अहिले विश्व नोवेल कोराना भाइरस (कोविड–१९) महामारीको सामना गरिरहेको छ । त्यसैको चपेटामा नेपाल पनि छ । दिन प्रतिदिन संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आउनेहरुको संख्या पनि बढ्दै छ । यति बेला यो महामारी नियन्त्रण र रोकथामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले उठाउनु परेको देखिन्छ । संघीय सरकारले आदेश मात्रै गर्दैछ, प्रदेश सरकार आफैमा हराएका छन् । यो महामारीका बेला के गर्नु र के नगर्नु भन्ने पनि ज्ञात नभएको जस्तो देखिएको छ प्रदेश सरकारहरुलाई ।

भलै कोरोना महामारी नियन्त्रण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको कुरा उठिरहेको छ, कतिपय सन्दर्भ हेर्दा आरोपभित्र सत्यता पनि छ । त्यो सम्वन्धित निकायको अध्ययनको बिषय बनोस र वन्नु पनि पर्छ । महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा यदि त्यस्ता आर्थिक अनियमितता भएका छन् भने त्यो भन्दा दुःखद् अरु केही हुने छैन् । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यो महामारीको बेला साँच्चै प्रशंसनीय काम गरेका छन्, आफु जोखिममा रहेर पनि खटेका छन् । केही साथीहरु संक्रमित पनि भएका छन् । यो खटाई निरन्तर जारी छ । उहाँहरुलाई सफलताको शुभकामना पनि छ ।

यो महामारीसँगै स्थानीय सरकारका लागि अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरि स्थानीय सभामा पेश गर्ने र पारित गर्ने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) राजश्व र व्यय (बजेट) अनुमान प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थालाई हेर्दा अव समय छोटो छ । त्यस अगावै स्थानीय सभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु पर्ने होला । सोहीअनुसार बजेट तयार गर्नुपर्ने होला । त्यसैले यो महामारीको नियन्त्रण सँगसँगै लैजानु पर्ने छ ।

यद्यपी तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापकीय अभ्यासको पूर्ण प्रयोग गरेका छैनन् । असार १० गतेभित्र वजेट पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, अधिकांश स्थानीय तहहरुले सभा त्यही दिनबाट सुरु गर्छन् । थोरै मात्रै स्थानीय तहहरु होलान् त्यसअघि नै सभा सुरु गरेर नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका । र, केही मात्रै स्थानीय तहहरु होलान् नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथी भरपूर छलफल गरेका । कतिपय स्थानीय तहले त १० गते वजेट पेश गर्छन् र सोही दिन पारित गर्छन् ।

स्थानीय तह प्रमुखको आदेशमा चलेका हुन्छन् । व्यवस्थापकीय अभ्यास हुनु जरुरी छ । स्थानीय तहले सवैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण बिषय पनि यही हो कि व्यवस्थापकीय अभ्यास गरौं । कानुनहरु कसरी पारित भइरहेका छन् नीति कसरी पारित भईरहका छन्, वजेट कसरी पारित भईरहेका छन् भन्ने कुरा प्रत्येक सदस्यका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने थुप्रै बिषयहरु छन् । तर, स्थानीय तहको स्रोत, साधन र वर्तमान परिवेश अनुसार सबै कुरा समेट्न सकिँदैन होला । स्थानीय तहले निम्न बिषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छः

महामारी र विपद व्यवस्थापन
अहिलेको महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुराको कुनै ठेगान छैन । यस महामारीले स्थानीय सरकारलाई चुनौति थपेको छ । यो महामारी नियन्त्रणका सँगैसँगै अन्य विपदहरुबाट बच्ने उपायहरुका लागि ठोस नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । बिपद् व्यवस्थापन कोष, बिपन्न परिवारलाई राहत, क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन, बिपद् पीडितहरुलाई राहात र अस्थायी बासस्थान सम्वन्धी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

कृषि तथा सहकारी
जनतालाई आत्मनिर्भर वनाउने हो भने कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्नु जरुरी छ । विगतमा एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा र संघीयताको अभ्यास गर्न लागेपछि पनि कृषि क्षेत्रमा ठुलो धनराशी खर्च भएको छ, उत्पादनमा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छैन । अनुदानका नाममा थुप्रै रकम गएको छ । तर, अनुदान प्राप्त गर्नेहरु अधिकांशले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नमा खर्च गरेको देखिँदैन, बरु घर बनाउन, जग्गा खरीद गर्नमा लगाएको देखिन्छ । त्यसैले अब “कृषिमा अनुदान होइन सहुलियत” भन्ने नीति लिईनु पर्छ । कुनै कृषकले व्यवसायिक खेती गर्न खोज्ने, पशुपालन गर्न खोज्ने, कृषि सम्वन्धी औजार उपकरण किन्न खोज्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकारले सहुलियत दिने, बिना धितो र बिना व्याज ऋण दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको सम्भावना अध्ययन गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, अनिवार्य कृषि बिमा, सामुहिक कृषि फाराम, नमुना कृषि फाराम र कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उत्पादनको सम्भावनाको आधारमा “एक वडा एक उत्पादन” लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा अनुदान लिएर पनि व्यवसायिक खेती नगर्ने कृषकहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका साथसाथै बजारको व्यवस्थापनका लागि पनि स्थानीय सरकारहरुले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनु जरुरी छ ।

अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सवै प्रकारका सहकारीहरु बचत संकलन गर्ने, ऋण परिचालन गर्नेबाहेक अरु केही गर्न सकिरहेका छैनन् । एकाध बाठाहरुले अनुदानका नाममा व्यक्तिगत फाइदा लिइरहेका छन् । गाउँगाउँमा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादनसँग प्रत्येक्ष जोडिनु पर्ने वाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था ल्याउनु पर्छ । निश्कृय सहकारीलाई तत्काल खारेज गर्ने र सहकारीहरुलाई गाभ्ने, नयाँ खोल्दा विषयगत सहकारीलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ । सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाईनु पर्छ ।

शिक्षा
आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको संख्या, बिचमै कक्षा छोड्नेको संख्या, कक्षा दोहो¥याउनेको संख्या र अहिलेको सिकाई उपलव्धीको बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ । र, अब यसलाई कसरी बृद्धि गर्ने बिषय नीतिगत रुपमै प्रष्ट हुनु पर्छ । विद्यालय भर्ना नगराउने र बिचमै कक्षा छोड्ने बालबालिका र परिवारको बिषयमा बिशेष अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरुलाई पालिकाले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने वा रोक लगाउने सम्मको कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । विद्यालय गाभ्ने, दरवन्दी मिलान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा जोड् दिने, गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक कक्षाकोठाको नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, विद्यालय भर्ना कार्यक्रम र अन्तरविद्यालय स्तरका शैक्षिक प्रतिस्पर्धा सम्वन्धी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । विद्यार्थी संख्या बढी भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव हुन पालिकाभित्र स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बेरोजगार बसेका युवाहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ‘शिक्षाका लागि रोजगार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य

अहिलेको कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो हैसियत के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ । यसले हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो नीति अवलम्वन गर्ने भन्ने सिकाई पनि भएको होला । संघ र प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा अनिवार्यरुपमा अस्पताल वनाउने नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्छ । यस्तै मातृशिशु कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, महामारी र बिपद्को समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव हुन नदिन सवै स्वस्थ्य संस्थाहरुमा दरवन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी राख्ने, स्वयंसेवक स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गर्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यस्तै उपकरण खरीदको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जनस्वास्थ्य सम्वन्धी प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

श्रम तथा रोजगार
कोरोनाको महामारीले स्थानीय तहहरुलाई रोजगारीको सवालमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ । एकातिर गाउँघरमै सानोतिनो व्यवसाय गर्नेहरु समस्यामा छन भने अर्कोतिर रोजगारीको सिलसिलामा पालिका वाहिर गएकाहरु पनि फर्केर आएका छन् । उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नु स्थानीय तहका लागि ठुलो चुनौति छ, तर यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने ठूलो अवसर पनि हुनेछ । त्यसैले पहिले बेरोजगारहरुको दक्षता र रुची सहितको तथ्याङ्क संकलन हुनु जरुरी छ । पालिकाले आफ्नै स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, श्रम बैङ्क स्थापना गर्ने, विकास निर्माणमा मानवीय श्रमको अधिकतम् प्रयोग गर्ने र सीपमुलक तालिमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकास
हामीले पूर्वाधार विकास भन्नेबित्तिकै सडक खन्ने कुरालाई मात्रै बुझेका छौं र जताजतै र जथाभावी सडक खन्ने काम बढेको छ । संघीय सरकारले मेसिन प्रयोग गर्ने सम्वन्धी वनाएको मापदण्डलाई पनि हामीले व्यवहारिक रुपमा अस्वीकार गरेको देखिन्छ । अव सडक खन्ने कामलाई रोक्नुपर्छ, भएका सडकहरुको मर्मत गर्ने ठोस् नीति ल्याउनु जरुरी छ । यसका साथसाथै पूर्वाधार विकासलाई अव उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्नु पर्छ । कृषिका आकासे पानी संकलन पोखरी निर्माण, लिफ्ट सिचाई योजना निर्माण गर्ने, बाँझो जमिनमा फलफुल खेती, साना जलबिद्युत आयोजना निर्माण आदि ।

सुशासन
माथी उल्लेख सवै कुराहरुको अर्थ त्यतिवेला मात्रै हुन्छ जव हामी पारदर्शी हुन्छौं, जव हामी सुशासित हुन्छौं । संघ र प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हामी धारे हात लगाइरहेका छौं । तर, हामीले हाम्रो अनुहार ऐनामा हेर्न सक्यौं त ! योजनाको अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दा वाडध्यक्षले पाँच हजार माग्छ, पालिका प्रमुखले योजना बाँड्दा पार्र्टीको सदस्यता माग्छ, डोजरमा प्रतिघण्टा दुई÷तीन सय रुपैयाँ कमिसन माग्छ, प्राविधिकले उपभोक्ताहरुबाट १० प्रतिशत पाउनु आफ्नो अधिकार सम्झन्छन् भन्ने आरोपहरु त सवत्र छन् । अनि केको विकास ? केको सुशासन ?

त्यसैले सुशासन नीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा स्थानीय तह स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सामाजिक जवाफदेहीताका औजारहरुको प्रयोग सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले एक सुशासन बिज्ञ वा सुशासन सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्छ । सुशासन कायम गर्न सेवा प्रदायकको मात्रै होइन, सेवाग्राहीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले “नागरिक संलग्ना र नागरिक निगरानी” बढाउने खालका क्रियाकलापहरु अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । सुशासनका सवालमा अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो सूचनाको सार्वजनिकीकरण ।

अहिले एक सय ५० रुपैयाँ पर्ने मास्कको बिल ६ सयसम्मको आएको छ रे स्थानीय तहहरुमा । सामान नकिनी बिल वनाएका थुप्रै अपुष्ट खबरहरु आएका छन् । यो सम्वन्धित निकायको त छानविनको बिषय वन्ला नै, तर हामीले के ग¥यौं भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा आम नागरिकले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।