नागरिक स्तरमा ठुलो विरोध र विपक्षी एमाले पार्टी भित्र कडा मतभेद हुँदाहुँदै पनि महाकाली सन्धिलाई संसद्को संयुक्त बैठकको ८२ प्रतिशतले २०५३ असोज ४ गते मध्य रातमा पास गरेको आज २५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सन्धिमा ६ महिनाभित्रै गर्नु पर्ने कामलगायत उल्लेख भएका कुनै ठोस कुरा पनि एक पाइला अघि बढेन । महाकाली सन्धि पास गराउँदा तिनै नेताहरू थिए जो आज पनि त्यही ठाउँमा विराजमान छन्- प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा र विपक्षमा एमालेका माधव नेपाल र खड्ग ओली । र संयोग आज ठ्याक्कै महाकालीलाई सम्झाउने जलश्रोतको अर्को मुद्दा एमसीसी त्यस्तै संसद्बाट पास गर्ने की नगर्ने भन्ने लफडामा अल्झेको छ । त्यसैले यो अवसरमा राष्ट्र हित, देशको संस्थागत स्मरण शक्ति र पार्टी एवं तिनका नेताका क्षमता लगायतबारे मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ ।
राणा काल
महाकाली सन्धिको कथा ब्रिटिस भारत र शारदा सम्झौतासित बिसौँ शताब्दीको सुरुदेखि जोडिएको छ । जङ्गबहादुरले सन् १९४६ मा कोतपर्व गरेर सत्ता हत्याएको ५ वर्षपछि बेलायत यात्रा गरेका थिए । त्यही बेला कार्ल मार्क्स ब्रिटिस लाइब्रेरीमा बसेर समाजले नियन्त्रणमा राख्न नसके बेलगाम पुँजीवादले कस्तो ध्वंस निम्त्याउँछ जान्न डास कापिटाल लेखिरहेका थिए । बेलायत त्यस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाको अग्रणी देश थियो जो सस्तो श्रोत हत्याउन भारत लगायत थुप्रै देशलाई उपनिवेश बनाइसकेको थियो ।
यसै उद्देश्यका लागी गभर्नर जनरल लर्ड डाल हौसी र उनका इन्जिनियर कर्नेल कउट्लीले हरिद्वारमा गङ्गा-यमुमा दोआवको सिँचाइका लागी (र इस्ट इन्डिया कम्पनीको राजस्व बढाउन) भिमगोडा बाँध निर्माण सम्पन्न गर्दै थिए । त्यही खालको बाँध कोसी बाँध हो, जुन नेपालमा सय वर्षपछि बन्यो । त्यस्तै मार्क्सको विचार नेपाल आइपुग्न पनि सय वर्ष लाग्यो । हामी नेपालमा कति पछाडि छौं भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
डालहौसीले गंगामा बाँध बनाएको ५० वर्षपछि बेलायती शासनलाई उत्तर प्रदेशमा (त्यतिबेलाको युनाइटेड प्रोभिन्स) अरू बाँध पनि बनाउनु पर्यो किनभने त्यो अर्ध मरुभूमी क्षेत्र हो जहाँ ४ महिना मनसुनी बाढी र ८ महिना खडेरी हुन्छ । सन् १९०१ मा चन्द्रशमशेर शासनमा आए र सन् १९०५ तिर ब्रिटिसहरूले शारदा (महाकाली जुन सुगौली सन्धिले सीमा नदी तोकेको थियो) मा बाँध बनाउन पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
म आफैले लन्डन ब्ल्याकफ्रायर्स स्थित बेलायतको इन्डिया अफिस कलेक्सनमा गएर हेरेको थिएँ जुन बेला म सन् १९९३ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय क्विन एलिजाबेथ हाउसमा ‘भिजिटिङ स्कलर’ भएर गएको थिएँ । ब्रिटिस शासनकालका कतिपय कागजात त्यहाँ अभिलेख राखिएको छ । त्यति बेला नेपालमा टनकपुर प्रकरण चर्किसकेको थियो र अरुण-३ को विवाद पनि चलिरहेको थियो ।
ब्रिटिस लाइब्रेरीका दस्ताबेजहरूमा देखिन्छ कि सन् १९०५ तिर बेलायतले उत्तर प्रदेशमा सिँचाइका लागि सर्भे सुरु गरेको र १९१० तिर नेपालसित पहिलो चिठी आदानप्रदान भएको । त्यो बेलाका हाम्रा पहिला नेपाली इन्जिनियर कुमार र किशोर नरसिंह राणा दाजुभाइ र अन्य अरू यस द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी भएका पाइन्छ । नेगोसियसन सुरु भएको डेढ दशक पछि शारदा सन्धि भएको छ जसमा तीन वटा विषय उल्लेखनीय छन् ।
