सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीसंख्या कायमै रहने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बढी संख्यामा मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा अधिक संख्या भएको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह रानाले रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार कुल प्रदेश सांसदको २० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ जना सांसद छन् । १० जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने रिट निवेदकको दाबी थियो । तर प्रदेशमा ११ जनाको मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियोे । १० जना मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर ११ मन्त्री बनाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियाे ।