प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा एकै ठाँउ आएका विपक्षी दलहरू यतिबेला सरकारविरुद्ध आक्रामक छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन गरेका गतिविधिका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले सडक–संघर्षसमेत सुरु गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा रहेको गठबन्धनमा एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह पनि सहभागी छ, जबकि एमालेकै नेतृत्वको सरकार छ । त्यसैले खनाल–नेपाल समूह कहिलेसम्म गठबन्धनमा रहलान् ? जिज्ञासा छ । गठबन्धनको औचित्य, उसका संघर्षका कार्यक्रम र यसको र भविष्यबारे गठबन्धनका महत्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुँदै आएका एमाले नेता भीम रावलसँगको कुराकानी ।
विपक्षी गठबन्धन राष्ट्र गम्भीर राजनीतिक संकटमा धकेलिएको निष्कर्ष पुगेको छ, यसका आधार के-के हुन् ?
पहिलो–आमनिर्वाचनदेखि अहिलेसम्मको स्थिति मूल्याङ्कन गर्यौं भने देश निरन्तर अस्थिर राजनीतिको चक्रमा फसेजस्तो देखिएको छ । यसबाट हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र प्राप्त गरेका उपलब्धि नै संकटग्रस्त बन्दै गएको घटनाक्रमले देखाएका छन् ।
दोस्रो– हामीले धेरै लामो समयदेखि आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्न पाउने, आफ्नो देशको आवश्यकता र आफ्ना जनताका भावना अनुरुप अगाडि बढ्न पाउने उचित परिवेश पाइरहेका छैनौं । राजनीतिका अनेक परिवर्तन र व्यक्तिहरूमा बाह्य दबाब र हस्तक्षेपका घटनाहरू पनि देखेका छौं । जब कुनै देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्न पाउने र आफ्नो विवेकले काम गर्न पाउने अवस्थामा पुग्छन्, त्यतिबेला जनता र देशप्रतिको जिम्मेवारी प्रबलरुपमा प्रकट हुन्छ । त्यो नहुँदा राजनीतिक शक्तिहरू, दल र समग्र राजनीति नै दिशामा जान अवरोध सिर्जना हुन्छ । अहिले अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।
तेस्रो– आम निर्वाचनपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेर नेपाली जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन्छौं भन्ने आशा गरेका थिए । तर, झन्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्री अहिले बहुमत गुमाएर न्यूनतम समर्थन पनि नरहेको अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन भएको छ । एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइएको छ, जबकि लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने भन्ने हुँदैन । अध्यादेश भनेको तत्काल नगरिनहुने अनिवार्य परिवेश आयो भने अपवादका रुपमा मात्रै ल्याउने काम हो ।
चौथो कारण– हामी एकातिर राजनीतिको अस्थिर वातावरणमा छौं । त्यो सँगसँगौ देशमा कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपत्तिलगायतमा सरकारले देशलाई एकताबद्ध बनाउने र राष्ट्रिय शक्तिलाई विपत्तिसँग जुध्न अग्रसर गर्ने दिशामा पटक्कै पनि पहल लिएन ।
पाँचौँ– हामी यस्तो भू–राजनीतिमा छौं, जो अत्यन्तै संवेदनशील छ । दुई छिमेकी विश्वका ठूला शक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको अवस्था छ । यस्ता दुई देशको बीचमा रहेको नेपाल जो कहिल्यै पनि कसैको अधिनमा रहेन । आफ्नो स्वाधिनता, स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखेर आजसम्म विश्वसामू उभियो । तर, अहिले देशको परराष्ट्रनीतिमा धेरै ठूलो विचलन र धेरै ठूलो असन्तुलन देखा परेको छ । हाम्रोजस्तो देशका लागि कूटनीति अत्यन्तै संवेदनशील हो । त्यसको माध्यमबाट हामीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट कसैले पनि देशलाई हेप्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु र्छ । तर, सरकारमा यो दृष्टिकोण नै रहेको देखिँदैन । त्यहाँ भएका नियुक्ति र त्यहाँ भएका मान्छेहरू हेर्यौं भने कूटनीतिक क्षेत्र पनि अत्यन्त संकटग्रस्त हुने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र दृष्टिकोण हेर्दा र मैले माथि भनेजति कारणलाई ध्यानमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट राष्ट्र गम्भीर राजनीतिक संकटमा धकेलिएको अभिव्यक्ति आएको हो ।
तपाईंले देशका राजनीतिक दलहरू आफैंले निर्णय गर्ने अवस्थामा छैन भन्नुभयो । यही विषय पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले वक्तव्य निकालेर भनेका थिए । तर, यो अवस्था आउनुमा तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्दै धेरैले तपाईंहरूले उठाएको मुद्दालाई विश्वास गरेनन् नि ?
