगा, गिटी बेचेर पूर्ति हुन्छ ?’
खानीजन्य ढुंगा, गिटी बगेर, उडेर जाने स्रोत होइन । प्रकृति आफैँले भण्डारण गरेर राखेको हो । त्यसैलाई निकासी गर्ने नीति नै विनाशक भएको उनको भनाइ छ । ‘ढुंगा, गिटीको व्यापार ‘डर्टी बिजनेस’ हो । तर, हाम्रो सरकारले यसैबाट पैसा कमाउन खोजेको छ । निकासी रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध यो नीति आएको छ, यो सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना पनि हो,’ उनले भने ।

‘चुुरेमा होइन, महाभारत पहाडबाट ढुंगा, गिटी निकाल्ने भनेर सरकारले दोहो¥याइरहेको छ । सरकारको यो दाबीलाई मान्ने हो भने पनि महाभारत शृंखलाका पहाड खन्न थालेपछि अथाह ढुंगा, माटो त नदीमै बग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिमालबाट आएका हुन् कि पहाडबाट, नदी त महाभारत र चुरे हुँदै तराईतर्फ जाने हुन् । डाँडाका डाँडा काटेपछि पहाडको गिटी, माटो त बगेर नदीमा जाने हो । त्यसले विनाश ल्याउँछ ।’