पहिलो, महाकाली सीमा नदी हो जसमा भारतले काम गर्दा नेपालको स्वीकृति चाहिन्छ । दोस्रो, बाँध बनाउन नदीका दुवै किनार एफ्लक्स बण्डले जोडिनुपर्यो, आफ्नो भूभागमा मात्र बनाएर त सम्भव हुँदैन । त्यो जोड्ने क्रममा जग्गा साटासाटको कुरा आयो ।
राणाहरूलाई त्यस बेलाको भ्याल्यू सिस्टम अनुरूप बगरको जग्गा (महाकाली नदी किनार)को खासै महत्त्व थिएन । त्यो बेला नेपालमा सिँचाइ राज्यले गर्ने भन्ने कुरा नै थिएन किन भने सिँचाइ समुदायले गर्ने र राज्यले कर मात्रै उठाउने प्रथा थियो । अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार किसिमको जग्गा वर्गीकरण हुन्थ्यो, त्यही आधारमा कर उठाइन्थ्यो । बाँध बनाउन बगरको जग्गा बेलायतीलाई दिएर बरु जङ्गल वा आवादी हुन सक्ने जग्गा साटासाट गर्न बुद्धिमानी ठानियो । यद्यपि विवाद त्यसमा पनि छ किन भने त्यो सट्टाभर्ना गरिएको जमिन कहाँ पाएको हो, त्यसको विवरण यद्यपि छैन भनिन्छ अन्य अरू महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज जस्तै ।
तेस्रो, त्यति बेला हामी व्यापारिक पुँजीवादी कृषि प्रणालीमा थिएनौँ, इस्ट इन्डिया कम्पनी भने थियो । त्यही भएर शारदा सिँचाइ उसलाई चाहियो । सीमित रूपमै भए पनि राणाहरूको दूरदर्शिता मान्नु पर्छ की शारदा सन्धिमा नेपालले शारदा बाँध बाट भविष्यमा कुनै बेला प्रयोग गर्न सक्ने १००० क्युसेक पानी पाउने प्रावधान राखे । जुन पानी हामीले झन्डै ५० वर्षपछि सन् १९७० दशको मध्यतिर बल्ल लियौँ त्यो पनि विश्व बैङ्कसित ऋण सहयोग लिएर ।
पञ्चायत काल
शारदा सन्धिले दिएको पानीको हक नेपालले पञ्चायतको तेस्रो दशक तिर महाकाली सिँचाइका लागी लिन थालेपछि १९८४ मा भारतले टनकपुरमा नेपाललाई सोध्दै नसोधी पानी तर्काउने बाँध बनाउन थाल्यो ।
त्यस प्लान अनुरूप टनकपुर बिद्युत् गृहको टेलरेसबाट महाकालीको पुरै पानी उसको शारदा नहरमा खसाउने र नेपालको महाकाली सिँचाइ सुख्खा हुनेवाला थियो । शारदा ब्यारेजको आर्थिक आयु सकिइसकेको थियो प्राविधिक आयु पनि सकियो कि भनेर अर्को नियन्त्रण विन्दु स्वतन्त्र भारतले एकतर्फी रूपमा खोज्यो जब की बेलायतले नेपाललाई सोधेर मात्र काम अगि बढाएको थियो ।
भोलि शारदा ब्यारेजमा कुनै समस्या आयो भने शारदा नहरमा पानी लैजान नपाउने भयले भारतले टनकपुर बनाएको हो । यो त शारदा सन्धिको बरखिलाफ भो भनेर त्यस पुस्ताका सिँचाइ इन्जिनियरहरू (कर्णध्वज अधिकारी, भुवनेश कुमार प्रधान लगायत)ले जमेर विरोध गरे । फलस्वरूप भारत टनकपुरको टेलरेस शारदा नहरमा सोझै नखसालेर पुनः महाकाली नदीमा खसाल्न बाध्य भयो र नेपालको महाकाली सिँचाइ जोगियो ।
दोस्रो भारतको बदमासी नेपाल तर्फको देब्रे एफ्लक्स बण्ड (मूल सिमन्टीको बाँध सँग देब्रे र दाहिने उच्च भूमिमा जोडिएको माटोको बाँध) बारे थियो । टनकपुरको जलाशय कायम राखिरहन र खोलाले बाँध नै छलेर नहिँडोस् भन्ना खातिर एफलक्स बण्ड नेपालतर्फको उच्च भूमिमा जोड्नु आवश्यक थियो, अनि मात्र टनकपुर ब्यारेजले काम गर्ने भयो । ५७७ मिटर भित्र नेपाली भूभागमा जोड्नुपर्ने अवस्था आयो ।
त्यो जग्गा भारतले पञ्चायत कालमै मागेको हो । तर टनकपुर बाँध बनाउने तारतम्य हुँदा र नेपालले यस सीमा नदीमा भारतको क्रियाकलाप बारे बुझ्न खोज्दा त्यति बेला सारांशमा भारतले ‘नन अफ योर ब्लडी बिजनेस यो हाम्रो जग्गामा बन्न लागेको संरचना हो यो भारतीय बाँध हो, भारतीय भूभागमा छ, तिमीहरूले त्यो भूभाग पहिले नै दिइसकेको हो' भन्ने तर बाँध निर्माण सम्पन्न हुन लाग्दा 'तिम्रो ५७७ मिटर भूमि हामीलाई देऊ' भन्नु कस्तो छिमेकीपन हो ? पञ्चायत कालभरि भारतले अनुमति पाएन । त्यसपछि पञ्चायतको विरोध सुरु भयो भारतले १३ महिना नेपालको आर्थिक नाकाबन्दी गर्यो । सन् १९९० अप्रिलमा पञ्चायत ढल्यो ३० वर्ष अगाडीको बहुदल पुनः स्थापित भयो ।
