आईतवार मात्रै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण सुदूर पश्चिममा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको आरोप लगाए । युएनडिपीको टीमलाई लिएर आएका संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहितको छलफलमा मुख्यमन्त्री भट्टले संघीय सरकारले समयमै भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धारमा पहल नगर्दा सुदूरपश्चिममा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको भन्दै प्रदेश सरकारको वचाउ गरेर संघीय सरकारलाई दोषारोपण गरे ।

सुरुमा दुई लाख मान्छे भित्रिदा दुईजनामा मात्र कोरोनाको संक्रमण पाइएको थियो, त्यतिबेला नै अरु नेपालीलाई आउन दिएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, एल्लो जोनमा रहेको सुदूरपश्चिम संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण रेड जोनमा परेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले पनि संघीय सरकारका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको आरोप लगाए ।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पनि संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा सुदूरपश्चिममा कोरोना फैलिएको आरोप लगाए । तर नेपालीहरुको उद्धारमा पहल र चासो नदेखाएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना तिव्र भएको थियो । प्रतिपक्षका मात्रै होईन सत्ता पक्षका नेताहरुले पनि प्रदेश सरकारको सदनमा नै खुल्ला रुपमा चर्को आलोचना र विरोध गरेका थिए । सुदुरपश्चिम प्रदेशवासीहरुले त झन प्रदेश सरकार हराएको सुचना हाल्दै सरकारको खोजी गरेका थिए । तर अहिले आएर प्रदेश सरकार संघीय सरकारलाई दोषी देखाएर आफु पानी माथिको ओभानो वन्ने प्रयास गरिरहेको छ । आफ्ना सेवा वढाउन, तल भत्ता वापतको लाखौं रकम वुझ्न हुने तर सीमामा नेपालीहरुको उद्धारका लागि कुनै पहल नगर्ने गरेको आरोप लाग्ने प्रदेश सरकार सवै काम आफुले गरिरहेको जस मात्रै लिईरहेको छैन ।

गल्ती र कमजोरीमा संघीय सरकारमाथि औला ठड्याएर उल्टै प्रश्न गरिरहेको छ । तथापी सुदुरपश्चिमवासीहरुको मनमा अहिले पनि एउटा प्रश्न आईरहेको छ, प्रदेश सरकारले सवै मुख्यमन्त्री भट्टले झै आन्तरिक मामिला मन्त्री शाहले पनि एल्लो जोनमा रहेको सुदूरपश्चिम संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण रेड जोनमा परेको आरोप लगाए । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पनि संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा सुदूरपश्चिममा कोरोना फैलिएको आरोप लगाए । युएन अहिलेसम्म कहाँ थियो, मन्त्री सुवेदीले युएनडिपीका प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्दै भने, ढिलै भएपनि युएन आएकोमा खुशी छौ भने । तर अचम्म के छ भने मन्त्री सुवेदीले डब्लुएचओ, डब्लुएफपी, युएनडिपी, युनिसेफ, र युएनएनएफीए पनि युन एनकै अंग हो भनेर नबुझ्दा यसो भनेका हुन् । जवकी डब्लुएचओले डेढ वर्षदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालयको भुईतलामा कार्यालय राखेर काम गरिरहेको छ । मन्त्री सुवेदीले छलफलको विषयभन्दा बाहिर गएर लामो समय लिन थालेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्ट र मुख्यमन्त्री भट्टले उनलाई बोल्न रोकेको थिए । उनले अरु माथि प्रश्न उठाउँदा स्वयम उनी माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । उनले नै प्रदेश सरकारको निर्णयको खिल्ली उडाउँदै महामारीका वेला विलासिताका सामानहरु किन्न सामाजिक विकास मन्त्रालय अग्रसर भईरहेको छ । 

‘नागरिकलाई कोरोनाको कहर, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विलासिताका सामानको रहर’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा कोरोना अस्पताल निर्माण गर्न नसकेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले जेनेरेटर तथा विद्युतिय सामाग्री खरिदमा बजेट खर्च गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले जेठ २१ गते विद्युतीय उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ भने २५ गते जेनेरेटर खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले २१ गते आह्वान गरेको दरबन्दी सूचनामा ल्यापटप, स्टेपलाइजर, प्रिन्टर, एसी लगायतका विद्युतिय उपकरण रहेका छन । मन्त्रालयले कुन कति थान खरिद गर्न लागिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेन । मन्त्रालयका लागि एक सय ८० केभिएको ८० किलो वाटको जेनेरेटर आवश्यक परेको भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

