बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका वडा नं ३ मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बन्यो। तर यो वडाका १५० परिवारलाई सामान्य उपचारका लागि पाँच घण्टा हिंडेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टी पुग्नुपर्ने बाध्यताले छोडेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु.१५ लाख खर्चेर बनाएको भवन स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा अलपत्र छ। बिरामीलाई खोलाको बाटो बोकेर लैजाँदा झन् सकस हुने गरेको स्थानीय शेरबहादुर बुढा बताउँछन्।
बुढिनन्दा अन्तर्गतका भुलेना, नुरी, तलिगोठी, कुरु जस्ता दुर्गम गाउँका कतिपय महिलाले स्वास्थ्य चौकी लैजाँदै गर्दा बाटोमै बच्चा जन्माएका छन्। एक वर्षअघि सुत्केरी व्यथा लागेपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बुढिनन्दा–४ कुरुकी २३ वर्षीया अम्बकला रोकायाको बाटोमै ज्यान गयो। पछिल्लो ६ वर्षमा बाटोमै जन्मिएका तीन जना शिशुको मृत्यु भएको शेरबहादुरले जानकारी दिए।
बुढिनन्दा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृष्टि रेग्मी स्वास्थ्य संस्थाका भवन बने पनि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्वीकार्छिन्। भन्छिन्, “भर्खर एकजना अनमी राखेका छौं, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन्।”
बुढिगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ जुवापानीमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्थाका दुई वटा भवन बनाएको छ। आव २०७६/७७ मा रु.२५ लाखमा बनेको डाँडेओखल प्रसूति केन्द्र र आव २०७७/७८ मा रु.१५ लाखमा बनेको जुवापानी स्वास्थ्य चौकी भवन २०० मिटरको दुरीमा छन्। यति नजिकै बनेका दुवै स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सञ्चालनमा आएका छैनन्।
एउटा स्वास्थ्य चौकीमा कम्तीमा पनि एक जना अहेब, एक जना अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी अनिवार्य हुन्छ। तर, भवन बनिसक्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले चासो नदेखाएको बुढिगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह बताउँछन्।
आव २०७७/७८ मा ९ नम्बर वडाकै बासुरे गाउँको देवलसेनमा रु.१५ लाखमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बनेको छ। यो भवनको हालत पनि उस्तै छ। ९ नम्बर वडा सदस्य माया शाह उपचारको अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका बेला जथाभावी भवन बनाएर अलपत्र छाड्नुलाई जिम्मेवार अधिकारीले गरेको अपराध भन्छिन्।
स्वास्थ्य संस्थाका अलपत्र यी भवन स्थानीय माग अनुसार नभई सोझै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत बनेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको ९ नम्बर वडाध्यक्ष भरतबहादुर थापा बताउँछन्। “स्थानीय पहुँचवाला र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो वडामा काम देखाउन सोझै मन्त्रालयबाट योजना ल्याउँछन्। त्यसपछि हामीसँग सिफारिश माग्न आउँछन्” वडाध्यक्ष थापा भन्छन्, “सिफारिश नगरौं, जनस्वास्थ्यको सवाल छ, गरौं सञ्चालनको कुनै योजना छैन।” उनको भनाइमा आफ्नो पहुँचबाट योजना ल्याउनेले नै उपभोक्ता समिति गठन गरी भवन निर्माण गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम सरकारले आव २०७५/७६ मा १९ वटा, २०७६/७७ मा ९ वटा र २०७७/७८ मा १० वटा गरी तीन वर्षमा बाजुरामा मात्रै ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा र स्थानीय तहको सहकार्यमा बनाइएका यी भवनमध्ये ३६ वटा अलपत्र छन्।
बुढिगंगा नगरपालिकामा मात्रै चार वटा प्रसूति केन्द्र र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका तीन वटा भवन बनेका छन्। “तर, जनशक्तिको अभावमा एउटा पनि सञ्चालनमा आएको छैन”, स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह भन्छन्। स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि कमिसनको स्वार्थ जोडिएको शाहको आरोप छ। “काम देखाउने र मोटो कमिसनको लोभले बनेका योजना भएकाले अलपत्र परेका हुन्” शाह भन्छन्, “बनिसकेका भवनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि नगरपालिकासँग पनि ठोस योजना छैन।”
स्थानीय सरकारको समन्वय विना प्रदेशका मन्त्रालयबाट योजना निर्माण हुने गरेकाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा समस्या आएको बुढिनन्दा नगरपालिकाका मेयर पदमकुमार गिरी स्वीकार्छन्। “स्थानीय सरकारसँग कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने स्रोत भए नभएको मात्र होइन, कुन ठाउँमा भवन निर्माणको आवश्यकता छ भन्ने जस्ता विषयमा समन्वय नै नगरी योजना आउने गरेका छन्”, मेयर गिरी भन्छन्। उपभोक्ता समितिका केही व्यक्तिले आफूले ल्याएको योजना भन्दै समितिबाटै कमिसन लिने गरेको उनको आरोप छ। पहिले योजना स्वीकृत गराउने त्यसपछि मात्रै नगरपालिकाको सिफारिश खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताउने गिरी स्थानीयको विरोध हुने भएकोले मात्र सिफारिश दिन बाध्य भएको बताउँछन्।
