दीर्घराज उपाध्याय- तपाईका हातमा पाँच हजार पाँच सय करोड रुपैया (५५अर्ब रुपैया) कसैले दियो भने के गर्नुहुन्छ ? एक जना युवालाई हठात प्रश्न गरे । उनका लागि यो प्रश्न अस्वाभाविक मात्र थिएन, अनपेक्षित पनि थियो । उनले जवाफ दिए, बेहोस हुन्थे । एकछिनमै उनले फेरि भने, त्यसका लागि योजना बनाउन दुई तिन दिन त लाग्छ ।
एउटा युवालाई त यति ठूलो रकम खर्चका लागि योजना बनाउन केही दिन चाहिन्छ । तर हाम्रो सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले त बिना योजना दुई वर्षमा पाँच हजार पाँच सय करोड रुपैया खर्च ग¥यो । पछिल्ला दुई वर्षको बजेटलाई आधार मान्दा प्रदेश सरकारको एक सेकेण्डको खर्च दर पाँच सय २३ रुपैया छ । एक घण्टामा उसले ३१ हजार तीन सय ९२ रुपैया खर्चिन्छ । र एक दिनमा सात लाख ५३ हजार चार सय २४ रुपैया प्रदेश सरकारले खर्च गर्छ ।
कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकार भन्दैछ, ५३ करोड रुपैया खर्च ग¥यौ । यसमा संघीय सरकारले गरेको खर्च जोड्दा त्यो रकम ९३ करोड हुन आउछ । अझै सुदूर पश्चिमका ८८ वटै तहले कोरोनाका लागि गरेको खर्च जोड्ने हो भने त्यो रकम झण्डै तीन सय करोड रुपैया हुन आउछ । एउटा स्थानीय तहले एक करोड रुपैया देखि तीन करोड रुपैयासम्म खर्च गरेको छ । कहाँ खर्च भयो तीन सय करोड रुपैया ? सरकार भन्छ, फेसबुकमा सरकार भेटिदैन । र उ अमूर्त जवाफ दिएर पन्छिन्छ । खर्च गरिएको रकम झै तथ्यांकमै उपलब्धी सहित जवाफ दिन सक्ने सामथ्र्य सरकारसंग छैन ।
धनगढी सुदूर पश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी हो । घोषणा भईसकेको गोदावरीमा ढिलोचाँडो राजधानी स्थापना हुनेछ । तर मन्त्रालयहरुले धनगढीमा संरचना निर्माणमा गरिरहेको खर्चले गोदावरी सर्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार छैन कि जस्तो देखिन्छ । छोडेर जानु पर्ने ठाउँमा सरकार फजुल खर्च गरिरहेको छ । किन ?
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारलाई उसकै पार्टी नेकपाका ३० जना सांसदले सदनमा सोधे–प्रदेश सरकार कहाँ छ ? सरकार कहाँ छ ? के गर्दैछ ? यसको जवाफ जनतालाई नदेउ । मिडियालाई नदेउ । आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई देउ, जसले संसदमै प्रश्न गरेका छन् । संसदमै सरकारको खोजी गरेका छन् । कोरोनाबाट अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिलेको अवस्थामा सुधार नहुने हो सरकारको काम आत्महत्या गर्नेहरुको अभिलेख राख्ने हुनेछ । सुदूर पश्चिममा कोरोना फैलिएको पाँच महिनामा प्रदेश सरकारले एउटा पीसीआर मेसिन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जडान गरेको छ । दुई वटा जिल्लामा जडान गर्दैछ । तर ती कहिले सञ्चालनमा आउने हुन्, कुनै ठेगान छैन । चार महिनाको लकडाउनले सबै क्षेत्र ध्वस्त र धराशायी भईसक्यो । अव फेरि थप छ महिना लक डाउन हुने हो वा अहिलेको स्थितिमा सुधार नहुने हो भने सरकार बाहेक कोही बाँच्ने अवस्था रहने छैन ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भन्छन्, सरकार