विगतमा विभिन्न समयमा, विभिन्न घटनाक्रममा देखिएको हुन सक्छ । नेपालीले आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्न पर्ने स्थितिमा कहिलेकाहीँ त्यस्ताखालका हस्तक्षेप र दबाबले पनि प्रसय पाएको हुन सक्छ । तर, यसको अर्थ विगतमा कहीँकतै यस्तो देखिएको थियो भनेर अहिले खुलेआम हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अहिले वक्तव्य निकाल्ने पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री पनि कुनै न कुनै रूपमा सरकार वा सत्ताको नजिक हुनुहुन्थ्यो, त्यसको अर्थ अहिले खुलेआम बाहृय हस्तक्षेप हुँदा वा दबाब आउँदा बोल्नै हुन्न भन्ने होइन । विगतमा उहाँहरूको पालामा त्यस्तो भएको रहेछ भने पनि उचित भएन/थिएन । त्यसका परिणाम हाम्रा लागि ठिक भएन भन्ने महसुस भएको रहेछ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ नि । त्यसकारण विगतमा त्रुटी थियो र अहिले दोहोरिनु हुँदैन भनेर कसैले भन्यो भने किन भनिस् भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन । विगतमा जेसुकै भए पनि आजको अवस्था र भविष्यमा त्यस्ता कुरा बन्द हुनुपर्छ भन्ने आशय नेताहरूबाट आउनु सकारात्मक हो । विगतलाई देखाएर कसैले अहिलको अवस्थाको औचित्य सावित गर्न खोज्नु तर्कसंगत हुन सक्दैन । विगतमा भएको थियो भने त्यो गलत हो, अहिले पनि गर्न पाईदैन र भविष्यमा पनि गर्न भएन ।
गठबन्धन सडक संघर्षमा जाने निर्णयमा पुगेको छ । कस्ता प्रकृतिका संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ ?
पूरा कार्यक्रम नै ल्याएर सडक संघर्षमा गईहालेको मैले देखेको छैन । तर, अस्ति हामीले गरेको यस्तै स्थिति रहन्छ भने जनपरिचालनको दिशामा अग्रसर हुन पर्ने अवस्था आउँछ भनेका हौं । जनतालाई परिचालन गर्ने भनेको लोकतन्त्रको लागि सडक संघर्षको एउटा रूप हुन्छ भन्ने त्यहाँ भनिएको छ । सडक संघर्षको व्यस्थित कार्यक्रम आइसकेको छैन । तर, राजनीतिक दल र जनताको लागि काम गर्छु भन्ने संगठनले देशको सर्वोपरि हित र धेरै लामो संघर्षबाट ल्याएको संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने मानसिक रुपमा तयार हुँदैछौं । आवश्यक पर्यो भने अगाडि बढ्छौं भनिएको छ ।
संसद विघटनलगायतका मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाई सुरु भएकै दिन तपाईंहरू संघर्षमा जाने निर्णय गर्नुभयो । यसले त सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब बनाउन खोजेको देखिएन ?
अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु अगाडिदेखि नै हामीले राजनीतिक दलको तर्फबाट निरन्तर कुरा उठाउँदै आएका हौं । ती विषयमा बेलाबखत आफ्ना मत, विचार प्रकट भइरहेका छन् । यद्यपि कोरोना महामारीको स्थितिमा ती विचारलाई जनताकोबीचमा अलि व्यापक र शसक्त रुपमा लैजाने वातावरण भएन । किनभने जनताको जीउज्यानको सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, त्यस्तो अवस्थामा जनपरिचालन गर्न सम्भव भएन । त्यसकारण त्यो बेला संचारमाध्यमबाट र कार्यक्रमबाट ती विचार प्रकट गरेका थियौं । अहिले स्थिति अलि खुकुलो बनेको छ, कोरोना तुलनात्मक रुपमा घटेको छ । त्यसकारण अब ती विचारलाई अलि शसक्त ढंगले अगाडि बढाउने स्थिति देखा परेको छ । अदालतमा मुद्दाको बहस हुनु र हाम्रा विचारले व्यापकता पाउनु संयोगमात्रै हो । पहिल्यैदेखि उठेका बिषय भएको हुँदा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्य हैन । लोकतन्त्रको रक्षा, जनताका इच्छा र आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने दिशामा राजनीतिक दलले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपको क्रियाशिलतालाई गति दिएको मात्रै हो ।
यो गठबन्धन सत्ताप्राप्तिको अंकगणित मात्रै हो, संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता र अहिलेको व्यवस्थाको रक्षाको कुरा त नारामात्रै हो भन्ने आरोप पनि छन् नि ?