स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख दायकृष्ण पन्त चाहिं स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्र्ने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्र आवश्यकता अनुसार भवन बनाइएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको भए पनि संचालनमा स्थानीय सरकारले लापरबाही गरेको छ।”
बुढीगंगा नगरपालिकाका मेयर दीपकविक्रम शाहको बुझाइमा स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य चौकीका भवन नबनेकाले समस्या आएको हो। उनी भन्छन्, “प्रदेशबाट योजना आए, यहाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ।” नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छु भनेर सिफारिश दिएको भए पनि बजेट अभावमा नसकिएको उनले स्वीकारे। उनी स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय निकटका व्यक्तिले योजना स्वीकृत गराउने र आफैं उपभोक्ता समिति गठन गरी भवन बनाउँदा स्वामित्व लिन असहज भएको बताउँछन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँछन्। “हामीले भवन बनाइदिएका छौं, कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो” उनी भन्छन्, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा लिएको स्थानीय सरकार यसरी लापरवाह हुन मिल्दैन।” भवन अलपत्र पारिएको बारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेस बाजुराका सचिव भरत रोकाया प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा योजना स्वीकृत गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुने जस्ता कारणले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा समस्या आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रदेशमा एउटा दलको जनप्रतिनिधि छन्, स्थानीय तहमा अर्को दलका। एउटा दल स्वास्थ्य संस्था बनाएको जस लिन खोज्छ, अर्को दल जस दिन चाहँदैन।”
कहालीलाग्दो प्रजनन स्वास्थ्य
प्रदेश र स्थानीय सरकारको द्वन्द्वका कारण स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुन नसकेको बाजुरामा प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ।
हिमाली गाउँपालिका–७ बाँधुकी रजी विकले एक महीनाअघि गाईगोठमा दोस्रो सन्तान जन्माइन्। नवजात शिशुसँगै एक महीनासम्म गोठमा बसेकी रजीलाई सुत्केरी व्यथा लाग्ने बित्तिकै त्यहाँ सारिएको थियो। बाँधुकै २६ वर्षीया धनु पण्डित पनि सुत्केरी भएपछि एक महीनासम्म गोठमै बसेकी हुन्। सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा जान नपाउनेहरू त गोठमा बस्न बाध्य हुन्छन् नै, स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर बच्चा जन्माएका केही ‘भाग्यमानी’ आमालाई पनि घर फर्केपछि गाईगोठमै लगिन्छ।
पशु बाँधिने चिसो गोठमा कतिपय सुत्केरी र शिशुले निसासिएरै ज्यान गुमाउँछन्। अनमी चाहना भाट यो क्षेत्रमा सुत्केरीका बेला महिलामाथि हुने विभेद महीनावारीमा भन्दा पनि धेरै रहेको बताउँछिन्। “सुत्केरी भएको एक महीनासम्म महीनावारीका चार दिन जस्तै अरूलाई छुन नहुने, घरभित्र जान नहुने कुप्रथा कायम छ” उनी भन्छिन्, “त्यसमाथि स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी पनि छैनन्।”
पछिल्ला तीन वर्षमा बाजुरामा ८ जना सुत्केरीले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराको तथ्यांक छ। यद्यपि, वास्तविक संख्या योभन्दा धेरै रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
मृत्यु भएका ८ जनामध्ये ६ जनाकोे स्वास्थ्य संस्थामा, एक जनाको घरमा र एक जनाको धनगढी लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको थियो। तीन वर्षमा ८ जना सुत्केरीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनुले हाम्रो चेतना र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको स्तर निकै कम भएको प्रमाणित हुने बडिमालिका नगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक टेकबहादुर खड्का बताउँछन्। “नियमित गर्भजाँच र सुरक्षित सुत्केरीका लागि स्वास्थ्य संस्था छैनन्” खड्का भन्छन्, “न आराम छ न पोषिलो खानेकुरा।”
प्रजनन स्वास्थ्यका लागि नियमित गर्भजाँच र सुरक्षित सुत्केरी अनिवार्य भए पनि बाजुराका अधिकांश महिलाको पहुँचमा स्वास्थ्य संस्था छैनन्। चालु आवको पुससम्म जिल्लाका ४६.५० प्रतिशत सुत्केरीले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराको तथ्याङ्क छ। बुढिनन्दा नगरपालिका–३ की जौला रोकाया भन्छिन्, “भवन बनेका छन् तर, डाक्टर छैनन्। बिरामी पर्दा तिनै घर हेर्दै बुटी चपाउँछौं।”
