सरकारले देशैभरि विभिन्न ४० ठाउँमा नयाँ आधुनिक सहर र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सरकारले व्यवस्थित सहर बनाउने भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न १० स्थान छनोट गरेको थियो । 

५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहितको उक्त योजना सुरु भएको दशक बितिसक्दा पनि सामान्य पूर्वाधारको कामबाहेक उल्लेख्य प्रगति हुन भने सकेको छैन । तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रका दुई/दुई स्थानलाई लिएर नयाँ सहर निर्माणको योजना सुरु गरिएको हो ।

त्यसका लागि सबै स्थानमा आयोजना कार्यालयको भवन पनि निर्माण भयो । तर, संघीय संरचना कार्यान्वयन हुन थालेपछि ती संरचना सबै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । यसले गर्दा प्रत्येक प्रदेशका एक/एक गरी सातवटा मात्रै बनाइयो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तीन वर्षअघि नयाँ सहर निर्माण पुनः संघीय सरकारको मातहतमा ल्यायो । निर्माणको काममा भने प्रगति हुन सकेको छैन ।

सरकारले पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुको डुम्रे, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटनलाई मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गतका १० नयाँ सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

त्यसअन्तर्गत अछामको साँफेबगरमा निर्माण हुन थालेको नयाँ सहर आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । पटकपटक कार्यालय प्रमुख बदलिनु, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवार निकायको मौनताले आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो । ‘२०६८ सालबाट काम सुरु भएको हो । बजेट अपुगका कारण धेरै काम गर्न सकिएन । कर्मचारी फेरबदल हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ,’ नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले भने ।

सरकारले सोचेअनुसार नै गतिविधि बढाउनका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साँफेबगरमा काम गरेको भुक्तानी पनि दिन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘मागअन्तर्गतको बजेट व्यवस्थापन हुन सकेमा र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेमा काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि काममा लापरबाही भएकै हो । जिम्मेवार निकायले नै ढिलासुस्ती गरेको भन्ने कुरामा पनि सत्यता छ ।’

विश्व बैंकको अनुदानमा नेपाल सरकारले २०६८/६९ सालमा देशका १० वटा नमुना सहर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नका लागि सरकारले नयाँ सहरको अवधारणा ल्याएको भए पनि नमुना निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यालयका अनुसार यो वर्ष ५ योजनाको टेन्डर गरिएको छ । ३ लाख ७२ हजारको शवदाह निर्माण, ४ लाख ९७ हजारको साँफेबगर क्षेत्रमा नाली निर्माण, ३ लाख ४१ हजारको एयरपोर्ट बजारको सडक निर्माण, ६ लाख ३५ हजारको जनकल्याणदेखि एयरपोर्ट बजारसम्म सडक निर्माण र ४ लाख ७३ हजार लागतमा हिमालय माविदेखि बिम्कोट खोलासम्म सडक निर्माणको ठेक्का गरिएको छ ।

‘बहुउद्देश्यीय हल, खेलमैदान, सपिङ कम्प्लेक्स, तरकारी, फलफूल संकलन केन्द्र, बसपार्क जस्ता ठूला योजनाहरूको काम सुरुवात नै हुन सकेको छैन । अहिले ससाना सडक निर्माणलगायत कामहरू भइरहेका छन्,’ स्थानीय रमेश कुँवरले भने, ‘आयोजनाले आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसक्दा र ऐलानी जग्गा आयोजना मातहतमा लिन नसक्दा सोचेअनुरूप काम हुन सकेको छैन ।’

अहिले जग्गा एकीकरणको कामअन्तर्गत जग्गा प्लटिङको काम जयाकोटमा भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर ललित बुढाले बताए । ‘जग्गा प्लटिङका लागि दुई वर्षअघि ठेक्का भएको थियो । अहिले काम सुरु भएको २ महिना भयो । जग्गा विवादका कारण दुई वर्ष अगाडि काम हुन नसकेको हो,’ उनले भने । पूर्वनगर विकास समितिका अध्यक्ष मोहन कुँवरका अनुसार बसपार्कका लागि आवश्यक पर्ने २९ रोपनी जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।