फेसबुकमा भेटिदैन । हो, यस प्रदेशका जनताले चाहेको पनि त्यही हो । सरकार फेसबुकमा होईन, जनताको मनमा भेटियोस, आपत बिपतमा उ ढुक्क होस, कि मेरा लागि सरकार छ भनेर । कहाँ खोजु सरकारलाई ? मन्दिरका ती निर्जिव ढुंगाहरुमा । जहाँ प्रदेश सरकारले यस वर्ष मात्र २४ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । भेन्टिलेटर, पीसीआर मेसिन र स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीका लागि बजेट खर्च गर्नुपर्ने बेला मन्दिरमा करोडौ रुपैया लगानी गर्ने तिमीलाई भन त सरकार कहाँ खोजु ? मन्दिरमा वा जनताको मनमा ? कि ती तटबन्धका ढुंगाहरुमा खोजु, जसका नाममा करोडौ रुपैया खर्च भएको छ । कि ती संभ्याव्यता अध्ययनका फाईलहरुमा जो नामका मात्र छन् । र अहिले मन्त्रालयका दराजमा थन्क्याइएका छन् । बाँच्नकै लागि भारतबाट फर्किएको त्यो युवा जो महिना दिन नबित्दै फेरि भारत जान गौरीफन्टा नाकामा लाईनमा लागेको छ, त्यो युवाका अनुहारमा खोजिरहेको छु, म प्रदेश सरकार ।
प्रवासबाट फर्केका ती अनुहारहरुमा सरकार खोजीरहेको छु, जो फर्केर त्यहाँ कहिल्यै जानु नपरोस भनेर कसम खाएर आएको छ, जन्मभूमि । जोसंग साथमा रोग र भोक बाहेक केही छैन, ती बृद्ध बाआमाहरुका अनुहारमा सरकार खोजीरहेको छु । जोसंग हातमा सीप छ । अनुभव छ । ईच्छा पनि छ, केही उद्यम गर्ने । तर उसंग पैसा छैन । पैसाका लागि भौतारिरहेको त्यो बेरोजगार युवाको अनुहारमा म सरकार खोजीरहेको छु । आफ्नै सरकारप्रति भरोसा गर्न नसकेर कोरोनाको कहरकै बीचमा फेरि फर्केर गएको छ, भारत । सरकार छ कि, ती र त्यस्तै युवाहरुका लागि भनेर बैंकमा जम्मा गरेको स्वरोजगार कोषको सय करोडको व्याज खाईरहेको छ । पीसीआर परीक्षण पर्खदा पर्खदै थाकेर क्वारेन्टाईनमा आत्महत्या गर्न नपरोस फेरि कसैले । अभाव, असुरक्षा र उपचारको जनताको चिन्ता सरकारको चिन्ता होस । सरकार त्यो चिन्ताको निरुपण बेलैमा गरोस । बेला घर्किएपछि होईन । बाढी र डुवानले विस्थापित भएर त्रिपाल मुनी बस्न बाध्य ती पीडित जनताका माझमा देखियोस,सरकार ।
आफ्नै सुरक्षाका लागि राखिएका स्वयमसेवकहरुबाट क्वारेन्टाईनमा बलात्कृत महिलाको नियति फेरि कसैले नभोगुन । महिलाले कहीकतै असुरक्षा महशुस नगरुन । सरकारको अनुभूति उसको कामबाट गरुन महिलाहरु । बाँच्नका लागि क्वारेन्टाईनमा बसेकी महिलाको करेण्ट लागेर मृत्यु बरण गर्नु नपरोस । भोक र अभावले सन्तान सहित महिलाले सेतीमा हाम फाल्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य होस सधैका लागि । सरकार हरेक नागरिकको ओठमा मुस्कान बनेर देखियोस । जसले खुशी देओस । साकार पारोस, समृद्धिका सपना । विकासका संरचनाहरुमा देखियोस, प्रदेश सरकार । जलविद्युतका ठूला परियोजनाहरुमा देखियोस । पहाडी जिल्लाहरुमा भईरहने सडक दुर्घटना र त्यसमा मृत्यु हुनेहरुका परिवारजनको आँशुले सरकारलाई नरुझाओस । चौडा र गुणस्तरीय सडकमा देखियोस,सरकार । ठूला उद्योग र ती उद्योगमा रोजगारी पाएका लाखौ युवाहरुको खुशीमा देखियोस ।