व्यथाले च्यापेपछि अस्पताल जान पाउनेमध्ये अधिकांशले स्वास्थ्य संस्था नपुग्दै बाटोमै बच्चा जन्माउँछन्। हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लका अनुसार वडा नम्बर १ को कोटगाउँबाट स्वास्थ्य चौकी पुग्न ठ्याम्मै एक दिन लाग्छ। गाउँमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा जडीबुटीको भर बाहेक अरू विकल्प नभएको स्थानीय नानी बोहरा बताउँछिन्।
हिमाली गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य सहसंयोजक अनमी प्रेमकला मल्ल किउडी र बिच्छ्याँ गाउँबाट त एक दिन हिंड्दा पनि स्वास्थ्य चौकी पुग्न कठिन हुने बताउँछिन्। “हाम्रो गाउँका एकजना बच्चा पनि स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिन पाएका छैनन्” किउडीकी लालमती बोहोरा भन्छिन्। गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला बुढा केही ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने तयारी भइरहेको बताउँछिन्।
मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाजुराको ६४.१ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ। गरीब घरपरिवार पहिचान बोर्डले २०७२ मा निकालेको प्रतिवेदनमा जिल्लाको ७१.१ प्रतिशत जनसंख्या गरीब रहेको उल्लेख छ।
नेपालीको औसत आयु ६९.२ वर्ष भए पनि बाजुरामा ५९.५ वर्ष छ। १४ प्रतिशत जनसंख्या ४० वर्षभन्दा बढी नबाँच्ने बाजुरामै स्वास्थ्य संस्थाका ३६ वटा भवन अलपत्र परेका छन्।
नाममात्रको बीमा
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुसार बीमा बोर्डले १ जेठ २०७६ मा कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रथम सेवा बिन्दुका रूपमा राखेर जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। बाजुराका पाँच स्थानीय तहका लागि सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको अस्पताल तथा बाजुरा र पूर्वोत्तरका ४ स्थानीय तहका लागि कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रथम सेवा बिन्दु भनिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा गरेपछि अस्पतालका बहिरंग सेवा, आकस्मिक सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा, शल्यक्रिया र सूचीकृत औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ।
घातक रोगको उपचारमा सजिलो हुने ठानेर यहाँका अधिकांश नागरिक बीमा कार्यक्रममा सहभागी भए। तिनैमध्येका एक हुन्, बुढिनन्दा नगरपालिका–१ का गंगाराम लुहार। गाउँमै स्वास्थ्य बीमा गर्न आएका बीमाका कर्मचारीबाट दुई वर्ष पहिले स्वास्थ्य बीमा गराएका लुहारले कुनै सुविधा पाउन सकेनन्। लाभ नपाएपछि उनले बीमा नवीकरण गराएनन्। गंगाराम अति गरीबको सूचीमा सूचीकृत परिवारका सदस्य हुन्। अति गरीब परिवारका सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको शुल्क लाग्दैन।
मिर्गौला पीडित गंगारामले दुखाइ कम गर्ने औषधि समेत किनेर खानु परेको छ। कोल्टीबाट सदरमुकाम मार्तडी पुग्न एक दिन लाग्छ। बल्लतल्ल पुगे पनि कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बीमा कार्डबाट सेवा नपाएको उनको गुनासो छ।
बीमा कार्यक्रम लागू हुँदा कार्यक्रममा सहभागी पाँच जना सदस्य भएको परिवारले वर्षमा बढीमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार निःशुल्क पाउने भनिएको थियो। तर, अहिलेसम्म सम्पूर्ण उपचारको खर्च आफैंले व्यहोर्नु परिरहेको बुढिनन्दाका हलिया अगुवा मनवीर सार्की बताउँछन्।
कोल्टीमा स्वास्थ्य बीमा सेवा सञ्चालन नहुँदा बुढिनन्दा नगरपालिका सहित हिमाली, स्वामीकार्तिक, खापर र जगन्नाथ गाउँपालिकावासीले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाएका छैनन्। स्वास्थ्य बीमा सुदूरपश्चिम संयोजक जनक साउदको भनाइमा कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम समेत दिइएको छ। तर स्थानीय सरकारको कमजोरीका कारण सेवा सञ्चालन हुन नसकेको उनको आरोप छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क शाखा बाजुराका तारा डडालका अनुसार निःशुल्क सेवा सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक फार्मेसी र इन्टरनेट सुविधा सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वास्थ्य संयोजक जसिराम साहनी बताउँछन्। बुढिनन्दा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृष्टि रेग्मी कार्यपालिका बैठकले फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको बताउँछिन् तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको कारण उनैलाई थाहा छैन। नागरिक अगुवा प्रदीपराज जैसी स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण फार्मेसी सञ्चालनमा नआएको बताउँछन्। -प्रकाश सिंह/ खाेज पत्रकारिता केन्द्र
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
