आफ्नो कार्यकालको चार वर्ष बिताइ सकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा हिउँदे अधिवेशनको टुङ्गो अझै लगाउन सकेको छैन । सरकारले हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको टुङ्गो नलगाउँदा विगत साढे पाँच महिनादेखि प्रदेश सभाको ढोका बन्द रहेको छ ।
एउटा अधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सञ्चालन गर्नु पर्ने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष छ महिना पुग्न लागेपछिमात्रै हिउँदे अधिवेशन गर्दै आएको छ ।
यस वर्ष पनि अघिल्लो अधिवेशन सकिएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ । गएको असोज १५ गते प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सकिएको थियो । बर्खे अधिवेशन सकिएको मितिले आउँदो चैत १५ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । कानूनले पाँच महिना २९ दिनसम्म अधिवेशन सञ्चालन नगरे पनि हुने व्यवस्था गरे पनि धेरै लामो समयसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन नहुँदा जनताका जनजीविकाको सवालमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रदेशको बर्खे अधिवेशन सकिएपछि सुदूरपश्चिमको जनताले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु प¥यो । बेमौसमी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढी पहिरोका कारण कैयौंले ज्यान गुमाउन पुगे भने कृषिबाली चौपट भयो । तर, प्राकृतिक विपद्मा परेका जनताको चित्कार उनका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभामा अहिलेसम्म बोल्न पाएका छैनन् । बरु, विस्तारै जनताको चित्कार सेलाउँदै गएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशनको टुङ्गो नलगाए पनि सम्भवतः चैत पहिलो साताबाट प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘मुख्यमन्त्री अहिले काठमाण्डौं जानू भएको छ । उहाँ फर्के लगत्तै क्याबिनेटको बैठकले हिउँदे अधिवेशनको टुङ्गो लगाउने छ’, उनले भनिन् । ‘अब छिट्टै अधिवेशन सुरु हुन्छ ।’
त्यसो त, कानूनले दिएको समय सीमा पनि अब धेरै छैन । प्रदेश सरकारले चैतको पहिलो साता हिउदे अधिवेशनको टुङ्गो नलगाए, दोस्रो सातासम्म कानूनले छुट दिनेछैन । दोस्रो साता अनिवार्य रुपमा हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन, जहिल्यै छ महिना पुगेपछि मात्रै किन हुन्छ, भन्ने प्रश्नमा मन्त्री जोशीले यो अधिवेशन कानून अधिवेशनको रुपमा पनि रहने गरेकाले प्रदेश सभालाई धेरै विजनेस दिने हिसाबले प्रदेश सरकारले तयारी गर्दा यस्तो हुने गरेको जिकिर गरिन ।
‘चाँडै अधिवेशन बोलाएर बीच–बीचमा ग्याप गर्नु राम्रो र व्यवहारिक हुँदैन’, उनले थपिन । ‘त्यसरी गर्दा खर्चिलो पनि हुने भएकाले लगातार रुपमा प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुने गरी विजनेस दिने उद्देश्यका साथ सरकारले समय लिएरै अधिवेशनको टुङ्गो लगाउँदै आएको हो ।’ मन्त्री जोशीका अनुसार प्रदेश सभालाई हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विजनेस दिनका लागि प्रदेश सरकारले पाँच वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभामा चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छन् । यसैगरी, दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पनि विषयत समितिमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७७ सचिवालयमा दर्ता भएको छ । हालसम्म ५७ कानून बनिसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारले एकल अधिकारका कानून बनाउने क्रममा लगभग अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ । ‘हामीले हाम्रो अधिकारको ८० प्रतिशत कानून निर्माण गरिसकेका छौं । अब हामीले धेरै कानून बनाउनु पर्ने छैन’, उनले भनिन् । ‘तर, साझा अधिकारका कानून अझै पनि बाँकी रहेको छ ।’ सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारको कानून नबनाउँदा प्रदेश सरकारले ती कानूनहरु बनाउन नसकिरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको टुङ्गो नलागेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरु आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत आउन लागेकाले धेरै जसो प्रदेश सभा सदस्यहरु राजनीतिक कार्यक्रममै व्यस्त देखिने गरेका छन् । यद्यपि, बेलाबेला उनीहरुले योजना अनुगमन, जनता भेटघाट कार्यक्रम पनि गरिरहेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले चैत पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुने भनेर आफूले पनि खबर पाएको बताए । यद्यपि, अहिलेसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा पर्याप्त मात्रामा विजनेस नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकारले पाँच÷सात वटा विधेयक तयार पारेको भन्ने सुनेको छु’, उनले भने । ‘ढिलो भएको छैन । अझै केही दिन समय बाँकी छ ।’
आउने हिउँदे अधिवेशन प्रदेश सरकारका वर्तमान नेतृत्वको दोस्रो अन्तिम अधिवेशन हुनेछ । अर्को हिउँदे अधिवेशन आउँदासम्म यो सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल अवधि पुगिसक्नेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गरी सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोछ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