बहुदल र टनकपुर काण्ड
कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गरे । बिदाइ हुने र अँगालो मार्ने क्रममा विमानस्थलमा भट्टराईको खल्तीमा एउटा खाम हालिदिए उनका मित्र र भिपी सिंहपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री भएका चन्द्रशेखरले पछि हेर्नु होला भन्दै ।
त्यो खाममा टनकपुरमा नेपालले यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको रहेछ । भट्टराईले आफू अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएको र संविधान बनाएर चुनाव गराउने मात्र कार्यादेश भएकाले टनकपुरको मुद्दा चुनावपछि आउने सरकारले हेर्नेछ भन्ने जवाफ दिएछन् । भट्टराई र मेरो पिताजी (शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, पूर्व कानुन मन्त्री) बिच भएको वार्तालापका क्रममा म आफैले भट्टराईको मुखबाट सुनेको कुरा हो । भट्टराई चतुर कूटनीतिज्ञ थिए, टनकपुरमा हातै हालेनन् ।
बरु नेपालको हित संरक्षण गर्न २०४७को संविधानमा धारा १२६ राखे (जुन त्यस पछिको अन्तरिम संविधानमा हुबहु १५६ र २०७२को मा २७९ कायम रह्यो) । त्यस व्यवस्थाले गर्दा नेपालका नेताहरूले लम्पसार परेर सजिलै सँग जथाभाबी गुपचुप सन्धि गर्न सकेका छैनन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक सन् १९९१मा भारत भ्रमण गरे । जलस्रोत मन्त्री थिए वासु रिसाल र जलस्रोत सचिव थिए गौरीनाथ रिमाल । कोइरालाले आफ्नो ७२ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा जलस्रोत मन्त्री र सचिवलाई समावेश गरेनन् ।
कोइराला भारत आउने एक दिनअगाडि भारतीय विदेश मन्त्रालयले चक्र बास्तोला (तत्कालीन भारतका लागि राजदूत)लाई 'समन' गर्यो र भन्यो, ‘हामीलाई खबर आएको छ कि तपाईँका प्रधानमन्त्री, जो भोलि भारत आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले टनकपुरको कुरा गर्नु हुनेछैन । त्यसो नगर्ने हो भने हामी पनि व्यापार तथा पारवहन सन्धिको कुरा गर्नेछैनौँ ।
तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई आगरा वागरा घुमाएर फिर्ता पठाइदिन्छौँ ।’ यो कुरा मलाई स्वयं चक्र बास्तोलाले सुनाएका थिए । चक्रले तुरुन्त गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई फोन गरेर यो कुरा सुनाए । तर, कोइरालाले चक्रको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएनन् ।
कोइराला भारत पुगे, वार्ता भयो, टनकपुरमा कुरो मिलेन । वार्ता असफल भयो भनेर टोलीका सदस्यहरूलाई ब्याग प्याक गरेर बस्नु भनियो । यो कुरो मलाई कोइरालाको भ्रमण टोलीमा सहभागी समीक्षाका सम्पादक मदनमणि दीक्षितले भनेका थिए ।
त्यतिकै भोलिपल्ट बिहान दुई देशका प्रधानमन्त्री एक्ला एक्लै कुरा गर्ने भए । भारतले जे प्रस्ताव ल्याएको थियो, कोइरालाले त्यसैमा सही गरिदिए । भारतले नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १२६ यो टनकपुर सम्झौतामा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधेको थियो । कोइरालाले कानुन सचिवलाई लगेका थिए जसले धारा १२६ लाग्दैन किनभने यो सन्धि होइन, समझदारी हो भनिदिए ।
गिरिजा टनकपुर लगायत विषयमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल आए, यहाँ रडाको मच्चियो । सर्वोच्च अदालतमा टनकपुरसम्बन्धी मुद्दा पर्यो यो सन्धि हो समझदारी होइन र यसलाई संसद्को दुई-तिहाइ बहुमतले पास गर्नु पर्छ भनेर ।
