धनगढी - नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधी सभा सदस्य डा. आरजू राणा देउवाले सरकारले स्वदेशमै पढाइसंगै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन। ग्रामिण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक) ले आयोजना गरेको समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा र बालबालिका लागि बजेट सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै डा.देउवाले सो कुरा बताएकी हुन्।
सरकारले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेपनि अपेक्षित परिणामहरु प्राप्त गर्न नसकिएको बताइन्। उनले युवाहरु कक्षा १२ पास गरिसकेपछि रोजगारीका लागि बाहिर जाने प्रचलन रहेको भन्दै सरकारले नेपालमै पढाइसंगै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिइन् ।
पढाइ भएपनी रोजगारीको लागी कक्षा छोड्ने दरधेरै बढेकोले यस तर्फ सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्नपर्ने बताए। यस्तै अपाङगता भएको व्यक्तिलाई कसरी शिक्षाको मुल क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ, बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा पनि सरकारले उचित कदम चलाउनुपर्ने बताएकी छन। उनले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयले जस्तो किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने हो, हामी त्यसमा चुकिरहेका छौं । सरकारको प्रतिवद्धता छैन भने त्यो पनि होइन। बजेट छैन भनौं, बजेट पनि छ । तालिम पनि छ । तर जस्तो अपेक्षाकृत नतिजा नआइरहेको बताइन् ।
उनले निजी शिक्षण संस्थाको नतिजा उत्कृष्ट भइरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनु चिन्ताको विषय बनेको बताउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। कांग्रेस नेतृ देउवाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो छ तर सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरु खुम्चिरहेका छन्। यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरु मर्जर गर्नुपर्ने बेला आइसकेको उनले बताइन् । सरकारी स्रोत साधनबाट कसरी उत्कृष्ट शिक्षा दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी सबैले लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गुणस्तरीय शिक्षा सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए । गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालयमा सबै बालबालिकाको पहूँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट सहितका ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउने बाचा ब्यक्त गरेका छन्। समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागी शारिरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका तथा तेश्रो लिङ्गी बालबालिकाको स्विकार्यता, पहुँच, अनुकुलन र उपलब्धतालाई ध्यान दिदैं विभेद रहित शिक्षण तथा सिकाई क्रियाकलापका बारेमा छलफल भएको थियो।
गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न, प्रदेश भित्र सञ्चालित विशेष विद्यालय, एकिकृत विद्यालय र स्रोत कक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिम दिन, बालबालिकालाई प्रविधी मैत्री शिक्षाको पहुँच सुनिश्चितता गर्नका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्न र बालबालिकाको लागि छुट्टै बजेट कोडको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य डा। आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको आथित्यतामा सम्पन्न सम्मेलनले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई समावेशी गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न एवम् शिक्षा क्षेत्रको सुधार, प्रदेश शिक्षा ऐन, शिक्षा रणनीतिलाई स्वीकृत कार्यान्वयनमा लैजाने
समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको स्वीकार्यता, पहुँच, अनुकूल उपलब्धतालाई ध्यान दिदैं विभेदरहित वातावरणमा शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन सुनिश्चितता गर्ने,
अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाई तथा संरचना निर्माणका लागि पहल गर्ने, प्रदेशभित्र सञ्चालित विशेष विद्यालय स्रोत कक्षामा कार्यरत शिक्षकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिने, विशेष शिक्षा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई विद्यालय शिक्षक नियुक्तमा प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्बाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा, कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा। रण बहादुर रावलबिभिन्न पालिकाका प्रमुखहरु, शैक्षिक संस्था, राजनैतिक दल र बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
