भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नाप जाँच र लालपूर्जा वितरणका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौँमा एक कार्यक्रमकाबीच आयोग र स्थानीय तहबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको हो । यसैक्रममा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा नाप, जाँच र लालपूर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोगका पदाधिकारी र नगरपालिकाका मेयर कर्ण हमालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
यसअघि, तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भएको बेला भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन गर्नुका साथै राजस्व उठाइएको थियो । आयोगमार्फत गतवर्ष भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्कसमेत संकलन भएको थियो ।
तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि गठित देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । जग्गा नाप, जाँच र लालपूर्जा वितरणका लागि अघिल्लो आयोगले पनि स्थानीय तहसंग सम्झौता गरेको थियो
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