टनकपुर प्रकरणमा मेरो मान्यता भने फरक छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला ५० प्रतिशत मात्र चित्तबुझ्दो ठान्दछु । टनकपुरको सानो एफलक्स बन्डले नेपाललाई खासै असर पर्ने होइन, बरु भारतसँग त्यस भेगको जनतालाई आवतजावत गर्न थप सुविधा मिल्न सक्छ । गिरिजाले जुन सम्झौता गरे त्यसमा भाषा मिलेको थिएन, प्राविधिक त्रुटि व्यापक थिए ।
कति बिजुली (१० मेगावाट की मिलियन युनिट) सित्तैमा पाउने, कुन समयमा पाउने बेस लोड हो कि पिक लोड ? एक करोड युनिट पिकमा पाउने हो भने त टनकपुर विद्युत् गृहको टर्राइनको एउटा युनिटले उत्पादन गर्ने बिजुली हुन्थ्यो । थप एक हजार क्युसेक पानी पाउने भनियो, शारदाको भन्दा । पहिलो कुरो त महाकाली क्षेत्रमा त्योभन्दा थप सिँचाइ गर्न सकिने ठाउँ खासै छैन । दोस्रो कुरो त्यति पानी पनि पायो, बिजुली पनि पायो एक पैसा हामीले लगानी नगरी जम्मा ५७७ मिटर जमिनमा उसलाई देब्रे एफ्लक्स बण्ड बाँध्न दिएर ।
मलाई त्यो मोटामोटी रूपमा उचित लाग्यो । चित्त नबुझ्ला, हजार क्युसेकको ठाउँमा १२ सय क्युसेक पानी, १ करोड युनिट बिजुली होइन डेढ करोड चाहिन्छ भनिएला, त्यो झगडा गर्ने ठाउँ होला । तर बिना खासै लगानी हामीले केही पायौँ त्यो केही हदसम्म जायज थियो । यो कुरोलाई संसदमा लगेर साधारण बहुमतबाट पास गरे पुग्थ्यो किनभने यो व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन होइन भन्ने मेरो मान्यता थियो ।
अदालतबाट विश्वनाथ उपाध्यायले राजनीतिक खाले गलत फैसला गरे । मुद्दा परेको दुई विषयमा थियो - एउटा यो सन्धि हो, समझदारी होइन, धारा १२६ लाग्छ र अर्को यो संसद्बाट दुई तिहाइले पास हुनु पर्छ । एमालेले उछालेकै त्यही थियो । विश्वनाथले यो सन्धि हो, समझदारी होइन भने, त्यो ठिक हो । तर, मुद्दा परिसकेपछि अदालतले दोस्रो विषय - साधारण बहुमत की दुई-तिहाइ? - भन्ने मा पनि निर्णय दिनुपर्दथ्यो एमिकस क्युरी नै बोलाएर भए पनि, तर दिएन । अदालतले टनकपुर प्रकरण व्यापक, गम्भीर दीर्घकालीन हो कि होइन भनेर संसद्ले नै हेरोस् भनेर फैसला गर्यो । केही हदसम्म यो ठिक हो ।
तर अदालतले थप के बोल्यो भने, ‘संसद्ले ठिक गर्यो कि गरेन, फेरि हामी पछि हेर्छौँ ।’ अदालतको यो आदेशले निर्णय लिन वाट पन्छिएको मात्र नभएर संसद् माथि सर्वोच्चता राख्ने खालको थियो । यो फैसलाले समाधान दिएन किन भने संसद्ले जे निर्णय गरे पनि अदालतले उल्ट्याउने र राजनैतिक थलोले समाधान निकाल्न नपाउने गरी भुमरीको चक्करमा मुद्दालाई फ्याँकिदियो । यस खाले परमादेश शैलीले नेपालको सार्वभौम संसद्लाई बन्दी बनाएर आज पनि पिरोलेको छ ।
एमालेले टनकपुरको चर्को विरोध गर्नुको पछाडि देशको दीर्घकालीन हित वा प्राविधिक समाधान भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य थियो, गिरिजा प्रसादलाई ढाल्ने । काँग्रेसको सरकार बने लगत्तै मदन भण्डारीले कर्मचारीलाई उचालेर आन्दोलन गराएका थिए सडकमा टायर बाल्न र रेलिङ भाँच्न लगाएर । एमाले दाउ हेरेर बसेको थियो । टनकपुर प्रकरण तातेपछि रघुजी पन्तले हाम्रो महासचिवलाई बुझाइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गर्नु भो । उहाँले मलाई मदन भण्डारीको नक्साल डेरामा लग्नु भो जहाँ उहाँसँग एक घण्टा जति बातचित गरेको थिएँ यस बारे । उहाँले ठोस विषय बस्तुमा त्यति चासो नदिएको मलाई अनुभव भयो । टनकपुर प्रकरणलाई कसरी उपयोग गरी गिरिजालाई पेल्न मिल्छ भन्ने मात्र मनस्थिति देखिन्थ्यो ।
