सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठक दुई महिनापछि बसेको छ । असार ३० गतेपछि बस्न नसकेको प्रदेशको मन्त्री परिषद्को बैठक आइतबार बसेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०७८ प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री जोशीले बताईन् । उनले पहिला प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभा सञ्चालन भएको दिन आफुले प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिईन् ।
बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको अन्तरिम संगठन संरचना एवं दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव भइ आएका, समितिको म्याद थप र स्थानीय तहको सीमा विवाद लगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको जोशीले बताइन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट पेश भएको दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका र हिमाली गाउँपालिकाको वडा विभाजन सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई संघिय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशको बडीकेदार, रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास र वैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहात रहेको कानुन सुधार तथा सुझाव समितिको पनि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ । गत असारमै म्याद समाप्त भएको सो समितिको बसेको बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
