सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७\०७८ का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये साढे ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । ३४ अर्ब साढे ६४ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले त्यसमध्ये २३ अर्ब १४ करोड ५४ लाख अर्थात् ६६.८१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सक्यो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारको पूँजीगत खर्च ६९.६२ र चालु खर्च ६३.६८ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फको १८ अर्ब २४ करोड बजेटको पाँच अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । प्रदेश लेखाको तथ्यांक हेर्दा १२ अर्ब ४८ करोड बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । विकासे अड्डाका रुपमा रहेको यो मन्त्रालयसँग सबैभन्दा बढी बजेट र योजनाहरु थिए ।

सात अर्ब ३१ लाख बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहेका र बढी बजेट रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारले करिब २७ प्रतिशत बजेट असारमै खर्च गरेको छ ।

चालु वर्षमा पाँचौ बजेट कार्यान्वयनको गरिरहेको सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सरकारले विगतका बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश कतिपय महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम अलपत्र छन् । दोस्रो बजेटमै समावेश प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, जडिबुटी केन्द्र स्थापना, खाद्य संस्थान र औद्योगिक ग्राम स्थापनालगायतका योजना अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

यस्तै सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने, प्रदेशले आफ्नै विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजनाले पनि मूर्त रुप लिन सकेको छैन । सरकारले सुरुका बजेटमा समावेश गरेका प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसललगायत कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम त्यसपछिका बजेटमै अटाएनन् ।

 सरकारले हालसम्म पहिलो पटक ल्याएको पुरकसहित चार वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर चौथो बजेटसम्म पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोरनै देखिएको छ । विगत वर्षका चारवटै बजेटको कुल रकम ८९ अर्ब ९६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ । तर त्यसमध्ये ५५ अर्ब १८ करोडमात्र खर्च भएको प्रदेश लेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । चार वटै बजेटको गरी पूँजीगततर्फको कुल ४५ अर्ब ८३ करोड ३२ लाखमध्ये २९ अर्ब ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च ६३.९६ प्रतिशत हो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ मा पुरक बजेटका रुपमा एक अर्ब दुई करोडको बजेट ल्याएको थियो । सरकार गठन भएको सुरुवातको वर्ष र नयाँ संरचना निर्माण भइनसकेको हुनाले त्यसको २५.४६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५\०७६ मा २५ अर्ब छ करोड, ०७६÷०७७ मा २३ अर्ब २९ करोड ३० लाख, ०७७\०७८ मा ३४ अर्ब ६४ करोड ४९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रदेश लेखाको तथ्यांकअनुसार खर्च क्रमशः ५१.९१ प्रतिशत, ६०.२५ र ६६.८१ प्रतिशत छ ।

अर्थशास्त्रका जानकार उपप्राध्यापक राजेन्द्रबीर चन्द राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी वर्षेनी बजेट खर्च नहुनुको मुल कारण रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी, नीतिनियमको अभाव सहायक कारण होलान् ।’ चन्दले भन्छन्, ‘तर मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिनै हो । नेतृत्वमा रहेकाहरुले तदारुकता नदेखाउँदा सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष आधा बजेट खर्च हुँदैन ।’ सहज नीतिनियम निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको दायित्व सरकारकै भएको उनले बताए ।आवश्यकता, लागत निर्धाण, कार्यान्वयनको ढाँचाजस्ता पक्ष नहेरी कार्यकर्ताको खल्तीका योजनामा बजेट विनियोजन गरिनु पनि बजेट खर्च नहुनुको कारण रहेको उनले बताए । 

प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशी बजेट कर्मचारी अभावको कारण देखाएर सरकार सधैभरि बजेट खर्च गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘पहिलो, दोस्रो वर्षसम्म कर्मचारी अभाव भन्नु ठीकै हो । कर्मचारी अभावले समस्या हो भने करारमा भए पनि राख्नु पथ्र्यो ।’ जोशीले भने, ‘काम गर्ने विगतको प्रणालीमा पनि परिवर्तन भएन ।’ 

सरकारका अर्थसचिव झलकराम अधिकारी प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘राजनीतिक हस्तक्षप, योजना तर्जुमा आदि यसका कारण हुन सक्लान् ।’ उनले भने । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भने बजेट तर्जुमाका क्रममा हुने गरेको अधिकारीले बताए । बजेट तर्जुमा वास्तविकतामा आधारित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले योजना छनौट गर्दा कार्यान्वयन क्षमता हेरेनौँ । दीर्घकालीन महत्वका योजनामा ध्यान दिएनौँ, टुक्रे योजनामा जोड दियौँ ।’ बजेट निर्माणका क्रममा हुने राजनीतिक हस्तक्षपप्रति संकेत गर्दै अधिकारीले भने, ‘यसले ठूला आयोजनामा बजेट अभाव हुने र टुक्रे योजना कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो । खर्च गर्नसक्ने ठाउँमा बजेट जान सकेन, खर्च नगर्ने ठाउँमा बजेट गयो ।’ बजेट वास्तविकतामा आधारित भएमात्रै खर्च प्रणालीमा सुधार हुने र प्रतिफल पनि देखिने उनको भनाइ छ । कर्मचारी अभाव त्यति ठूलो समस्या नभएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।