टनकपुर प्रकरणमा एमालेको सडक देखिन संसद्सम्म बढी राजनीतिकरण भइसकेको थियो जसले गर्दा सो पार्टी आफ्ना उग्र कार्यकर्तालाई सहमतिको बिन्दु खोजौँ भन्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । काँग्रेसभित्र पनि कलबलगुडी देखिन छत्तिसे-बहत्तरेको मनमुटाब बढ्दो थियो । गिरिजा सरकारले सर्वोच्चको निर्णयको एक महिना पछि भारत सित गरेको 'समझदारी' जसलाई सर्वोच्चले सन्धि हो भनिदियो त्यसलाई अध्ययन गर्न प्राध्यापक लोकराज बरालको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल गठन गर्यो मलगायत विभिन्न विषयवस्तुको ज्ञाताहरू राखेर । त्यसमा त्रिविका पूर्व उपकुलपति सूर्य बहादुर शाक्य देखिन उद्योग वाणिज्यका बनवारीलाल मित्तल र वामपन्थी पृष्ठभूमिका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय र प्राध्यापक गोविन्द लोहनी थिए ।
रोचक घटना त के थियो भने लोहनीलाई काम प्रारम्भ नहुँदै एमालेले त्यस कार्यदलबाट राजीनामा गर्न लगायो । उनको राजीनामा पत्र मन नलागी नलागी अक्षरहरू कलम दुई-तिन चोटि घसेटेर लेखेको देखिन्थ्यो । यस्तै घटना पछि दरबार हत्या काण्डमा "म त्यो छानबिन आयोगमा हुनु पर्छ नि सरकार!" भन्ने तर छानबिनको कामै नगरी नाराबाजी उराल्न राजीनामा गर्ने माधव नेपाल सँग मिल्दो जुल्दो थियो ।
त्यस बराल कार्यदलले पाँच वटा क्राइटेरीया बनाएर नेपालले पाएको लाभको तुलना गरी यस "समझदारी" लाई संसद्को साधारण बहुमतले पास गरे हुन्छ भन्यो । एमालेले नमान्ने त थिदै थियो, काँग्रेस भित्र पनि छत्तिसे समूह त्यो नमान्ने पक्षमा गयो र गणेशमान सिंहको विरोधको "लेटर बम" जारी गरायो । फलस्वरूप गिरिजा सरकारले चुनावमा जाने निर्णय गर्यो । चुनाव भयो, काँग्रेसले एमाले भन्दा कम सिट जित्यो । सबै भन्दा बढी सिट ल्याएको एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो ।
महाकाली 'प्याकेज डिल'
एमालेका मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री, माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री अधिकारी भए पनि निरीह थिए । त्यो बेला एउटा जोक (चुट्किला) चर्चित थियो । हरेक बिहीबार प्रधानमन्त्री राजासमक्ष जाहेरीमा जानुपर्ने । एक दिन राजाले डिनरमा मनमोहनलाई सहभागी गराए । डिनरका क्रममा मनमोहन र राजा दुवै अलिकति सोमरसले रमरम भए पछि मनमोहनले भने रे, ‘सरकार संवैधानिक राजा होइबक्सिन्छ, म संवैधानिक प्रधानमन्त्री ।’ अर्थात् मनमोहन अधिकारी नाम मात्रका प्रधानमन्त्री थिए, सबै एमाले र माधव नेपालहरूले चलाउँथे ।
सामान्यतया सरकारको पहिलो भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जाने चलन थियो तर उपप्रधानमन्त्री नेपाल गए । हिजो विपक्षी छँदा टनकपुर प्रकरणलाई लिएर माधव नेपालहरूले सडकका रेलिङ भाँचेका र भारतलाई वामपन्थी गाली पुराण भरपुर सुनाएका थिए ।
अब सरकारमा आएपछि परेन फसाद ? निरीह माधव नेपालले भारतबाट ‘तो कुछ प्याकेज डिल कर लिजिए’ भन्ने टनकपुर माथि बृहद जलाशययुक्त पञ्चेश्वर समेट्ने मन्त्र बोकेर आए । जबकि एमालेले पहिले आफ्नै प्रतिवेदनमा भनेको थियो टनकपुरको समस्या टनकपुरमै सीमित रहेर गर्नुपर्छ माथिको पञ्चेश्वरसित जोड्नु हुँदैन । यहाँ आएर एमालेले महाकाली सन्धिलाई २०६३को दिल्लीको १२-बुँदे सम्झौता जस्तै उसको स्वार्थ अगि बढ्ने 'प्याकेज डिल' बनायो ।
