कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-२ का केही टोलहरूमा दलित परिवारको बस्ती छ। त्यो बस्तीमा बसोबास गर्ने दलित समुदायका धेरै समस्या छन्। रोजगारीदेखि शिक्षा-स्वास्थ्यसम्मका अनेक समस्या छन् भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ भने छैन।  स्थानीय मानमती कामी सरकारले आफ्नो घरआँगनका गुनासा सुन्नसमेत कसैलाई नपठाएको बताउँछिन्।  टोलमा यसपालि भने सरकारी मान्छे आए। झोला र कागजात बोकेर आएका उनीहरूलाई देखेर गाउँले दंग परे।

उनीहरू थिए जनगणना २०७८ का लागि आएका सुपरीवेक्षक। जनगणना गर्न आएका सुपरीवेक्षकसँगै गाउँलेले आफ्ना पीरमर्का पोखे। जबकी उनीहरू त्यहाँ गाउँलेका पीरमर्का सुन्न गएकै थिएनन्।  सोही वडाकी सीता चौधरी पनि सुपरीवेक्षकमध्ये एक हुन्।  खास उनी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेर पठाएका प्रश्नहरू सोध्न गएकी थिइन्। तर उनले त्यहाँका बासिन्दाबाट उत्तरभन्दा धेरै प्रश्न सुन्न पर्‍यो। सरकारलाई त्यहाँका मान्छैले सोधेका प्रश्न।

धेरैजसोले सहजै जवाफ नदिएको उनले बताइन्।  ‘तपाइलाईं भनेर के पाइने हो, जहिले पनि यस्तै सोध्न मात्रै आउँछन् भनेर कतिले उल्टै प्रश्न गरे,’ उनले भनिन्।  सीतालाई कतिले त अव चुनाव आउँदैछ त्यसैले मतदाता कुन घरमा कति छन् भनेर बुझ्न आएका हौ भन्दै हप्काए।  ‘बस्तीमा थुप्रो समस्या छन्, सरकारले कहिल्यै देखेका छैनौं। चुनावमा कति भोट पाउँछौं भनेर मान्छे गन्न आएको हो? भन्दै उनीहरूले हप्काए,’ उनले भनिन्।

धेरै सम्झाएपछि मात्रै केहीले मात्रै घर सूचीकरणको विवरण दिन मानेको सीताको अनुभव छ।  यो बस्तीमा मात्र नभएर अन्य ठाउँमा पनि घर सूचीकरणका लागि विवरण संकलन गर्दा स्थानीयहरूले सहजै भन्न मान्दैनन्।  'सरकारप्रतिका गुनासा गणकहरूले सुन्नु परिरहेको छ,' सीताले भनिन्।

बैंकमा खाता छ कि छैन भनेर सोधे सजिलै उत्तर दिन्नन्। भएका कतिले त भन्नै चाहँदैनन्।  ‘केहीले छोराको छ, बुहारीको छ, उनीहरूलाई नै थाहा होला, मलाई थाहा छैन भन्छन्,’ उनले भनिन्।  व्यावसायिक तथा प्राविधिक सीप सिकेको छ कि भन्ने प्रश्नमा पनि छैन भन्ने गरेको उनले बताइन्।   ‘हामीले केही पाएकै छैनौं, यो प्रश्न किन सोध्दै हुनुहुन्छ भन्छन्,’ उनले भनिन्।

घरमा गाईवस्तु कति छन् भनेर सोध्दा भने सबैभन्दा सहज तरिकाले उत्तर आउने गरेको उनको अनुभव छ।  कतिपयले त केही पाइन्छ भन्ने आसमा पक्की घर  भए पनि कच्ची घर छ भनेर लेखाइदिनु है भनेर आग्रहसमेत गर्छन्।  सीता बस्तीका घरघरमा मानिसहरू कति जना छन्, गाईवस्तु कति पालेका छन्, घर कहिले बनेको, घरबाट टाढा (बाहिर) बस्ने कति जना छन्, ऋण कति छ जस्ता कुरा सोध्दै टिपोट गर्ने काम गरिरहेकी छन्।

