धनगढी : सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार ६ मा बोलाएको छ । कानुनका विद्यार्थी कमलसिंह राना र अभिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल संविधानको धारा १६८ ले तोकेको मापदण्ड भन्दा धेरै भएको जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय कायम रहेको र ११ मन्त्री बनाएकाले यो कार्य अन्तरिम आदेशबाट बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकीर गरिएको थियो । जेठ १४ गते ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर कूल ११ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएको थियो । प्रदेश सभा सदस्यको कूल २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेु भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ । २० प्रतिशतले १० जनालाई मात्र मन्त्री बनाउनपर्छ ।