डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–६ गगुडा कटैगाउँका भीमबहादुर भुल १० वर्षको हुँदा कामको खोजीमा भारत गए। करिब ११ वर्ष पहिले भारतमै हिन्दु परम्परा अनुसार उहाँले विवाह समेत गरे । विभिन्न समयमा घर आउने जाने गरेको भए पनि भीमबहादुरलाई नागरिकताको खासै आवश्यकता परेन र बनाएनन् ।
३९ वर्षीय भीमबहादुरलाई अहिले नागरिकता आवश्यक परेपछि वंशजका आधारमा नागरिकताका लागि सम्पूर्ण कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी पुगे तर उनले नागरिकता पाउन सकेनन्।प्रशासनले उनलाई सरजमिन मुचुल्का प्रहरीमार्फत् बुझेर मात्रै दिन सकिने भनेपछि उनी गाउँ फर्किए। चार जना छिमेकी दाजुभाइ लिएर सरजमिन मुचुल्का बनाएर चबराचौतारा प्रहरी चौकीमा पुगे। जिल्ला प्रशासनबाट यसरी फर्किने भीमबहादुर एक्ला भने होइनन् ।
रितपूर्वक कागजात पुर्याइ प्रशासनमा पुग्नु भएकी डोटीकै पूर्वीचौकी गाउँपालिका–४ सानागाउँकी धना जोशीलाई पनि उसैगरी फर्काइयो। जिल्ला प्रशासनबाट दैनिक रुपमा यसरी सेवाग्राही फर्किरहन्छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले २०४८ सालभन्दा पहिलाको जन्ममिति भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रहरी सरजमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेपछि अहिले जिल्लामा सेवा ग्राहीलाई निकै समस्या भएको छ। नागरिकता ऐनमा उल्लेख भएको मापदण्ड पूरा हुँदा पनि अतिरिक्त कागजात खोजेर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने गरेको दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सचिव कृष्ण विकले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘वडा अध्यक्ष वा जनप्रतिनिधिले नागरिकता दिन अनुसूचि फराम भरी प्रमाणित गरिसकेपछि फेरि प्रहरीमार्फत् बुझ्न लगाउने कार्य कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले त्रुटिपुर्ण छ, यो सच्याउनु पर्छ।’यसैगरी प्रक्रिया पुगेर पनि जिल्ला प्रशासनले सरजमिन मुचुल्का चाहिने भनेपछि घर फर्किँदै गरेका बमबहादुर भुलले भने, ‘सरकारले रोजगारी दिँदैन, गर्जो टार्न भारत गएँ यत्ति वर्षपछि स्वदेशको नागरिकता लिन आएँ नागरिकता दिन पनि कञ्जुस्याइँ गरेजस्तो लाग्यो।’ जनप्रतिनिधिको सिफारिस र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात पुगे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निवेदकले नेपाली नागरिकता लिएको छरछैन, नेपाली नागरिकता नलिएको भए अहिलेसम्म नलिनुको कारण के हो रु सरजमिन मुचुल्का गरी पठाइदिनु भनेर पत्राचार गर्ने गरेको छ।
प्रहरी कार्यालयले सरजमिनका लागि नजिकमा हरेको प्रहरी कार्यालयमार्फत् सरजमिन गर्ने गरेको छ। उता डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले दोहोरो नागरिकता लिएको हुन सक्ने भएका कारण प्रहरी मुचुल्का अनिवार्य गरिको बताए। उनले भने, ‘केही व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएको देखियो त्यसैले सरजमिन मुचुल्का बाध्यकारी हो, हाम्रो दुःख दिने मनसाय होइन।’ जिल्ला प्रशासनले नागरिकता लिने प्रक्रिया झनझटिलो बनाउँदा डोटी जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–३ कानाचौरका नैनसिह बोहराले भने, ‘मेरो गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ भाडा छ, साक्षी र आफू चार पटक ओहोरदोहोर गर्दा १६ हजार रुपैयाँ गाडीभाडामा जान्छ खाना बस्न नौँ हजार मात्रै राख्ने हो भने पनि कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ, एक साधारण व्यक्तिले नागरिकता लिन सक्ने अवस्था रहेन। उज्यालो अनलाईनबाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
