धनगढीका व्यवसायीहरूले व्यवसायी प्रति राज्य गम्भीर बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।  विगत तीन वर्षदेखि कोरोनाका कारण ठप्प भएका व्यापार व्यवसाय ठुलो सङ्कटमा पर्दा पनि राज्य कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाएका छन् ।

कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी सङ्घको दशौँ वार्षिक साधारण सभामा उनीहरूले राज्यले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट जनाएका हुन् । होटेल व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष कलम बमले व्यवसायीले पाउने सहुलियत पाउन नसकेको बताए ।

 ‘तीन वर्षदेखि हामी व्यवसायी थला प¥यौ । राज्यको तीन तहको सरकार छ । व्यवसायीले पाउने सहुलियत चहे करमा छुट होस चाहेँ अन्य कुनैमा । हामीले अपेक्षित रूपमा पाउन नसकेको कारणले हामी व्यवसायी दुखी छौँ,’ उनले भने ।  

यसमा राज्यको ध्यान जान जरुरी रहेको समेत बताउँदै अहिलेको राजनीतिक बन्दको प्रभावले फेरि व्यवसायी दुःखी भइरहेको भन्दै आफ्ना मागहरू पाउने बाहानामा व्यापार व्यवसाय बन्द नगरिदिन आग्रह गरे ।

यस्तै निमार्ण व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले पनि राज्यले व्यवसायीका भावनाहरूको कदर गर्न नसकेको बताउँदै व्यवसायीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण गलत भएको बताए ।

‘हार्डवेयर र निमार्ण व्यवसायी एक अर्काका परिपूरक हुन्,’ उनले भने, ‘राज्यले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै गलत छ । हाम्रा मागहरू अर्थ मन्त्री देखि प्रधानमन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रमुखसंग बारम्बार उठाउँदा पनि हाम्रा मागहरू कहीँ कतैबाट पनि सम्बोधन हुन सकेनन् ।’

उनले कैलालीमा मात्रै चार सय बढी व्यवसायी रहेको भए पनि अहिले थुप्रै व्यवसायी ठुलो सङ्कटमा परेकोले  कर सम्बन्धित समस्या समाधान र सहुलियत दिनको लागि स्थानीय तहका प्रमुखलाई आग्रह गरे ।

यस्तै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले पनि कोभिडका कारण तीन वर्षदेखि व्यवसायी सञ्चालन गर्न नपाएको बताए । व्यापार व्यवसायीलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिछ भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

आन्तरिक राजश्व विभाग धनगढीका कर अधिकृत लक्ष्मी रिमालले भने सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार कार्य गरिरहेको बताए ।

‘साना व्यवसायीलाई ९० प्रतिशत सम्म छुट दिएको छ । यस्तै ठुला व्यवसायीलाई खर्चको रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । सरकारले जति आफ्ना क्षमता अनुसार दिन सक्छ त्यही अनुसार दिएकै होला जस्तो मलाइ लाग्छ ।’ उनले भने ।

कर तिर्ने सवाल र विकास निमार्णको पूर्वाधारमा व्यवसायीहरूले राज्यलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकोले कर कार्यालयबाट दिन सक्ने सहयोग आफूहरू दिन तयार रहेको समेत उनले बताए ।

यता साधारण सभाका प्रमुख अतिथि समेत रहेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृप बहादुर वडले सरकारको तरलको अवस्थाका कारण सबैले दु:ख पाइरहेको बताए ।

‘अहिलेको परिस्थितिले हामीले बनाएका कानुनहरू, हामीले बनाएका कर प्रणालीहरू र हामीले सञ्चालन गरेका भन्सारका प्रक्रियाहरू वास्तवमै जटिल छन्,’ उनले भने,‘भन्सार प्रमुख,आन्तरिक राजश्वको बिचमा पनि व्यवसायीहरूले के कति भार बोकिरहेका छन् । त्यसको बारेमा छलफल गरेर बहस चलाउन आवश्यक छ । व्यवसायी नै नभए राज्य सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

‘यदी व्यवसायी नै नहुने हो भने राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन् । पाउनुपर्ने सेवा सुविधा राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिले पाउन सक्दैनन् । त्यसैले राज्यको यो सबैभन्दा ठूलो मेरुदण्ड भनेको व्यवसायी हुन् । तर व्यवसायीहरूले कुनै पनि क्षेत्रबाट सहज र सहयोग पाएको मैले पनि देख्न सकेको छैन्,’ उनले भने ।  

धनगढी उपमहानगरपालिका व्यवसायीहरूकै साथमा रहेकाले व्यवसायीका समस्याहरूलाई प्रदेश, सङ्घ सरकारसँग सम्बोधन गर्नको लागि उपमहानगरपालिका लबिङ गर्न तयार रहेको बताए ।