कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि २४ जना महिलाको उम्मेदवारी कायम छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार साँझ प्रविष्ट गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ पुरुष उम्मेदवार १२६ जनामध्ये महिला उम्मेदवार ११ जना रहेका छन् । प्रदेश सभामा पुरुष उम्मेदवार १५० जनामध्ये महिला उम्मेदवार १३ जना छन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा दुई/दुई जना महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यद्यपि मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट महिला उम्मेदवारी परेको छैन । नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभामा दुई जना र प्रदेश सभामा एक जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा दुई जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
२०७४ सालको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएका डोटीकी पूर्णा जोशीको यस पटक प्रत्यक्षबाट प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव लड्ने इच्छा पूरा भएन । नेकपा (एमाले) बाट विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को डोटी जिल्ला इन्चार्ज जोशीले प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि आफू पार्टीबाट सिफारिस भए पनि उम्मेदवार बन्न नपाएको बताउनुभयो ।
उहाँ केही महिना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो क्षेत्रको समस्या, महिला, दलित, जनजाति, उपेक्षित वर्गको समस्यालाई नजिकबाट बुझेको बताउने नेता जोशीले ती समस्या सामाधानका लागि आफू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट पुनः प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने चाहना पूरा नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आफू चुप बसेको बताउनुभयो । उहाँले ‘अवसरका लागि मरिहत्ते गरको’ सन्देश आफूले दिन नखोजेको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नु भनेको च्याँखे थाप्ने, मोलमोलाई गर्ने बहाना भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार छनोटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेता जोशीले भन्नुभयो “भूगोलमा गएर जनतासँग भिजेका, कार्यसम्पादन राम्रो गरेकाभन्दा पनि शक्तिको वरिपरि घुम्ने चाकडी गर्ने र पैसा पेल्न सक्नेले टिकट पाउँछन् । त्यसले गर्दा महिला सशक्त रूपमा अग्रभागमा पुग्न सकेका छैनौँ ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा मात्र होइन चुनावी तालमेल गरेको सत्ता गठबन्धनको ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर ३ का सभापति रीता चौधरीले टिकटका लागि प्रयास गर्दा पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभा सदस्यका लागि रामकुमारी चौधरी प्रत्यक्ष र म समानुपातिक उम्मेदवारका लागि काठमाडौँ धाउँदासमेत टिकट पाएनौँ ।” चुनावी तालमेलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भागमा परेपछि नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने योजना बनाएका महिलाले चुनाव लड्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)बाट २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएकी कैलाली क्षेत्र नम्बर २ (क) का कमला ओलीलाई यस पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने र जित्छु भन्ने विश्वास पनि थियो तर उहाँ अहिले प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्लाको सहइन्चार्ज ओली भन्नुहुन्छ, “धेरै महिला चुनावमा जाँदा हारिन्छ भनेर समानुपातिकमै बस्न रुचाउँछन् । म प्रत्यक्ष चुनाव जितेर जनताको सेवा गर्न पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमै खुसी छु ।”
राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिँदै आए पनि यस पटकको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या न्यून छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा महिला नेतृत्वप्रति दलहरूको अविश्वास, तालमेल र गठबन्धनका नाममा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित तुल्याइएको छ । १६ प्रतिनिधि सभा सदस्य र ३२ प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीबाट महिलाको उम्मेदवारी शून्य छ । नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभाका लागि कञ्चनपुरबाट निरुदेवी पाल र डोटीबाट गौरी ओली उम्मेदवार हुनुहुन्छ । त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमला ओली उम्मेदवार हुनुहुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि विना मगर एक मात्र महिला उम्मेदवार रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ पार्टीका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा एक जना र प्रदेश सभामा दुई जना महिला उम्मेदवार रहनुभएको छ । सो पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि रञ्जिता श्रेष्ठ र कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ (ख)बाट काली चौधरी र २ (क) बाट गीता चौधरी उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
यसले गर्दा नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्षबाट विजयी हुने महिलाको सहभागिता खासै नहुने प्रष्ट भएको छ । दुवै सभाका निर्वाचनमा भाग लिनका लागि राजनीतिक दलले महिलालाई न्यून मात्रामा टिकट दिएर उम्मेदवार बनाएका छन् । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अब समानुपातिककै भर पर्नुपर्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख तथा राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र चन्द बताउनुहुन्छ ।
एकातिर पार्टीहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् भने खर्चिलो निर्वाचनका कारण धेरै महिलाले आफूहरूलाई समानुपातिकमै सुरक्षित महसुस गरी समानुपातिकमै सीमित हुने गरेको कैलालीका नागरिक अगुवा धनपति ढुङ्गेलको भनाइ छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