त्यसपछि एमाले सरकार ढल्यो अदालतले "सरकार बनाउने सम्भावना रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न पाइँदैन" भनेर निर्णय गर्यो र म्युजिकल चेर सरकारहरूको युग प्रारम्भ भयो । शेरबहादुर देउवा एक थरी पन्चहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले एमालेको प्याकेज डिललाई आफ्नो टाउकोमा बोकेर हिँडे । अचानक २६ जनवरी १९९६मा भारतका परराष्ट्र मन्त्री प्रणव मुखर्जी नेपाल आउनु ठिक अगाडी सरकारले संसद् बाहिरै बाट केहि नेता मात्र भएको तर सरोकारवालाहरूलाई खबरै नगरेको छलफलमा "महाकाली बारे राष्ट्रिय सहमति" भयो भन्यो जुन वास्तवमा माधव नेपालको 'प्याकेज डिल' नै थियो । वामपन्थीको राजनीति टाउकोमा बोक्न नेपाली काँग्रेसमा सिप त्यस पछि विकसित हुँदै गयो । २९ जनवरी १९९६मा भारत र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले महाकाली सन्धिको मस्यौदामा सही धस्काए ।
अब एमालेलाई अप्ठेरो पर्यो । महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भनेर एक थरि एमाले कराउने तर प्याकेज डिल भन्दै केपी ओली माधव नेपालहरूले महाकाली सन्धि पास गर्नु पर्छ भन्दै हिँड्न थाले । विरोधी भएपछि संसद्को विरोधी बेन्चमा बसेर सरकारका कामको सृजनात्मक आलोचना गर्नु पर्थ्यो तर प्रतिपक्ष नै झन् चर्को समर्थक निस्कियो । हस्ताक्षर हुने बित्तिकै एमाले मात्र नभएर अनेकले अतिरञ्जित लाभको भ्रम फैलाउन थाले ।
जलश्रोत मन्त्रीले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भने र सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले गिरिजालाई टनकपुर साधारण बहुमतले पास हुन नदिएकोमा यसको श्रेय मैले पनि पाउनुपर्छ भने । केपी ओलीले पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई वर्षको एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आउँछ भनेका थिए ।
त्यही भएर एमालेबाट फुटेर गई माले भएकाहरूले ओलीलाई ‘खर्ब ओली’ भन्थे । जस लिनेको होडबाजीमा अमिलो पोख्दै माधव नेपालले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘आँप रोप्ने बेलामा एमालेले रोप्यो, फल टिप्ने बेलामा काँग्रेस आयो’ भनेको म अहिले पनि सम्झन्छु । तर जब श्याम श्रेष्ठले ‘मूल्यांकन मासिक’ मा सन्धिका खोटबारे लेख लेखे र मेरो अन्तरवार्ता पनि प्रकाशित गरे (शीर्षक थियो- 'यो महाकालीको कन्यादान हो') त्यस पछि जस लिनेहरू दुलाभित्र छिरे । सन्धिमा समस्या देखिन थाल्यो र एमाले फुट्नेतिर गयो । अचम्मचाहिँ केमा छ भने महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भनेर एमाले फुटाएर माले खोल्नेहरू पछि एमालेमै किन र कसरी लम्पसार भएर फर्के ?
समस्या सन्धि र त्यस सँगै दुई देशबिच आदान-प्रदान भएका चिठी, खास गरी दफा ३ मा छ । सन्धिमा महाकाली साझा र आधा-आधा भए पनि एउटा पक्षले आफ्नो भागको पानी प्रयोग नगरी बगेर गएको पानी अर्को पक्षले प्रयोग गर्यो भने त्यो पहिलो पक्षले वित्तीय वा अन्य कुनै दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने छ । अब भारतले आफ्नो भागको पानी प्रयोग गरेन भने बगेर बङ्गलादेश जान्छ नेपालले दाबी गर्ने कुरा आउँदैन ।
नेपालले प्रयोग गरेन भने भारत जान्छ, तर नेपालले दाबी गर्न पाउँदैन भन्नेमा यी नेताहरूले हस्ताक्षर गरे । तल्लो शारदामा भारतले पहिले नै उपभोग्य उपभोग गरेको भनेर पञ्चेश्वरले भण्डारीकृत गर्ने प्राय सबै पानी माथि दाबी सन्धिको व्याख्यामा गरिरहेको छ । नहर पो बनायौ त, प्राकृतिक पानी कहाँ थियो खोलामा? उत्पादित पानी त पञ्चेश्वर बाँध नबनाई आउँदैन र त्यो पानीमा नेपालको पनि हकदावी छ हिसाब निकाल्नुपर्छ जुन अझै निस्केको छैन । त्यसपछि कुरो २५ वर्ष अड्केको अड्क्यै छ जब की सन्धि संसदबाट पास हुनु अगावै यी कुराहरू औँल्याइएका थिए ।