तुईन तर्दा तर्दै कालीमा खस्ने भुईमान्छेको समाचारमा त देख्दै नदेखियोस सरकार । सरकार पुलमा देखियोस । र पुल भएर गन्तव्यमा पुग्दा दंग हुने भुई मान्छेको खुशीमा देखियोस । भोका हलिया, मुक्त कमैया, सुकुम्बासीको अभाव र पीडासंग जोडेर सरकार कहाँ छ भनेर लेखिने समाचारमा त प्रदेश सरकार देख्दै नदेखियोस । डुबान र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकार सवारी नचलाओस । र आश्वासन बाडेर फिर्ता नआओस । राहत बोकेर जाओस । र खुशी दिएर आओस । विश्वास जितेर आओस । डुबान र बाढीका कारण वर्षायाममा थाँतथलो छोडेर सडक किनारमा त्रिपाल मुन्तिर भोकभोकै रात काट्न बाध्य हुनेहरुले सगर्व भनुन, कि हाम्रा लागि पनि सरकार छ । सरकार प्रति उनीहरुको विश्वासमा देखियोस । पुल र सडक बाढीले बगाएपछि बाजुरा, दार्चुला र बझाङमा यातायात सेवा ठप्प भएको छ ।
आपूर्तिको अभावमा भोकमरी हुने र सिटामल नपाउने अवस्था सृजना हुनुभन्दा अघि नै सरकार त्यही सडक भएर बाजुरा, दार्चुला र बझाङ पुगोस । र अभाव र पीडामा जनता बाँच्न नपरोस । उज्यालो सपनाको खोजीमा टुकी र झरोमा जिन्दगी बिताएका तमाम वस्तीका ती हजारौ जनताको दैलोभित्र विद्युतको उज्यालो लिएर जाओस । अज्ञात रोगका कारण अकालमा मृत्युवरण गरिरहेको दुर्गमवस्तीको त्यो अभागी राम बहादुरको भाग्यमा कहिले डाक्टर भएन । जसले चोट लाग्दा मल्हम पाएन, कहिले । पाती घोटेर घाउमा लगाउदा लगाउदै जसले जिन्दगी बिताईदियो । ज्वरो आउदा जसले सिटामोल पाएन । हो, यही भूगोल भित्र रहेका त्यस्ता लाखौ जनताको सिटामोल र डाक्टरमा भेटियोस, प्रदेश सरकार ।
कहिल्यै छाप्नु नपरोस दशैंमा घर छोडेर मुग्लान पस्नेहरुका व्यथा । लेख्न नपरोस, आफ्नै देशमा अनागरिक हुन बाध्य पारिएका भुईमान्छेहरुका व्यथा । जसले सरकारबाट नागरिकता बाहेक केही पाएन । अझै नागरिकता नै नपाएकाहरुको पीडा त लेख्नै नपरोस, फेसबुकमा । आर्थिक अभावमा असमयमै विद्यालय छोड्न बाध्य गरीव तथा मजदुरका तमाम छोराछोरीको नियति नदोहोरियोस । विद्यालय पोशाकमा सजिएर विद्यालय जादै गरेका तमात गरीव तथा मजदुरका सन्तानको विद्यालय पोशाक र कितावमा देखियोस सरकार । सरकारले यसवर्ष ३ हजार एक सय करोड रुपैया (३१ अर्व) खर्च गर्दैछ । तर यो रकम पनि बिगतको बजेट झै खर्च हुने निश्चित छ । मन्दिर, तटबन्ध, संभाव्यता अध्ययन लगायतकै पटके योजनामा खर्च गरेर नसकोस बजेट ।
अव पनि पुरानो व्यवस्था र प्रणालीलाई गाली गरेर सरकार आफ्नो लाज नढाकोस । यसअघिका व्यवस्थाबाट जनताको विकास र समृद्धिको सपना पुरा नभएकै कारण संघीय व्यवस्था ल्याईएको हो । प्रदेश सरकारहरु त्यसैको जगमा बनेका हुन् । दोषजति फेरि पनि अर्कैको टाउकोमा थुपारेर ओभानोमा रहने कुचेष्टा नगरोस । म चाहन्छु मेरो सरकार सरकारका रुपमा देखियोस । सरकारका रुपमा महशुस गरियोस । सरकारका रुपमा उसले काम गरोस । जनताले सगर्व भनुन, यस्तो पो सरकार । हो मुख्यमन्त्री ज्यू मलाई फेसबुकमा प्रदेश सरकार देख्ने रहर छैन ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
