कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौं बिघा जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्रीवितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले दुई सयजनाभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ। तीन सातादेखि महेन्द्रनगर आएर छानबिन गरिरहेको अख्तियारको विशेष टोलीले स्थलगत अध्ययन, प्रमाण संकलन र जग्गा दुरुपयोगमा जोडिएका व्यक्तिसँग बयान लिएको छ।

अख्तियारका उपसचिव ओमप्रकाश बराल नेतृत्वको टोलीले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएका ३ जना, अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयका एकजना उपसचिव र नापी अधिकृतसहित ५ सदस्यीय टोलीले विस्तृत रुपमा छानबिन गरिरहेको अख्तियार महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रवक्ता हरिशचन्द जोशीले बताए। 

पटकपटक परेका उजुरीका आधारमा टोलीले स्थलगत रुपमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको उनले बताए। ‘अहिलेसम्म जग्गा खरिद, बिक्रीवितरण, लिजमा दिने–लिने प्रक्रियामा जोडिएका २ सयजनाभन्दा बढीसँग बयान लिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अझै केही व्यक्तिसँग बयान लिने क्रम जारी छ।’ बयान लिनुपर्ने केही व्यक्ति जिल्लाबाहिर भएकाले सम्पर्क हुन नसकेको उनले बताए।

विभिन्न समयमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष, कर्मचारी, जमिन बिक्री र खरिद गर्ने, लिजमा दिने र लिने, जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध संरचना बनाउनेलगायत प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष जग्गा अनियमिततामा जोडिएकासँग अख्तियारको टोलीले बयान लिइरहेको उनले बताए।

विभिन्न समयमा नगर विकास समितिले गरेका निर्णय, नापी र मालपोतका स्रेस्तालगायत विवरण तथा अन्य प्रमाण पनि संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। नगर विकास समितिका विभिन्न कार्यकालका अध्यक्ष, कर्मचारी, भूमाफिया, राजनीतिक दलका नेतालगायतको मिलेमतोमा भीमदत्त पन्त नगरपालिकाको जमिनमा कब्जा गरेर गैरकानुनी रूपमा संरचना निर्माण गरिएका छन्। राजनीतिक आड र आर्थिक चलखेलमा सरकारी जमिन कब्जा र दुरूपयोग गरिएको हो।

विगतमा पटकपटक छानबिन भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन्। अहिले अख्तियारको टोलीले विस्तृत छानबिन थालेपछि सरकारी जग्गा फिर्ता हुने र दोषीलाई कारबाही हुने आशा स्थानीयले गरेका छन्। 

अख्तियारको   टोलीले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धान र लिएको बयानका आधारमा तत्कालीन नगर विकासको जग्गामा ठूलो अनियमितता भएको पाइएको स्रोतले बतायो। ‘अख्तियारको टोलीले डिटेल छानबिन गरी यो मुद्दा वारपार लगाउँछ, ’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘जति समय लागे पनि यो विशेष टोलीले छानबिन गरी यो विषयलाई किनारा लगाउनेछ।’ छानबिनपछि दोषी पाइएकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उनले बताए।

५ सय बिघाभन्दा बढी जमिन यसरी बाँडियो

तीसको दशकमा महेन्द्रनगर नगरपालिकासँगै व्यवस्थित बसोबासको गुरुयोजनासहित नगर विकास समिति गठन गरियो। २०३५ साल जेठ २० मा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गठन भएको थियो। सोही नगर विकास समितिअन्तर्गतको जग्गा दुरूपयोग भएको हो। अहिले त्यो नगर विकास समिति भीमदत्तनगर नगरपापालिका मातहत छ। त्यसबेला ६ सय ३८ बिघा ६ कट््ठा ८ धुर जग्गा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा थियो। 

त्यसमध्ये अहिले नगर विकास समितिसँग ६० बिघाजति जमिन पनि छैन। नगर विकास समिति बोर्ड बैठकले निर्णय गरी प्रक्रियाका आधारमा त्यो जमिन बिक्री गर्ने र लिजमा दिने कानुनी प्रावधान छ। तर २०६४ सालयता नगर विकास समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चयन हुन थालेपछि जमिन मनपरी ढंगले बिक्रीवितरण र लिजमा दिन थालिएको स्थानीय बताउँछन्। 

नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूले तोकाधिकारका आधारमा मन परेका व्यक्तिलाई  करोडौं रकम पर्ने जमिन न्यून मूल्यमा बिक्री गरे। तोकाधिकारकै आधारमा न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा दिइयो।