आरोप त विभिन्न लगाउन सक्छन् । घटनाक्रम र तथ्यलाई जसले राम्ररी हेर्छ, उनीहरूले आरोपमात्रै हो भन्ने स्वतः बुझ्छ । किनभने नेपालको संविधान निर्माण गरेर संविधानसभाबाट जारी गरिसकेपछि नाकाबन्दी भोग्यौं । त्यसपछि आमनिर्वाचन भयो, आमनिर्वाचनमा संयुक्त घोषणा पत्र जारी गर्यौं । त्यसमा देश र जनताप्रति गर्न पर्ने कामका लामालामा सूची प्रस्तुत गर्यौं । धेरै ठूलो बहुमतका साथ काम गर्नुस् भनेर जनताले हाम्रो पार्टीलाई मत दिए । त्योदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रम हर्यौं भने देशमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ, साथै देशले अनेकौं समस्या सामना गरिरहेको छ । अब पनि आवाज नउठाउने र चुप लाग्ने हो भने देश अकल्पनीय संकटतर्फ जानसक्छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । त्योप्रति संवेदनशील भएर पाईला चाल्नु तथा आवाज उठाउनु जिम्मेवारीबोधका साथ गरिएको र गर्नैपर्ने काम हो । यसमा कसैले अन्यथा टिकाटिप्पणी गर्छ भने त्यो पूर्वाग्रही सोच हुनसक्छ या तथ्यहरू राम्ररी मनन नगरेर भनेको हुन सक्छ ।
एमालैकै सरकार छ । एमालेकै नेता तपाईंहरू विपक्षी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ । यो कस्तो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ ?
सामान्य अवस्थामा यो प्रश्न धेरै उचित हो । तर, हाम्रो देश सामान्य अवस्थामा छैन । असाधारण अवस्थामा पुगिसकेको छ । हामीले झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्यौं, त्योबेला एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेर आएका थियौं । दुई राजनीतिक दलले हामी संयुक्तरूपमा अगाडि जान्छौं र पार्टी एकता गर्छौं भनेर जनताका बीचमा वाचा गरेका थियौं । जनताले ती बाचा पत्याएर मत पनि दिए । सरकार पनि बन्यो । सरकार बनिसकेपछि झन्डै दुईतिहाई बहुमत ल्याएको राजनीतिक दलको तर्फबाट आफ्नो संयुक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नको साटो निर्वाचनको बेला र त्योभन्दा अगाडि कडा प्रतिस्पर्धा गरेको राजनीतिक दलका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाईयो, पहिल्यै चरणमा ।
३८ महिनामा १८ पटक मन्त्रिमण्डल फेरबदल गरियो । सुरुवात नै त्यसरी भयो । केही दिन अगाडि पद सुरक्षित गर्नको लागि २० जना प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको राजनीतिक दललाई ११ वटा मन्त्रालय दिइयो । एउटै प्रदेशबाट, एउटै प्रकारका मान्छे ल्याइयो । त्यो प्रदेशबाट अरु दुईजना गन्ने हो भने १३ जनालाई दिइयो । २५ मन्त्रीमध्ये १३ जनालाई एउटै प्रदेशबाट मन्त्री बनाइयो । यस्तो प्रकारको राजनीतिक गतिविधि हुँदा म त्यही राजनीतिक दलको हुँ, मैले मानिरहनु पर्छ भन्ने हो भने त्यहाँ रहनुको अर्थ–देश जतासुकै जाओस्, जनताको अधिकार जतासुकै जाओस्, संविधान जेसुकै होस् भन्ने हुन्छ । म त्यो राजनीतिक दलको मान्छे हुँ भनेर आखाँ चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । राजनीतिक दलको सदस्य हुनुको सबभन्दा महत्वपूर्ण अर्थ देश र जनताका लागि त्यो राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा, सिद्धान्त, नीति, विधानमा जे भनेको छ, त्यो दृढतापूर्वक अवलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने हो । जहाँनेर पार्टीले नीति अवलम्वन गर्दैन र विपरित गर्छ, त्यहाँनेर गलत भयो भन्ने अधिकार पार्टीका सदस्यलाई हुन्छ ।
पार्टीका नीति, उदेश्य, विधान र त्यसको गन्तव्यमा ठूलो आघात पर्न थालेपछि एमालेका सदस्य भएको नाताले र लामो समयदेखि योगदान गरेको व्यक्तिमध्येको हैसियतबाट हामीले यो आघात गर्न पाइँदैन है भनेर पाइला चालेका हौं । यो पार्टीप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हो । प्रधानमन्त्रीबाट माथि भनेजस्तै कुनै पनि काम नभएको भए र हामीले यस्तो गरेको भए उचित हुने थिएन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन, विभिन्न अध्यादेश, संवैधानिक निकायमा गतिविधि र राष्ट्रिय हितविपरितका गम्भीर विषयमा आघात पुग्यो । यसको प्रतिरक्षा गर्नु पार्टीका इमान्दार सदस्यको कर्तव्य हुन्छ, हामीले त्यही निर्वाह गरेको हो ।
गठबन्धनभित्रै तपाईंहरू नाटकीयरुपमा एमाले एकतामै जानुहुन्छ भन्ने आंशका देखिन्छन् । ती आशंका कसरी निरुपण गर्नुहुन्छ ?
