सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको बिहीबार चार वर्ष पुरा भएको छ । २०७४ सालमा प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचन भएपछि फागुन ५ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेको भोलीपल्ट अर्थात २०७४ साल फागुन ६ गते प्रदेशको मन्त्री परिषदको प्रथम बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकले विभिन्न १० बुँदे निर्णयहरू गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयका साथ हेरिएको थियो बुँदा नम्बर ५ लाई । जसमा भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने ।’ तर, प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा कमी आउनुभन्दा पनि बढेको प्रतिपक्षी दलहरूको दाबी रहेको छ ।
एम्बुलेन्स खरिद, अल्ट्रासाउण्ड खरिद, एप्रोन खरिद लगायतमा प्रदेश सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पनि रहेको छ । यस्तै, महालेखापरिक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष निकाल्दै आएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशमा आर्थिक नियमितता, मितव्ययिता र वेरुजुमा सुधार हुन नसकेको तीन वर्षकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटमध्ये सरकारी कार्यालयहरूमा १८ करोड ४८ लाख ७८ हजार रकम अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आय व्ययको कारोबार गर्ने समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३० करोड लाख ७३ हजार आर्थिक अनिमितता भएको सो प्रतिवेदनमा छ । यसले पनि प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारमा कमि आउन नसकेको प्रष्टै उल्लेख गरेको छ ।
सोही दिन दोस्रो निर्णय नम्बर ६ मा भनिएको थियो– ‘राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त हाल सञ्चालित महाकाली लोकमार्ग आयोजना, खुटिया फास्ट ट्रयाक लोकमार्ग र सेती लोकमार्ग आयोजनाहरू यथा समयमै गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश स्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक तवरबाट अनुगमन गर्ने ।’ तर, अहिलेसम्म यी तीनै आयोजनाको प्रगति अवस्था भने सन्तोषजनक रहेका छैनन ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म एक सय २५ पटक मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको छ । सो बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे अनुगमन संयन्त्र कमजोर रहेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लोक सेवा आयोग गठन गरेपनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन । प्रदेशमै आफनै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भने पनि सो काम पनि अघि बढाउन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले बताए ।
चार वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्री परिषद् चार पटक विस्तार, पुनर्गठन भएको छ । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेको यस प्रदेशमा अहिले ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