सन्धि हुनुअघि छलफल नभएको होइन, प्रशस्तै भएको रहेछ । यो कुरो डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको प्रकाशित हुन लागेको जलश्रोत बारेको पुस्तकमा पनि छ । तर छलफल कोसँग भएको रहेछ भने जलस्रोत मन्त्रीको बिचार सित ठ्याक मिल्ने सँग मात्रै ।
छुट्टै विचार दिन सक्ने न कर्मचारीलाई न जल तथा शक्ति आयोगलाई न प्राज्ञिक न नागरिक अगुवाहरू सँग राय मागिएको रहेछ । टनकपुरदेखि यो मुद्दामा लागेका हामीहरूलाई एक दिन सोधेको पनि होइन । बरु जलस्रोत मन्त्रालयमा भारतका टिम र भारतीय राजदूतको बाक्लो आवत-जाबत रहन्थ्यो । यसरी एकदम गोप्य ढङ्गले बनाएको मस्यौदामा अचानक हस्ताक्षर हुँदा सरोकारवालाहरू सशङ्कित भए । व्यापक विरोध हुन थाल्यो । अहिले आएर महाकाली सन्धि अघि बढ्न नसकेका देख्दा त्यो सन्धि नेपालको हितमा थिएन भन्ने पुष्टि भयो ।
नेपालको पानीको अधिकार कति ४ प्रतिशत हो कि २० हो कि ४० प्रतिशत? यस्ता कुरो सन्धिको व्याख्यामा भर पर्ने पनि कहीँ हुन्छ? व्याख्याकै आधारमा भनेपछि सैद्धान्तिक रूपमै महाकाली सन्धि खराब भन्ने पुष्टि हुन्छ । दोस्रो, उपभोग्य उपभोगको कुरा उठाएर पानी माथि पुरा कब्जा जमाउन खोजेको छ सन्धिमा भारतले । खोलामा हुँदै नभएको पानी उसले तल्लो शारदा सिँचाइ कमाण्डमा कसरी उपभोग गरिरह्यो? त्यही भएर यो सन्धि अघि बढ्न सकेन ।
राजनैतिक असक्षमता माझ निकास के ?
२५ वर्षसम्म महाकाली एक पाइला अघि नसर्नुको कारण भारतलाई टनकपुरको पाप पखाल्नु र महाकाली नदी माथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेर बस्नु थियो । महाकालीमा एमालेले खड्ग ओलीकै अध्यक्षतामा छानबिन कमिटी बनायो जसले सच्याउनु पर्ने १७ वटा बुँदा औँल्याएको थियो ।
जस्तै महाकालीको उद्गम थलो, उपभोग्य उपयोगका कुरा, सन्धिको पत्राचारको दफा ३, पञ्चेश्वरको बिजुलीको 'एभोइडेस कस्ट' आदि आदि । तर ती सबै अलपत्र छाडेर एकाएक सन्धि गरेपछि हरेक वर्ष नेपालले एक खर्ब २० अर्ब पाउँछ भन्दै हिँडे स्वयं ओली । यो २५ वर्षमा एमालेले सबैलाई सधैँ बेकुफ बनाउन सक्छु भन्ने महा छट्टुपन देखायो भने नेपाली काँग्रेसले त आफूलाई बुझ्दै नबुझी हस्ताक्षर गर्ने हुस्सु नै साबित गरेको छ । र ती पार्टीका तिनै पात्र आज पनि शासन सत्ताको नेतृत्वमै छन् । यसरी पटक पटक असफल भइसकेका पात्रलाई ‘नागरिक समाज’ले बारम्बार बोकेर सत्तामा पुर्याइदियो ।
महाकाली सन्धि हुनु अघि सम्म नेपालको हात माथि थियो किनभने हामी माथिल्लो तटीय मुलुक हौ । हामीले हुन्छ नभनी सन्धि हुन सक्दैनथ्यो र हो भन्नु अगाडी याने की सम्झौता गर्दा निकै विचार पुर्याउनु पर्थ्यो । त्यो बेला ‘ट्रेड अफ’ (सम्झौताकारी लेनदेनको तालमेल) गर्नुपर्थ्यो जस्तो कि कालापानीको विवाद समाधान, समुद्रसम्म बिना रोकावटको प्रत्यक्ष पहुँच, सिधा रेल मार्ग इत्यादि । यी र यस्ता देशहित सम्बद्ध विषयमा भारतलाई पहिले ख गराइसकेपछि मात्र सन्धि गर्छौँ भन्न सक्नुपर्थ्यो । राष्ट्रियताका यस्ता सवालमा हाम्रा नेताहरू नराम्ररी चुके ।
अब त हाम्रो मुद्दा अहिले उत्तराखण्डले उठाइरहेको छ । महाकाली सन्धि हुँदा एउटै उत्तर प्रदेश थियो । सन्धिपछि उत्तराखण्ड बन्यो र त्यहाँका शायद पहिला मुख्यमन्त्री नारायणदत्त तिवारीले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर उत्तर प्रदेशलाई सित्तैमा पानी दिन सकिँदैन भनिसकेका छन् । पञ्चेश्वर बनेमा ८० प्रतिशत डुबान भारतमा हुन्छ, २० प्रतिशत नेपालमा । यसरी उत्पादित पानीमा के माथिल्लो क्षेत्रले आफ्नो बस्ती खेत जङ्गल डुबाएर दिएको योगदानको सही मूल्य नपाउने?
