सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ । बर्खे अधिवेशन सकिएको करिब छ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरिएको हो । प्रदेशको बर्खे अधिवेशन गत १५ असोजमा अन्त्य भएको थियो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले अधिवेशन आव्हान गरेका हुन् ।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखले पठाएको बैठक आव्हान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । एउटा अधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले सदन छल्नका लागि अधिवेशन नबोलाएको प्रतिपक्षले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
आइतबार सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले दलका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरे । शुभकामना मन्तव्यका क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । सत्ता पक्षका सांसदहरु सरकारको बचाउनमा उत्रिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका डा. नेता रणबहादुर रावलले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । प्रतिपक्षीसँग कुनै सहकार्य र समन्वय नगरी सरकार गैरजिम्मेवार तरिकाले चलेको उनको आरोप थियो । सरकारले विगतमा ल्याएको र बजेटसमेत विनियोजन गरेको जलविद्युत बोर्ड र लगानी बोर्ड स्थापना, सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, खाद्य संस्थान र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनजस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको रावलले बताए ।
संघमा पाँच दलीय गठबन्धन रहे पनि प्रदेशमा आफूहरुलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो पनि उनले गरे । ‘केन्द्रमा पाँच दलिय गठबन्धन हुने तर प्रदेशमा पूर्णतया दुई दलीय गठबन्धनको मनोमानी हुने र सरकार स्वेच्छाचारी रुपमा चल्ने गम्भीर आपत्तिको विषय छ ।’ उनले भने, विकास समितिलगायतमा मनपरी नियुक्ति गरिएको छ । सानो तिनो नियुक्तिमा पनि प्रतिपक्षलाई सोध्दैन ।’ आफूहरुले सहमति र सहकार्यमा जोड दिए पनि सरकारले अन्य दलसँग समन्वय नगरेको उनले बताए ।
प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत सुदूरपश्चिमका बाढी पहिरोपीडितले अझै पाउन नसकेको बताए । रातो किताबमा समावेश भएका योजनाहरु कटौती गरेर आफू निकटलाई वितरण गर्न मन्त्री र मन्त्रीको सचिवका कर्मचारी लागि परेको उनले आरोप लगाए ।
सरकारको बजेटमा पार्टी निर्माणको काम भइरहेको भन्दै भट्टले आपत्ति जनाए । ‘योजना बाँडेर, बजेट बाँडेर पार्टीमा भित्र्याउने काम भइरहेको छ । सरकारको कामभन्दा पार्टीका काममा राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’ नेकपा समाजवादीलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘कुनै पार्टी निर्माणमा सरकारको बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ ।’
रकमको सुनिश्चिचता नहुँदै योजनाहरु ठेक्कामा लगाउँदा पछि समस्या हुने उनले बताए । ‘रकमको सुनिश्चिचता नहुँदै अर्थ मन्त्रालयको चिठीको भरमा सात–आठ अर्बका टेण्डर खोलिएका छन् तर काम सकेका र सक्ने क्रममा रहेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ ।’ भट्टले भने, ‘पुरानालाई रोकेर नयाँ शिलान्यास गर्दा भोलि प्रदेशको आर्थिक स्थिति कता पुग्छ ?’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले चार वर्ष बित्दा पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । किसानले मल पाउन नसकेका तर सरकारले एउटै मन्दिरमा करोड छुट्याइएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले भने सरकारले चार वर्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको दावी गरिन् । ‘महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् र कतिपय काम गर्न नसकेका पनि छन् र काम गर्न नसक्नुका कारणहरु छन् ।’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारबाट प्रदेशको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन । कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । कठिनाइका वावजुद कामहरु भएका छन् । सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका बीरमान चौधरीले प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही नयाँ कामको सुरुवात भएको बताए । विगतमा राज्यबाट उपेक्षामा परेका ठाउँमा प्रदेश सरकार पुगेको उनले दावी गरे । ‘प्रदेश सरकार आएपछि केही नयाँ सुरुवात भएका छन् ।’ उनले भने, ‘सीमित स्रोतसाधनले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नभए पनि काम भएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा सकारात्मक काम भएका छन् ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
