सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको अझै सुरसार हुन सकेको छैन । आठौं अर्थात बर्खे अधिवेशन सकिएको चार महिना पुगे पनि हिँउदे अधिवेशन सञ्चालनको सुरसार नगरिएको हो ।
अधिवेशनको मिति अझै टुङ्गो लाग्न नसकेपछि जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने प्रदेश सभाको ढोका चार महिनादेखि बन्द रहेको छ । प्रदेश सभा लामो समयसम्म बन्द रहेपछि एक वर्ष पुराना विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा समितिमै छन् ।अहिलेसम्म प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको कुनै टुङ्गो नलागेको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । ‘अचेल कोरोना सङ्क्रमण पनि बढेकाले मलाई लाग्छ तत्काल अधिवेशन सुरु हुँदैन’, उनले भने । ‘अहिले त हामीसंग सभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त विजनेसपनि छैन । सम्भवतः फागुन महिनातिर अधिवेशन सुरु हुन्छ होला ।’
आठौं अधिवेशन असोज १५ गते सकिएको थियो । एउटा अधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा अर्को अधिवेशन सुरु गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान अनुसार अझै दुई महिना प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु नगरे पनि हुनेछ । तर, जनताको कानून बनाउनका लागि स्थापित संस्थाको ढोका लामो समयसम्म बन्द रहन नहुने कतिपयको तर्क रहँदै आएको छ ।
विगत वर्षहरुमा पनि बर्खे अधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुन सकेको थिएन । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संसद्लाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक दिएर संसद्लाई सक्रिय बनाइ राख्नु पर्दछ’, उनले भने । ‘तर, यसमा प्रदेश सरकार चुकेको छ ।’
२०७४ माघ ७ गते स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले चार वर्ष पूरा गरिसकेको छ । पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको यो सभाबाट हालसम्म ५६ वटा कानूनहरु बनेका छन् । भने, एउटा संशोधन विधेयकसहित चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ सभामा रहेको जनाइएको छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ विषयत समितिमा छन् । छलफलको क्रममा रहेका यी विधेयक धेरै पुराना हुन ।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म नयाँ विधेयक दर्ता हुन नआएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म पुरानो चार वटा विधेयकमात्रै छन्’, उनले भने । ‘सरकारको तर्फबाट नयाँ विधेयक सचिवालयमा दर्ता हुन आएको छैन ।’ सचिवालयमा रहेको विधेयक अधिवेशन सञ्चालनका लागि पर्याप्त नरहेको सभामुख थापाले बताए । उनले यस पटक विभिन्न राजनीतिक दलहरुका अधिवेशन, महाधिवेशन भइरहेकाले पनि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म सुरसार नभएको उल्लेख गरे ।
प्रदेश सभा नियमित सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त मात्रामा विजनेश दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सदनलाई सक्रिय बनाइ राख्नु पर्नेमा विजनेसविहीन बनाउने गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्दै आएका छन् । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएका महत्वपूर्ण ऐन, कानूनहरु पनि कार्यान्वयन हुन हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले बनाएको सुशासन ऐन, स्वरोजगार कोष सम्बन्धी विधेयक, लोक सेवा सम्बन्धी विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण ऐन, कानून कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको गुनासो हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खोल्न सकेको छैन ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