हामी एमालेको पूर्ववर्ती संगठन (कोर्डिनेसन केन्द्र) को कालदेखि आजसम्म नियमित रुपमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू हौं । हामी निश्चय पनि पार्टी एकता होस्, छिन्नभिन्न नहोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसैकारण जब सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भए भन्ने आशयबाट फैसला गर्यो त्यसलगत्तै हामीले अब एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्णय र विधानबमोजिम सम्पूर्ण संरचना क्रियाशिल बनाउन भन्यौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्षले मान्नु भएन । उहाँले फागनु २८ गते पार्टीको विधानविपरित आधाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यलाई खबर नगरी बालुवाटारमा बैठक गर्नुभयो । र, केन्द्रीय कमिटीलाई विधानविपरित भंग गर्दिनु भयो । हामी राष्ट्रिय महाधिवशेनबाट निर्वाचित धेरैजनालाई उहाँले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिनु भयो । यो कारणले समस्या भएको हो । उहाँले यो नगरेको भए आन्तरिकरूपमा हाम्रा मतभेद भए पनि एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्थ्यौं । त्यो उहाँले समाप्त गरिदिनु भयो । त्यसबाट हामी अत्यन्तै दुखित थियौं । त्यसैले आज पनि हामी एमालेको नवौं महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, सिद्धान्त, नीति, विधानअनुरुप क्रियाशील हुने सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छौं ।
तर, यसदिशामा अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्षबाट कुनै पनि सकारात्मक काम भएन । हामीले दुईपटक लिखितरूपमा उहाँलाई भन्यौं । त्यसमा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । उल्टै हाम्रा कुरा पूरै अस्वीकार गरेर कथित ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याउनु भयो । उहाँहरूले गठन गर्नुभएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटी वैध हैन बरु एमालेको वैध कमिटी भनेको केन्द्रीय कमिटीमात्रै हो भनेर अदालतले भन्यो । यसलाई सहज स्वीकार गर्नुको सट्टा पुनरावलोकनमा गएर हामी मान्दैनौं भन्नुभयो, यसले उहाँहरू पार्टी एकताप्रति गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । पार्टी अध्यक्षले म नवौं राष्ट्रिय महाधिवशेनबाट चुनिएको हुँ भन्ने तर अरु निर्वाचित पदको कुनै अर्थ नहुने भन्ने हुन्छ र ? त्यसैले एकताप्रति हामी निश्चय नै संवेदशनशील छौं । यसले गठबन्धनमा आशंका हुनुपर्ने केही छैन । हामीले पार्टी एकताका लागि जे कुरा राखेका छौं, त्यसरी गयो भने त एमालेले भोलि अरु राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्न पनि सक्छ । किनभने लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको लागि पार्टीमा नरहेमात्रै हामीले काम गर्न सक्ने र पार्टीमा रहँदा गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । गठबन्धनमा पार्टी फुटेपछि मात्रै तपाईंहरू यसमा रहनुहुन्छ, नभए रहनुहुन्न भन्ने कसैको दृष्टिकोण छैन । हामीले अहिले जे भूमिका खेलेका छौं, त्यो देश र जनताप्रतिको कर्तव्य, पार्टीको विधान, सिद्धान्त बमोजिम गरेका छौं । भोली एमाले विधान बमोजिम, नवौं महाधिवशेनको मार्गनिर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने भयो भने पनि हामी अरु राजनीतिक दलसँग राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको लागि सहकार्य जारी रहन्छ । त्यसकारण शंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन ।
त्यसो भए एमालेको एकता भएन भने तपाईहरूको सहकार्य चुनावसम्मै रहन्छ ?
नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद र राष्ट्रियहितको लागि हामी निरन्तर सँगै रहन्छौं । राष्ट्रलाई संकटबाट जोगाउन र थप संकटमा नजाओस् भन्नका लागि यस्तो संयुक्त सहकार्य आम निर्वाचनमात्रै हैन लामो समयसम्म जाओस् भन्ने दृष्टिकोण राख्छौं । अहिले अरु राजनीतिक दलहरूसँग छलफल हुँदा तदअनुरुप नै राखेका छौं । र, अरुले पनि राख्नु भएकोछ । जबसम्म यी समस्या रहन्छन, तबसम्म सहकार्यका लागि तयार छौं ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