सन्धिको धारा १२ (३) मा यो सन्धि दुवै पक्षबाट दस वर्ष पछि वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ । तर, २५ वर्ष भइसक्यो यो अवधिमा सन्धि अघि बढ्न नसक्नुका विषय, नेपाल र भारतबिचका अन्तर विषय, सिमाना, लिम्पियाधुरा, सबै विषयलाई उठाएर अब पनि पुनरावलोकन नगर्ने ? राजा महेन्द्रले त गण्डक र कोसी सम्झौता संशोधन गराएका थिए सन् १९६६मा, सक्ने जति । १० वर्षमा पुनरावलोकन नभएकाले महाकाली सन्धि मृत भइसकेको छ । यतिका हङ्गामा गराएर गरिएको महाकाली सन्धिको नेताहरू अहिले उच्चारण समेत गर्न चाहँदैनन्, कारण हो लम्पसारवाद । भारतले यी नेताहरूलाई के-के भनेर सन्धि गर्न लगाएको थियो, त्यो कि यी नेतालाई थाहा होला कि भारतलाई । नउठाएको कारण यही हो ।
अब यसको निकास के? पहिले त नेपाल आफै आफ्नो २०७२को संविधानमा रहेको धारा २७९ (अन्तरिमको १५६ र २०४७को १२६)को सही व्याख्या गर्नु पर्छ । कस्तो अवस्थाले व्यापक गम्भीर र दीर्धकालीन असर ल्याउँछ र संसद्को दुई-तिहाइ बहुमत चाहिन्छ कस्तोमा साधारण खालको बहुमत पर्याप्त हुन्छ प्रष्ट हुनु जरुरत छ । म जलश्रोत मन्त्री हुँदा यो काम डा. कुल रत्न भुर्तेल (जो त्यो बेला जलशक्ति आयोगका कानुनी निर्देशक थिए र पछि कानुन सचिव र न्यायाधीश पनि भए), अरुण ध्वज अधिकारी र अजय दीक्षितको टोली मार्फत अगाडी बढाइयो । टोलीले एक स्थिति पत्र तयार पनि गर्यो जसले ९ 'ट्रिगर क्राइटेरिया' प्रस्ताव गर्यो । (यो स्थिती पत्र ७४ बिज्ञ र सरोकार राख्ने राजनैतिक नेतृत्वलाई छलफलको लागी पठाईएको थियो जुन दस्तावेज नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो मुखपत्र 'मादल'मा पुरै छाप्यो ।) तर हाम्रो सरकार ढलेपछि त्यो काम यो १८ वर्षमा आज सम्म पनि अगाडी बढेको छैन ।
यो व्याख्याको नेपालभित्रकै होमवर्कको काम सम्पन्न भएपछि सन्धि पुनरावलोकन बारे भारत सँग कुरा बढाउनुपर्छ । यसमा भारत सकारात्मक हुनै पर्छ किन भने यो भारतको हितमा छ । एउटा स्वस्थ जल सम्बन्ध नेपालसित राख्न ऊ इमानदार भए मात्र उ एउटा एसियाको उदीयमान शक्ति राष्ट्र भनेर विश्वले पत्याउँछ । ठुलो राष्ट्र भएकाले भारतको जिम्मेवारी पनि ठुलो छ ।
भारतले विश्व समुदायको विश्वास जित्न पनि छिमेकीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्नु पर्छ । यदि सबै छिमेकी सित झगडा छ, कुरा मिलेको छैन भने विश्व जगतले किन भारतलाई गम्भीर रूपमा लिने ? अमेरिकाको बुई चढेर सुपर पावर हुन्छु भन्न खोज्दा अफगानिस्तानमा भारतको दुर्दशा देखियो । दूतावास नै पोको पारेर भाग्नु पर्यो । त्यसैले यसमा भारत पनि गम्भीर हुनैपर्छ र महाकाली सन्धि संशोधन बा पुनर्लेखन हुनै पर्छ । आलटाल गरेर कर्मचारीतन्त्र भित्रै रुमलिएर यो अब सम्भव छैन । (जलबिद्युत इन्जिनियर एवं श्रोत अर्थशास्त्री दीपक ज्ञवाली नास्टका प्राज्ञ एवं पूर्व जलश्रोत मन्त्री हुन् ।)
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