Edit Ad

सुदूरपश्चिम सहित देशभरीनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बैशाख २१ गते प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मातहातका मन्त्रालयलाई केही शिर्षकको बजेट रोक्का गर्न परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयले परिपत्र गरेको एक महिनापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि रोक्का शिर्षकको पालना नगरी विद्युतीय उपकरणहरु खरिद गर्ने तयारी गरेको पाईएको छ । मन्त्रालयले परिपत्र गरेको सो पत्रको पुजिगत तर्फको खर्च शिर्षक ३११३२ मा कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बैद्धिक सम्पत्ती प्राप्ती खर्च र शिर्षकमा नम्बर ३११२२ मा मेशिनरी तथा औजार’ उल्लेख छ । मन्त्रालयले दुबै शिर्षकलाई नटेरी विद्युतिय सामाग्री तथा मेसिनरी खरिद गर्न लागेको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खडकाले विद्युतिय उपकरण तथा मेशिनरी खरिद गर्न लागेको स्वीकार गरे तर, खरिद प्रक्रिया किन अघि बढाइएको भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्टले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयले विद्युतीय सामाग्री तथा मेशिनरी खरिद गर्न लागेको बताए । उनले भने –अर्थ मन्त्रालयबाटै ती शिर्षकको बजेट फुकुवा गराएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका हौं ।’ प्रदेशको पहाडी जिल्लामा कोरोना अस्पताल स्थापना ध्यान दिन नसकेको मन्त्रालय र निर्देशनालयले यसरी विलासिता खर्च गरिरहेको प्रति प्रदेश सभा सदस्यहरु आक्रोसित छन । 

‘सुदुरपश्चिम सरकार आफैं वोक्सी आफैं झाक्री’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै उपचार सहित व्यवस्थापनका लागि लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा उल्लेखित केही कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि आफैंले उल्लंघन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण लागि केही बजेट शिर्षक रोक्का गर्ने परिपत्र गरेको एक महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बजेट रोक्का गरिएको बजेट शिर्षकबाटै खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ‘प्रदेश र स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यान्वयन इकाइका लागि विद्युतीय औजार उपकरण खरिद गर्नुपर्ने’ भन्दै बुधबार स्थानीय पत्रिका मार्फत शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक महिनाअघि गरेको परिपत्रमा “पुजिगततर्फको सवारी साधन, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं बौद्धिक सम्पत्ती प्राप्ती खर्च, पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, भैपरी आउने पूजिगत खर्च रोक्का गरेको” उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुजिगततर्फको ‘कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ती प्राप्ती खर्च’ अन्तर्गत विद्युतीय औजार उपकरण खरिद गर्न लागेको हो । कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा आपुर्ति गर्नुपर्ने सेवाको विवरणमा ‘विद्युतीय सामग्रीहरू (ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टेलिभिजन, हार्ड डिस्क)’ उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले के कति थान विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्न लागेको हो भन्नेबारे भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।   मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले भने– दायित्व सिर्जना भई आएकाको हकमा मन्त्रालयले पठाएको बजेट रोक्काको परिपत्रले अप्ठ्यारो गर्दैन । हामीले अहिले खरिद गर्न पाउछौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले भारतबाट फर्केका नेपालीहरू विभिन्न क्वारेन्टाइनमा छन । सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खानाको व्यवस्था गर्न समस्या भइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको आरडिटी तथा पिसिआर परिक्षण पनि राम्रोसंग हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले सदनमा विकास तथा अन्य शिर्षकका बजेटलाई रोकेर कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा लगाउन माग गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमात्र होईन सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि रोक्का शिर्षककै पँजिगत तर्फको बजेटबाट सवारी साधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बुधबार स्थानीय पत्रिकामा क्याटलग सपिङ विधिबाट मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी’ सूचना प्रकाशित गरेको छ ।  निर्देशनालयले जारी गरेको सो सूचनामा एक सय ५५ सीसीको पाच थान मोटरसाइकल आवश्यक रहेको उल्लेख छ । सूचनामा ‘कच्ची बाटोमा पनि एक सय २५ किलोभन्दा माथिको तौल थेग्न सक्ने, न्यूनतमा १२ एचपी पावर, न्यूनतम एक सय ६० मिलिमिटर जमिन माथि भएको र एक वर्ष वारेन्टी भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।  निर्देशनालयले आह्वान गरेको सूचनामा १० दिनभित्र आधिकारिक विक्रेताले आफनो फर्मको दर्ता, भ्याट दर्ता, एजेन्सी दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अहिले मोटरसाईकल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले सवारी साधन अन्तर्गत मोटरसाइकल नपर्ने दाबी गरे ।

कोरोना महाव्याधिमा सांसददेखि मन्त्रीसम्म मालामाल
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) महाव्याधिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सभा सदस्यहरूसम्मको तलब भारी मात्रामा वृद्धि गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । मुलुकमा कोभिड ( १९ को पहिलो संक्रमित देखिइसकेको, तर लकडाउन शुरू हुनुभन्दा करीब २ साताअघि फागुन २९ गते बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले मौजुदा तलबमा १६ देखि १८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । मन्त्रि परिषद्को सो बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गरी सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको हो ।

ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सहायक मन्त्रीको मौजुदा मासिक पारिश्रमिकमा १६.४५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो । अनुसूची संशोधनपछि अब मुख्यमन्त्रीको ७१ हजार, मन्त्रीहरूको ६३ हजार, राज्यमन्त्रीको ६० हजार र सहायक मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९७०, मन्त्रीहरूको ५४ हजार, राज्यमन्त्रीको  ५१ हजार र सहायक मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४९ हजार रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची पनि संशोधन गरेको तथ्य खुलेको छ । प्रदेश सभाबाट संशोधन नगरी सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गरी प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।

संशोधित अनुसूची अनुसार सभामुखले ६४ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा सभापतिले ५७ हजार ५ सय, सत्ता पक्षका सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले ५७ हजार र प्रदेश सभा सदस्यले ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सभामुखको ५५ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको ५१ हजार, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा सभापतिको ४९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षका सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको ४९ हजार र प्रदेश सभा सदस्यहरूको ४८ हजार मासिक पारिश्रमिक तोकिएको थियो ।  

यसका अतिरिक्ति मुख्यमन्त्रीले मासिक २५ हजार र मन्त्रीहरूले २० हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउँदै आएका छन्, भने प्रदेश सभा सदस्यदेखि सभामुखसम्मले मासिक १७ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँ भोग गर्दै आएका हुन् । साथै फर्निचर, सवारी, मोबिल, सञ्चार, धारा, बिजुली, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र विदेश (डलर) र अतिथि सत्कार गरी ११ किसिमका विलासी सेवा सुविधाहरू भोग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामै पेश हुनुपर्ने बताउँछन् । तर ऐनभित्रको अनुसूची भने क्याबिनेटबाटै संशोधन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको उनको जिकिर छ ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिन ऐन संशोधन गरेको छ । सर्वोच्चको फैसालापछि रोकिएको तलब पुनः उपलब्ध गराउन तलबको ठाउँमा सेवा सुविधा उल्लेख गर्दै पारिश्रमिक दिने भएको हो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको सो आदेशको २९ नं. बुँदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।’

कानून संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई ‘मासिक पारिश्रमिक’को सट्टा अन्य १० थरी सुविधा !
आदेशमा थपिएको छ– ‘त्यसैले प्रदेशहरूले जारी गरेको उल्लेखित ऐनमा गरिएको दफा ३ को मासिक सुविधा र अनुसूची १ मा तोकिएको मासिक सुविधाको रकमसम्बन्धी व्यवस्था पारिश्रमिक स्वरूपको तलब प्रकृतिको देखिन आएकाले अप्रत्यक्ष तबरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधानप्रतिको जालसाजी हुने ठहर छ । त्यो संविधानको भाषा र भावनाविपरीत हुने देखिन्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सभा सभामुख तथा सदस्यहरू सेवा सुविधा ह्वात्तै बढाएकोमा जनस्तरमा भने विरोध हुँदै आएको छ । जनतामुखी काम गर्न नसकेको तर जनताकै करबाट आफ्नो सुविधा भने बढाउँदै लगेको भन्दै उनीहरूको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ ।

