सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। उनले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने बताएका हुन्।

मानव खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको सञ्जालले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले जनताको खाद्य अधिकारसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै आर्थिक र सामाजिक विकास जोडिएकाले यी सबै विषयको समाधानका लागि लागिपर्ने बताए। सरकारले स्वरोजगार प्रवद्र्धन गरी आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई उहाँले आग्रह गरे।

मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा सुदूरपश्चिमको वास्तविकता उल्लेख गर्दै अधिकांश प्रदेशवासी मजदुरी गर्न भारत पस्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण नागरिकको जीवनयापन थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख छ। जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश खाद्य परिषद् यथाशीघ्र गठन गरी प्रदेशका योजना तर्जुमामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र किसानका उत्पादन समयमै खरिद गरी आवश्यक मल बीउबिजनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने खाद्य अधिकार सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर रोकायले बताए।