सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष पूरा भएको छ। पहिलोपटक गठन भएको प्रदेश सरकारले थुप्रै नीतिगत कामहरू भएको दाबी गरिरहेको छ। संघीयताको नयाँ संरचनामा विभिन्न स्रोत साधनको अभाव भएपनि भौतिक विकास, स्वास्थ्य सेवाको सुधार र प्रदेशको प्रणाली व्यवस्थापनमा सन्तोषजनक काम भएको दाबी गरिएको हो।
तर समग्रमा सरकारको ४ बर्से कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा त्यति उत्साहित हुनसक्ने अवस्था नरहेको अर्थशास्त्री गगन घिमिरेङ्को भनाई छ। ‘प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले ऐन कानून बनाएर सरकारका अङ्ग नै बनाउन सकेन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम किन पनि गर्न सकेन भने एक त संविधानमै अधिकार कम दिइएको छ, अर्को भएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेन।’
संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश संरचना नयाँ भएकोले सुरुको अलमलबाट अहिले सहज अवस्थामा पुगेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। स्रोतसाधन र अनुभव नभएको अवस्थामा पनि अहिले विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभव जनताले गरेको प्रदेश सरकारको जिकिर छ।
प्रदेश सरकारको चार बर्से समिक्षा गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ कम भएपनि कामै नभएको भन्ने कुरा पनि गलत भएको इन्सेक सुदूरपश्चिमका संयोजक खडकराज जोशीको बुझाई छ। ‘प्रदेश सरकारले गरेको कामबाट सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा छैन। सरकारले जति गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यति काम हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले कामै गरेन भन्ने कुरा पनि ठीक होइन।’
सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्नसक्यो या सकेन भनेर थाहा पाउन लक्ष्य तथा उपलब्धीको मूल्यांकन गरेर मात्रै थाहा हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ। सरकारले त्यतिकै दाबी गर्ने तथा अरूले पनि तथ्य र तथ्यांकबीना सरकारका उपलब्धीबारे निष्कर्ष निकाल्न नहुने राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता डाक्टर केदारचन्द्र भट्टले बताए। ‘सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्यो या गरेन भन्नका लागि सरकारका प्रतिवद्धता र उपलब्धीको मूल्यांकन गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘जनअपेक्षा कुनै पनि सरकारले पूरा गर्न सक्दैनन् तर सरकारले जुन गतिमा काम गर्नसक्नुपर्थ्यो त्यो गर्न भने नसकेकै हो।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
