मंगलसेन नगरपालिका–५ की बार्की विक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छनोट भएपछि माघ २५ गतेदेखि काममा लागेकी थिइन् । १ सय दिन काम गर्नुपर्ने र दैनिक ज्याला ५ सय २७ रुपैयाँ पाउने गरी उनले काम थालेको सय दिन पुग्नै लागेको थियो । यो अवधिमा उनी आफूले जे काम गरिन् त्यसबाट भने सन्तुष्ट छैनन् ।

‘दिनको ज्याला मात्रै दिइएको छ । काम गर्ने ठाउँ देखाइदिएका छन् । तर सामग्री केही पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग कुटो, कोदालोबाहेक अरू सामग्री र औजार केही छैन । कामदारले आफूसँग भएका कुटो, कोदालोले नै काम गर्छौं ।’ खानेपानी मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण, मन्दिरको पर्खाल (पेटी) निर्माण, सिँचाइ कुलो जस्ता साना योजनामा कामदार खटाइएका छन् । दैनिक ज्याला ५ सय १७ दिने सरकारको नीति छ । तर काम भने झारपात उखेल्ने मात्रै भएको कामदारहरू नै बताउँछन् । ‘जिल्ला अस्पतालको गोरेटो बाटो मर्मत गर्ने काम पायौं । पछिल्लो दिन पानीले बगाएर लग्यो । आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट छैनौं,’ मंगलसेन–५ की दीपा विकले भनिन्, ‘एक सय दिन रोजगारी दिने भनेर छनोट गरेका हुन् । काम ५० दिनमै काम सकिन्छ ।’

लामो समयसम्म हुने र दैनिक काम पाइने योजनामा आफूहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘हामी अन्य ठाउँमा कहाँ काम पाइन्छ भन्दै खोज्दै हिँड्छौं । काम नपाए खाने गुजारा चलाउन सकिँदैन । हामी काम गर्न तयार छौं । सधैं काम हुनुपर्‍यो,’ मंगलसेनकी प्रेमकला बजगाईंले भनिन्, ‘३०/४० दिन झारपात उखेलेर पाएको ज्यालाले हामीलाई पुग्दैन ।’ रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । श्रमिकलाई ज्यालाको मात्रै व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मंगलसेन नगरपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मण शाही बताउँछन् ।

उनका अनुसार मंगलसेनमा २ सय ६२ जनाले १८ वटा योजनामा काम गरिरहेका छन् । तर नगरपालिकाका–१० र ११ का स्थानीयले सामग्री आफैं लिएर काम गर्नुपर्ने र ज्यालाबाहेक अरू केही नदिने भनेपछि काम गर्न नमानेको शाहीले बताए । ‘नगरपालिकामा १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि आएको छ । यो ज्याला मात्रै हो,’ उनले भने, ‘ गरिब, विपन्न, दलित तथा एकल महिला कार्यक्रममा समेटिएका छन् । उनीहरूसँग सामग्री केही पनि हुँदैन, हामीसँग पनि खरिद गर्न छुट्टै बजेट छैन ।’

स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेका योजनाबाहेक अन्य योजना प्रभावकारी हुन नसकेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका रोजगार संयोजक भरत अधिकारीले बताए । ‘अलिअलि मर्मत गर्ने, सरसफाइ गर्ने योजना छन् । ठूला योजनाका लागि निर्माण सामग्री चाहिन्छ । स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेका योजना प्रभावकारी भएका छन्,’ उनले भने ।