सांसदले लकडाउनमै तलब भत्ता वापत ६५ लाख बुझे
कोराना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणमा सक्रिय भएको बताउँदै आएका सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्य लकडाउनमा पनि मासिक सेवा सुविधा लिदै आएका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पारिश्रमीक नै दिने घोषणा गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि सेवा सुविधा वापतको रकम बुझिरहेको पाईएको छ । गत चैत ११ गतेबाट लकडाउन जारी गरिएको भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख, उप–सभामुख र प्रदेशसभा सदस्यहरुले पारिश्रमीक मात्रै नभएर दैनिक भ्रमण भत्ता समेत बुझेका छन् । केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने राहत वितरणको अनुगमन गरेको भन्दै भत्ता बुझेको पाईएको छ ।  बैशाख र जेठमा मात्रै प्रदेश सभा सदस्यहरुले पारिश्रमिक वापत, दैनिक भ्रमण, अतिथि सत्कार, सञ्चार शुल्क लगायतका शिर्षकमा ६५ लाख ३८ हजार आठ सय ३७ रुपँैया बुझेका छन ।  

उनीहरुले यातायात शुल्क पनि लिएका छन् भने केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले राहत वितरणमा समेत अनुगमन गरेको भन्दै भत्ता बुझेका छन्। आवास सुविधा, संचार सुविधा, अतिथी सतकार, सचिवालय व्यवस्थापन, बिद्युत र खानेपानीको समेत प्रदेशसभा सदस्यहरुले सुविधा पाउँदै आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवलयका सूचना अधिकारी धनबहादुर शेरपुंजा मगरले बताए । लकडाउनको अवधीमा धनगढीमै रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले जिल्ला भ्रमणमा गएको भन्दै पनि तीन लाख ५३ हजार भत्ता बुझेका छन । बैशाख महिनामा ३० लाख ५५ हजार नौ सय ८८, जेठ महिनामा २८ लाख ११ हजार चार सय ८८ रुपैँया पारिश्रमीक, तीन लाख ५३ हजार दैनिक भ्रमण भत्ता, सभामुख र उप–सभामुखको बैशाख महिनाको सेवा सुविधा बापतको एक लाख ३४ हजार दुई सय ४३, जेठ महिनाको सभामुख र उप–सभामुखको सेवा सुविधा एक लाख ३४ हजार दुई सय ४३ र विभिन्न समितिका सभापतिको भ्रमण भत्ता शिर्षकमा ३५ हजार आठ सय ७५ रुपैया खर्च भएको  मगरले बताए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले धनगढीमा हुँदा पनि भ्रमण भत्ता लिएको, नागरिकलाई राहत वितरणको अनुगमन गरेको, प्रदेशसभाको बैठकका लागि पहाडी जिल्लाबाट धनगढी आएको लगायतका विवरण पेश गर्दै सेवा–सुविधा लिएको सूचना अधिकारी मगरले बताए । 

मन्त्री र प्रदेश सासंदले ऐन संसोधन नगरी ३५ लाख बढी तलव बुझे
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सासंदले ऐन संसोधन नगरी ३५ लाख बढी तलव बुझेको देखिएको छ । फागुनमा ऐन संसोधन र तलव बृद्धिको निर्णय भएकोमा गत साउनदेखि नै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुले बढेको तलब बुझेको देखिएपछि उनीहरुले ३५ लाख २० हजार बढी तलव बुझेको देखिएको हो । मुख्यमन्त्रीले ऐन संसोधन नगरी ८ महिनमा ८० हजार दुई सय ४०, ६ जना मन्त्रीले चार लाख ३२ हजार, सभामुखले ७२ हजार, उपसभामुख ६८ हजार, विपक्षी दलका नेताले ६८ हजार, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र चार जना समिति सभापतिले दुई लाख ५६ हजार, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले एक लाख २८ हजार र ३६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले २४ लाख ४८ हजार बढी तलव बुझेका हुन् । 

प्रदेश सभा सचिवालयले चैत महिनादेखि बढेको तलव पठाउनपर्नेमा निर्णय भएको ८ महिना अघिदेखि नै बढेको तलव मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुको खातामा पठाएको हो । प्रदेश सभा सचिवलयका सचिव रामसिंह धामीले साउनदेखि नै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको खातामा बृद्धि भएको पारिश्रमिक पठाएको बताए । ‘फागुनमा ऐन संसोधन भए पनि हामीले साउनदेखि नै उहाँहरुलाई बढेको पारिश्रमिक दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘‘संघीय सरकारबाटै पारिश्रमिक थपिएको हो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारकारले ऐन संशोधन गर्न ढिलो ग¥यो ।’ पछि कानून संशोधन गरेर पहिल्यैदेखि बढेर पारिश्रमिक लिन नपाइने भएपनि सुदूरपश्चिममा भने निर्णय हुनु्अघि र कानुन संसोधन अघि नै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सासंदले बढेको तलव बुझेका हुन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सेवा सुविधा बढाउने तयारी
सुदूरपश्चिममा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएका बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा समेत बढाउने तयारी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कानून अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिनु संविधान विपरीत हुने फैसला सुनाएपछि फेरी विद्येयक संशोधन भईरहेको हो । फागुनमा आफ्नो सेवासुविधा बृद्धि गरी अघिल्लो साउनदेखिकै बुझेका मन्त्री र सांसदहरुले सर्वोच्चको फैसलापछि शिर्षक परिवर्तन गरी सेवा सुविधा बढाईरहेका हुन् । कोरोना भाईरसको संक्रमण बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारले गत जेठ १५ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक दर्ता गरेको थियो ।

सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले संसदमा टेबल गरेको संशोधन विद्येयकमा यसअघिका शिर्षक फेरबदल गरी सेवा सुविधा तोकिएको छ । अहिले उक्त संशोधन विद्येयक विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधिन छ । संशोधित विद्येयकमा उल्लेख गरिएका केही शिर्षक तथा बुँदामा समझदारी जुटन् नसक्दा अगाडी बढ्न नसकेको बताईएको छ । विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले संशोधन विद्येयकमा राखिएका केही बुँदाका विषयमा सरकार र समितिको धारणा फरक फरक हुँदा तत्काल अन्तिम रुप पाउन नसकेको बताए । उनले संशोधन विद्येयकमाथिको दफावार छलफल छिट्टै सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विद्येयकमा मासिक पारीश्रमिक सहितका पाँच शिर्षकमा सेवा सुविधा तोकिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नै संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएपछि जनप्रतिनिधीले मासिक रुपमा लिदै आएको पारीश्रमिक लगायतका केही शिर्षक हटाउँदै १० प्रकारका सुविधा दिने व्यवस्था सहितको विद्येयक ल्याएको हो । जस अनुसार बैठक भत्ता, यातायात खर्च, टेलिफोन, मोवाइल, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इनटरनेट, अनुगमन भत्ता, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, सवारी साधन र यात्रा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधनको सुविधा तोकिएका पदाधिकारीको हकमा इन्धनको सीमा उल्लेख नगरिएपछि मनोमानी बढ्ने आशंका गरिएको छ । तर विद्यायन समितिमा भने पदाधिकारी मात्र नभई सबै जनप्रतिनिधिलाई इन्धन सुविधा दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । समितिका सभापति चौधरीले विद्येयकमा सवारी साधन पाउने पदाधिकारीले सम्बन्धीत सभाले गरेको निर्णय अनुसार इन्धन र मोविल पाउने व्यवस्था गरेको बताए। तर समितिमा सांसदहरुले पदाधिकारी मात्र नभई सबै जनप्रतिनिधिलाई इन्धनको सुविधा हुनुपर्ने माग गरिरहेको जनाए ।

दफावार छलफलमा रहेको संशोधन विद्येयकमा कार्यपालिका सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, मेयर÷अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई छुट्टा छुट्टै अनुपातमा मासिक तथा दैनिक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।  उनीहरुलाई बैठक भत्ता न्युनतम प्रति बैठक डेढ हजारदेखि साढे दुई हजार, टेलिफोन खर्चमा मासिक एक हजारदेखि आठ हजार सम्म, पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा मासिक पाँच सयदेखि आठ हजार सम्म, अनुगमन भत्ता डेढ हजारदेखि तीन हजार, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजारदेखि १० हजार सम्म तथा स्वदेश भ्रमण भत्ता भए न्युनतम १२ सय देखि २१५० सम्म, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर, एवंम १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कोरोना भाईरहेको संक्रमण बढिरहेका बेला शिर्षक परिवर्तन गरेर सेवा सुविधा बृद्धि गर्नु व्यवहारिक नहुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।  

कहाँ खर्च भयो ३६ करोड ?

संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च गरेको देखाएको छ । संघीय सरकारबाट कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कोरोना कोषमा जम्मा गरेको ४२ करोड ५७ लाख २७ हजारमध्ये ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार खर्च गरिसकेको छ । ‘सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना कहर झेल्न बाँकी छ,’ धनगढीका विद्यार्थी नेता पुष्कर ओझाले भने, ‘कहाँ कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, फाँटवारी सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ।’

भारतबाट पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिममा भित्रिएका एक लाख बढीको परीक्षणसमेत भएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विभागबाट ल्याइएको एउटा आरसीटी मेसिनबाट धनगढीमा परीक्षण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले चैत महिनामै निर्णय गरेको ३ वटा पीसीआर मेसिनसमेत हालसम्म खरिद गर्न सकेको छैन । एकमात्र मेसिन भएकाले प्रदेशमा परीक्षणको गति निकै सुस्त भएको धनगढी प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई परीक्षण नगरेरै घर पठाउन थालिएको छ । परीक्षण क्षमता नबढाएर प्रदेश सरकारले यति ठूलो रकम हालसम्म कुन प्रयोजनमा खर्च गर्‍यो भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।

हालसम्म पीसीआर विधिबाट १० हजारजतिको मात्रै परीक्षण भएको छ । परीक्षण भएकामा करिब ३ प्रतिशत जतिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले पनि भारतबाट भित्रिएका करिब ४० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण देखिन सक्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिममा कोरोनाको भयावहको अवस्थामा पुगेकै छैनौं,’ उनले भने, ‘समुदायमा संक्रमणमा फैलिएमा सुदूरपश्चिम जनशक्ति र अस्पतालको अभाव हुनेछ । सरकारले थेग्नै सक्ने छैन ।’ प्रदेशसभा सदस्य तथा डडेलधुरा कांग्रेसका नेता कर्णबहादुर मल्लले सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा भएको खर्च सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए ।

‘यहाँ पैसाको छ चिन्ता तिमी जनता जनता भन्छौं...........।’
देशको सेवा गर्नका लागि प्रदेशको विकास गर्नका लागि सुदुरपश्चिमवासीहरुले आफ्ना नेताहरु छानेर पठाएका थिए । उनीहरुको आशा थियो की अव प्रदेशले कोल्टो फेर्छ । प्रदेशवासीको दिन फिर्छ भन्ने आशा गरेका थिए । प्रदेशवासीहरुले सुरेश गैरेको संगीत, कृष्णहरि वरालको रचनामा दिपक लिम्बुको स्वरमा रहेको राष्टभक्तीले ओतपोत गीतमा भने जस्तै हुन्छ भन्ने सोचेका थिए । आफुहरुले चुनेको नेताले त्यो गीतमा भने जस्तै यस्तो गीत गुन गुनाउन् भन्ने आशा राखेका थिए सुदुरपश्चिम प्रदेशवासीहरु । 
यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छेउ
साच्चै नबुझ्ने हो की नवुझ्ने जस्तै बन्छौ । 
तिम्रै सुरक्षा गर्न गाहे छ मलाई यहा मलाई
तिमी धर्ती छोडी आकाशका तारा गन्छौ 
भोलीका संन्ततिको आधार खोज्दै छु म
आधार नै नरहे तिमी कहाँ रहन्छौ ।।
तर यो गीतमा जनताले सोचेको जस्तो भएन् । आफैले चुनेका नेताहरुले जन चाहना अनुसार काम गर्न सकेनन् । उनीहरु जनताका लागि भन्दा आफ्ना लागि आफ्ना परिवारका लागि मात्रै लागे । अनी प्रदेशवासीले यही गीतलाई मोडिफाई गरि दिएका छन् । 
यहाँ पैसाको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौं
साच्चै नबुझ्ने होईन वुझेरै बुझ् पचाउँछौ । 
तिम्रै भुँडी भर्न गाहे छ यहाँ हामीलाई 
तिमी प्रदेशको विकास गर भन्छौ ।।
संन्ततिका लागि आधार खोज्दै छौं 
संघीयता नरहे तिमी हामी कसरी बन्छौं ।।

सुदुरपश्चिम सरकारको बजेट आउँदैछ । त्यसमा पनि अधिकांश योजनाहरु मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरुले भनेका जस्तै सोचेको जस्तै चाहेको जस्तै बजेट ल्याउने पक्का छ । संघीय सरकारले खर्च गर्नका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट नै नरहेको बताई सकेका छन् । तर सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री सांसदहरुसम्मले प्रदेशवासीहरुका लागि भन्दा पनि आफै कमाउ धन्धामा लागेका छन् । जनताहरुको जनचाहना अनुसार काम नगरेकोमा प्रदेशको औचित्य सकिने तर्फ राजनितिक विश्लेषकले सचेत पारेका छन् । 

(यो सामाग्री विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुको सहयोगमा तयार पारिएको हो । )