कोरोना संक्रमणले बालबालिकाको सिकाइमा पारेको प्रभाव, चुनौति र भावी योजना विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको सिकाइमा गम्भीर असर परेकाले नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोरोनाले बालबालिकाको शिक्षामा पारेको असरबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका तारक धितालले विद्यालय बन्दका कारण परिवारबाहेक अन्य व्यक्तिसँग घुलमिल नहुँदा बालबालिकाको सामाजिकरणमै समस्या देखिन थालेको बताए । पढाइको अनियमितताले बालविवाह, बालश्रम, शोषण, बालयौन दुव्र्यवहारका घटना पनि बढेका धितालले बताए ।
‘सबै विद्यार्थीको बैकल्पिक शिक्षामा पहुँच पुगेको छैन । बालबालिकाको पढाइप्रति रुचि र सिकाइ उपलब्धी घट्दो छ । उनीहरु कुलतमा फस्ने क्रम बढेको छ ।’ उनले भने, ‘यो सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । विद्यालय बन्दका बेला बालबालिकालाई सिर्जनात्मक काममा ‘इन्गेज’ गराउन सकेन भने यसले भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले कोरोनाले विद्यालय बन्द रहेका बेला दुर शिक्षा र टोल शिक्षा विधिमार्फत् पठनपाठनका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कम खर्चिलो हुने पठनपाठनका बैकल्पिक विधि अपनाउनु पर्ने उनले बताए । युवा शिक्षक स्वयम्सेवक परिचालन गरेर पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिने धरेलले बताए ।
प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगबीर थापाले विद्यालय सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा परेको बताए । सबै क्षेत्र खुला रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइनु पर्ने माग गरे । ‘मालपोत कार्यालयको भीडमा कोरोना लाग्दैन । नापी र यातायात कार्यालयको भीडमा पनि कोरोना लाग्दैन तर विद्यालय खुल्ने वित्तिकै कोरोना लाग्ने ?’ उनको प्रश्न थियो ।
गोदावरी नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख बसन्तकुमार खत्रीले कोरोना प्रभावित नभएका ठाउँमा विद्यालयमा नियमित पठनपाठन सुरु गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । अधिकांश विद्यार्थी पहुँच बाहिर रहेकाले अनलाइनबाट पठनपाठन प्रभावकारी नरहेको उनले बताए ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ: मन्त्री खड्का
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले विद्यालयहरुमा नियमित वा बैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुचारु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग छलफल र समन्वय गरिरहेको बताए । न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको कार्यक्रममा उनले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा समेटिन नसकको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले यसले सिकाइ उपलब्धी प्रभावित भइ भविष्यमा प्रतिस्पर्धानै गर्न नसक्ने अवस्था आउने खतरा रहेको बताए । विद्यालय बन्द भएपछि फुर्सदिला विद्यार्थी कुलतमा फस्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनका लागि संघीय सरकारसँग खोपको पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
विभिन्न संघसंस्थाको समन्वय तथा सहकार्यमा शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह र लुनिभा बालसरोकार समूहले अन्तक्र्रिया आयोजना गरेका हुन् । शिक्षा अधिकार सरोकार समूहका सन्तराम डङ्गोलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक शेरबहादुर बस्नेतले गरेका थिए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