उनले भदौ ३१ गतेदेखि नै कैलारी गाउँपालिकाका केही गाउँहरूबाट तथ्यांक लिन थालेकी थिइन्।  सुरूमा नमस्ते आदान-प्रदानपछि जनगणना गर्न आएको, यो दश वर्षमा एक पटक हुने गर्छलगायत जानकारी दिएर सीता प्रश्न सोध्न थाल्छन्।

कैलारीकै उर्मीला चौधरी पनि सुपरीवेक्षक भएर घरहरूको सूचीकरण गर्ने काम गरिरहेकी छन्।  कैलारी-३ मा पर्ने मोहना नदीपारीको मोहनपुर बस्तीमा पुग्दा उनी डुंगा, खोला तरेर जानु परेको थियो  त्यहाँ मानिसहरूले उनलाई यही नदीको प्रश्न गरे।  ‘केहीले नदीमा पुल कहिले बन्छ त अब भनेर मलाई सोधे,’ उनले भनिन्।

केही नागरिकले चुनाव आउन लागेपछि भोट हाल्ने विवरण लिन आएकी हुन कि भन्ने गलत बुझाइ पनि राखेकोजस्तो लागेको उनले बताइन्।  सुपरीवेक्षककै रूपमा काम गरिरहेका विषराम चौधरीले स्थानीयहरूले जनगणना भन्दा मान्छेको संख्या मात्रै बुझेकाले अरू पनि प्रश्न सोध्दा उत्तर दिन नचाहेको बताए।  ‘गाउँबस्तीमा विभिन्न संघसंस्थाले पनि बेलाबेलामा तथ्यांक लिने गरेका रहेछन्। त्यसले गर्दा कति भनिरहने भन्ने  रहेछन्,’ उनले भने।

उनले विवरण संकलन गर्न गएका मुक्त कमैया बस्तीमा केही महिनाअघि हावाहुरीले क्षति गरेपछि गाउँपालिकाबाट टिन दिएको थियो।  सरकारले घरमा के सहयोग गरेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा बस्तीका केहीले कुनै पनि सहयोग गरेको छैन भन्ने जवाफ दिएको उनले बताए।  ‘सायद अझै पाइन्छ कि भन्ने पनि, अहिले भने दोस्रो पटक नपाइने पो हो कि भन्ने बुझाइले त्यस्तो नभनेको होला,’ उनले भने।

उनका अनुसार देशको जनसंख्या पत्ता लगाउनका लागि मात्रै नभएर अरू धेरै विवरण मागेको हो यसबाट अरू केही पाइँदैन भन्दा पनि धेरैले पत्याउँदैनन्।  ‘प्रत्येक टोलमा स्वयंसेविका, भलमन्सामार्फत् पनि जनगणनाबारे जानकारी गराउन सके नागरिक थप जानकार हुने थिए,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिम जनगणना कार्यालय कैलाली (क) का कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र रावलले नागरिकले विकास, राजनीतिका योजनामा भएका कमजोरीले जनगणना कार्यको पाटोलाई प्रभाव पारेको बताए।  ‘नागरिकहरू सरकारी काम भनेपछि राम्ररी रेस्पोन्स गर्दैनन्, सरकारी कामलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्छन्। अज्ञानता  र सरकारप्रति असन्तुष्ट भएका कारण उनीहरूले उल्टो प्रश्न गर्छन्,  झर्को मानेर उत्तर दिने, कोही वास्तै नगर्ने मनोवृत्तिका पनि छन्,’ उनले भने।

राज्यका तर्फबाट जनगणनाबारे जनतालाई जानकारी गराउन नसकेकाले फिल्डमा खटिएका सुपरीवेक्षकलाई समस्या परेको भन्ने गुनासा उनले सुनेका छन्।  कैलालीमा (क) र (ख) दुई क्षेत्र गरेर जनगणनाका लागि छुट्याइएको छ। अहिले पहिलो चरणमा घरको सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। जसअन्तर्गत (क) क्षेत्रमा  ९१ जना सुपरीवेक्षक खटिएका छन्। उनीहरूले घरपरिवार सूचीकरण गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसअन्तर्गत घरमा कति परिवार बस्छन्, कति मान्छे छन्, घर कति छन् लगायतका विवरण संकलन गरिरहेका छन्। पहिलो चरणमा सकिएपछि दोस्रो चरणको जनगणना गर्ने काम हुन्छ।