सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट वितरण गरिएका योजनाको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले आर्थिक वर्षको अन्तमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वितरण गरेका योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लेखा समितिका सचिव प्रेम कटेलले दुवै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिने बेला बजेट रकमान्तर गरेर योजना वितरण गरेका कारण स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै परेका उजुरीमाथि समेत छलफल भएको थियो ।

समितिका ४ जनामन्त्री भएपछि कोरम पुगाउनै सकस

सार्वजनिक लेखा समितिमा आवद्ध ४ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेपछि समितिलाई बैठकका लागि कोरम पुगाउन समस्या भएको छ । ११ सदस्यीय समितिका सदस्य मानबहादुर धामी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री, चुनकुमारी चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, मनाकुमारी साउद सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र अर्चना गहतराज आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

अहिले समितिका ७ जना सदस्य छन् । बैठक बस्नका लागि ४ जना आवश्यक पर्ने भए पनि कहिलेकाहीँ सदस्यहरुको काम पर्दा कोरम पुगाउनै मुस्किल हुने गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य नन्दा बम सभापति रहेको समितिमा उनकै पार्टीबाट सदस्य रहेका गोविन्द बोहरा र डिल्लीराज पन्त बैठकमा सहभागी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।

सभापति बमले प्रदेशसभा सचिवालयले समितिमा सदस्य थप गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म नथपिएको बताइन् । उनले उद्योग मन्त्री बनेका समितिका तत्कालीन सदस्य मानबहादुर धामीको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको बेरुजु फर्छ्यौटका लागि समिति गठन गरेको बताउँदै अहिले काम नै प्रभावित भएकाले चाँडै समितिका सदस्य नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।