कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पिडितहरुको गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने राष्ट्रिय वनको बीचमा त्रिपालले बेरेर बनाइएको छाप्रोमा बसाइ छ । पालमा बसेर चार वर्षीय छोरीलाई जाउलो खुवाइरहेएकी रूपा बुढामा भोलि छोरीलाई के खुवाउने र आफूले के खाने भन्ने चिन्ता रहेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । 

उक्त क्षेत्रका करीब तीन सय घरपरिवार त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् । चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहबाट पहिरो पीडित भएर वासस्थानको खोजि गर्दै जङ्गललाई आफ्नो बासस्थान बनाएका उनीहरूको अवस्था अहिले दयनीय छ । त्रिपालमुनिको बसाईँ आफैमा खतरापूर्ण छ, त्यसैमा सानासाना बालबालिकालाई जङ्गलमा रहेका किरा फट्याङ्ग्राबाट बचाउन उस्तै गाह्रो छ । खानेपानीको समस्या भएकाले नदीको धमिलो पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ ।  

पहिरोले आफ्नो घर खेत बगाएपछि घरबारविहीन भएकाहरू राज्यले आफूहरूलाई नागरिक सरह व्यवहार नगरेको भन्दै स्थानीयबासी गुनासो गरिरहेका छन्। आफ्ना नागरिकको घर खेत बगाएर उनीहरूको अवस्था दयनीय हुँदासम्म सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले खासै ध्यान नदिएको चुरे गाउँपालिका–६ का रामकुमार बोहराको गुनासो छ। आफूहरू बाध्यताले जङ्गलको बीचमा त्रिपालमुनि बस्नु परेपनि सरोकारवाला निकायले आफूहरूका बारेमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ।   

गाउँपालिका–६ का ६५ वर्षीय खडक बोहराले आफ्नो १५ रोपनी जग्गा र घर पहिरोले बगाएपछि सुकुम्बासी भई बासस्थानको खोजीमा गाउँका अरूसँगै जङ्गलमा आएको तर यहाँ बसेर बाँचिएला जस्तो नलागेको बताए। आफ्नी श्रीमतीसँगै जङ्गलको बास बसिरहेका बोहरा आफूसँग रहेको अन्न सक्किएको तथा कसैले खानका लागि सहयोग नगरे भोकै जङ्गलमै मर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै भावुक बने । 

त्रिपालबाट बनाएको आफ्नो घरमा  पानी चुहिरहेको अवस्थामा भान्सामा जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको निगुरो र खोले जस्तै पातलो चामलको परिकार बनाइरहेकी  पहिरोले घरबार बगाएर जङ्गलमै पुग्नुभएका चुरे गाउँपालिका–५ का ललिता रोका मगरले  चामल थोरै भएका कारण पातलो माड जस्तो परिकार बनाएको बताए। अलि धेरै दिन पुग्ने भएकोले बालबच्चाले अलि दिन खालान् भनेर यसरी बनाएको उनले बताए।

पहिरोले भएको सबै लगेपछि गाउँका मानिस जता जान्छन् त्यतै यी छोराछोरी बोकेर हिँडेको छु। जबसम्म श्वास रहन्छ तबसम्म आश रहन्छ भन्ने हुँदोरहेछ, त्यसैले यो विशाल जङ्गलमा त्रिपालमुनि बालबच्चासँगै गुजारा गर्न लागेको छु ।– रोका मगरले भने।   प्रभावितहरू आफूलाई बासस्थानका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्नेमाम जोड उनीहरुको छ।