नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बिहीबार चार वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधानको संविधान अनुसार संघीयताको जगको रुपमा २०७४ फागुन ५ गते त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।
प्रदेश सरकार गठनको चार वर्ष पूरा हुँदासम्म प्रदेश सरकारको उपलब्धी के के, अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा केही उपलब्धीमूलक कार्य गरेता पनि जनताको चाहनानुसार भने काम गर्न नसकेको आम बुझाइ छ । यो कुरा स्वयम् सरकारका पदाधिकारीले नै स्वीकार गर्ने गर्दछन् ।
सरकार गठनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार आफै उल्टै अनियमिततामा मुछिएको थियो। एम्बुलेन्स खरिद, अल्ट्रासाउण्ड खरिदमा अनियमितता भएको चर्चा अझै सेलाइ सकेको छैन ।
नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री दिने उद्देश्यले प्रदेश सभाका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा अझैसम्म घोषणामै सीमित छ । मुलुकमा नौलो अभ्यासको थालनीस्वरुप गठन भएको प्रदेश सरकारप्रति जनताको जुन आशा, अपेक्षा र विश्वास थियो, त्यसअनुसार सरकारले काम गर्न भने सकेको छैन । पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कतिपय निर्णय र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । खासगरी प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा महत्व राख्ने ठूला योजनाहरु सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको जनस्तरमा बुझाइ छ ।
प्रदेशप्रति जनताको ठूलो आशा भए पनि सो अनुसार काम भएको महसुस जनताले गर्न नसकिरहेको नागरिक अगुवा खडकराज जोशीले बताए । ‘यो कुरा सरकारमै रहेकाहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् ।’ खासगरी रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनले बताए । उनले दीर्घकालीन योजनामा बजेट खर्च हुनुको सट्टा टुक्रे योजनामा भएका कारण काम नदेखिएको बताए ।
सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम करिब चार वर्षसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । आमनागरिकका गुनासा सुन्ने र तिनको सुनुवाइ गर्न भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन ।
प्रदेशले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन । युवालाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि स्वरोजगार कोष स्थापना गरी विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू भइसकेको छैन ।
यद्यपि, सङ्घीयतामा नयाँ संरचनाको रुपमा गठन भएको प्रदेश सरकारले चार वर्षसम्म काम गर्ने दौरानमा सदनबाट ५६ वटा कानून पास गराएको छ । यसैगरी, सरकार गठनको दोस्रो वर्षमै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाइएको थियो । राजधानी निर्माणको कार्य भने सुरु भइसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले नौ वटै जिल्लामा एक/एक वटा प्रदेश गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भइसकेका छन् । लोकसेवा आयोगमार्फत प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइरहेको छ । कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम प्रदेशभरि लागू गरिएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गरेर प्रदेशमा रहेका सीमान्तकृत विपन्न परिवारको घर निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश मातहतमा आएको सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा थप उपकरण जडानका साथै स्वास्थ्य सेवामा सुधार गरिएको छ ।
पूर्वाधार, कानून, संयन्त्र केही नभएको अस्थामा शून्यबाट सुरुवात गरेको प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा सन्तोषजनक काम गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् ।
‘प्रदेश नयाँ संरचना हो । पूर्वाधार, कानून, संयन्त्र केही पनि नभएको अवस्थामा काम गर्न चुनौती थियो’, उनले भनिन् । ‘चुनौतीलाई सामना गर्दै प्रदेश सरकारले यो चार वर्षमा सन्तोषजनक काम गरेको छ । यो अवधिमा ठूला आयोजनाहरु नबने होलान, तर सरकारको काम निराशाजनक छैन ।’
कैयौं चुनौतीकाबीच प्रदेश सरकारले सडक, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, तटबन्ध निर्माण लगायतको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको मन्त्री जोशीको भनाइ थियो । यद्यपि, सङ्घबाट सहयोग नपाउँदा प्रदेश सरकारलाई अझै पनि काम गर्न समस्या रहेको उनले बताइन् । मन्त्रालयसहित प्रदेश मातहतका कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको मन्त्री जोशीले उल्लेख गरिन् । साझा अधिकारको कानून सङ्घले बेलैमा नबनाउँदा पनि प्रदेश सरकारले कानूनी अडचन भोग्नु परिरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन नसके पनि पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा नमूना काम गरेको सत्ताधारी पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावलले बताए । उनले आवश्यक संरचना, नीति, नियम, कर्मचारी अभाव जस्ता कारणले प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षानुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।
सरकारले नीति र कार्यक्रम राम्रो ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको जनस्तरमा बुझाइ छ । ‘योजनाहरु महत्वाकांक्षी आए, तर कार्यान्वयन भएनन् । उपप्राध्यापक भवानसिंह चलाउनेले भने–‘योजना छान्दा बस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिएकाले यस्तो भएको हो ।’ सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । प्रदेशमा योजना आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा पनि योजनाहरु तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा योजनाको प्राथमिकीकरण नभएको चलाउनेले बताए ।
चलाउनेले चार वर्षमा सरकारले केही आशाजनक काम पनि गरेको बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक यातायातको क्षेत्रमा राम्रा कामहरु भएका छन् । विद्यालय, क्याम्पसका भवनहरु बनेका छन् । उच्च शिक्षामा सरकारले राम्रो सहयोग गरेको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि राम्रो काम भएको छ’, उनले भने ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
