सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना महामारीका बेला जोखिम मोलेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय अभाव र मतभेदका कारण दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएका हुन् ।
संक्रमितको उपचारमा रातदिन खटिएर पनि राज्यले कानून अनुसार पाइने सेवा सुविधा नदिँदा मनोबल घटेको स्वास्थ्यकर्मीहरु गुनासो गर्छन् । ‘हामीले आफ्ना ज्यानको प्रवाहै नगरी कोरोना संक्रमितको उपचार, हेरचाह गर्यौं । राज्यले त्यसको बेवास्ता गरेर जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध नगराउँदा दुःख लागेको छ,’ धनगढीको कोभिड अस्थायी अस्पतालकी नर्सिङ वार्ड इन्चार्ज कल्पना विष्टले भनिन्, ‘सरकारले तोकेको सेवासुविधा नपाउँदा जोखिम मोलेर काम गरेकाहरुको मनोबल कमजोर भएको छ । प्रोत्साहन गरे मनोबल उच्च हुने थियो ।’
विष्टले अघिल्लो वर्षको असारसम्मको जोखिम भत्ता प्राप्त भए पनि साउनदेखि नपाएको बताइन् । ‘साउनदेखिको जोखिम भत्ता पाइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘साँझ, बिहान खटिएर काम गरेका नर्सहरु निराश छन् ।’
सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड विभाग प्रमुख डा. शेरबहादुर कमरले संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाउनु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘जोखिम भत्ता पाएपछि काम गर्ने नभए नगर्ने भन्ने होइन । हामी काम गर्ने मान्छेले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नैैपर्ने हुन्छ,’ डा. कमरले भने, ‘तर पनि राज्यले कोभिडको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ भने बिहान, बेलुका संक्रमितको उपचार गर्ने, दिशापिसाब सोहोर्नेदेखि बोकेर हिंड्ने, संक्रमितसँगै बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सपोर्ट गर्ने काम गरेको छैन । यसले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई निराश बनाएको छ ।’
अनावश्यक ठाउँमा मनपरी तरिकाले बजेट खर्च गरिरहेको देखिए पनि स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन हुने काममा चासो नै नदिइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तेस्रो लहरको संक्रमण फैलिनसक्ने चेतावनी दिएका बेला दोस्रो लहरकै जोखिम भत्ता नपाएपछि उपचार तथा व्यवस्थापनमा समस्या आइपर्ने चिन्ता समेत बढेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तिम समयमा पठाएको १२ करोड फिर्ता
वर्षभरि कानमा तेल हालेर बसेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार अन्तिममा स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता वितरण गर्ने भनेर पठाएको करीब १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गर्ने गरी गत असार ३० गते साँझ मात्र करीब १२ करोड निकासा गरेको भए पनि समय अभावका कारण वितरण गर्न नसकेपछि फिर्ता भएको थियो ।
‘असार ३० गते मन्त्रालयले जोखिम भत्ता वापतको रकम निकासा गरेको थियो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले भने, ‘तर सोही दिनदेखि सरकारले पीएसए सिस्टम बन्द गरिदिपछि हामीले मातहतका निकायलाई रकम निकासा दिन सकेनौं । सोही कारण स्वास्थ्यकर्मीका लागि आएको जोखिम भत्ता वापतको रकम समेत फिर्ता भयो ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसअघि फिर्ता भएको रकमलाई प्रक्रिया पुर्याएर चालु वर्षमा निकासा गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रष्ट मापदण्डको अभावले जोखिम भत्ता वितरणमा समस्या
स्वास्थ्यकर्मीलाई कुन निकायले जोखिम दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्डको अभावले तीन तहका सरकारबीच अन्यौलता बढेको पाइन्छ । १९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिडको पहिचान, निदान र उपचार, एम्बुलेन्स सञ्चालन, शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरसफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई ६ महिनासम्म तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर कुन निकायबाट वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरिएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार केही समय अलमलमा परेका थिए । पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पठाए पनि संक्रमितको संख्याका आधारमा निकासा दिंदा सामाजिक विकास मन्त्रालय थप समस्यामा परेको देखिन्छ ।
‘संघीय सरकारले अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको संख्या (केस)का आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गर्ने परिपत्र गर्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले भने, ‘सोही कारण उपचारमा खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीले नपाएको अवस्था छ ।’ अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड अस्पतालमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीको मात्र विवरण पठाउन भनेपछि अस्पतालहरु समस्यामा परेका छन् ।
‘दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिएका बेला प्रायः अस्पतालमा कार्यरत सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीले जोखिम मोलेर काम गरेका थिए । संक्रमितले अस्पतालका सबै वार्डहरु भरिभराउ भएका बेला पूरै जनशक्ति खटाउनुपरेको अवस्था थियो,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘तर मन्त्रालयले कोभिड अस्पातलमा काम गरेकाहरुको मात्रै विवरण माग गरेको छ । त्यो विवरण पठाउन सम्भव छैन । हामीले अस्पतालबाट प्राप्त भएअनुसारका सबै विवरण पठाइसकेका छौं ।’
जोखिम भत्ताका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत एक हजार ६८४ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको विवरण स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएको उनले बताए । उनीहरुका लागि मातहतका निकायबाट २६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट माग भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थमै थन्कियो
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संघीय सरकारबाट जोखिम भत्ता नपाउने अवस्थामा आफैं वितरण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेको थियो तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिंदा उक्त प्रस्ताव उतै थन्किएको पाइएको छ । ‘गत असारमा हामीले क्याबिनेटमा लैजाने गरी जोखिम भत्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेका थियौं,’ कार्कीले भने, ‘तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सहमति नपाउँदा अहिलेसम्म प्रस्ताव फिर्ता आएको छैन । अर्थले सहमति दिने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गछौं ।’
यसअघि समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर पुष्टि हुने आधार नभएको भन्दै फिर्ता गरिएको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
