कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने चर्चा डेढ दशकअघिदेखि सुरु भए पनि कामको गति भने अहिले बढेको छ। वि.सं २०६४ मा सरकारले दोधारा–चाँदनीको कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको हो।  

स्थानीयवासीले उठीबास हुने, मुआब्जालगायत विषयमा आशङ्का व्यक्त गर्दै उक्त क्षेत्रमा बनाउन असहमति जनाएपछि दोधारा–चाँदनीकै मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तय भएको थियो। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले दोधारा–चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रको भोगाधिकार र स्रोत निश्चितताका लागि पहल भइरहेको बताए।

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन परामर्शदाताले तयार गरिरहेको जानकारी दिदै उनले डेढ महिनामा स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए। “परामर्शदाताले फिल्डमा स्थानीयवासीसित छलफल गरेर राय, सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ”, गजुरेलले भने, “वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिनासाथ सुक्खा बन्दगाह निर्माणको ठेक्का लगाउनेलगायत कामको बाटो खुल्नेछ।”

समितिले दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको गजुरेलको भनाइ छ। सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई गुरुयोजना यसअघि नै तयार भइसकेको छ। प्रस्तावित क्षेत्रमा करिब २८० बिघा क्षेत्रफलमा भन्सार, गोदाम, बैंक, जाँचपास सेड, रेल्वे प्लेटर्फम, सुरक्षा निकाय, पार्किङ यार्डलगायत संरचना निर्माण गरिनेछ। प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह हाल महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लनेको पक्की पुलदेखि पारिपट्टी एक हजार २०० मिटरको दूरीमा पर्छ।

त्यसैगरी केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको विषयले प्राथमिकता पाएको जानकारी गराएका थिए। “सुदूरपश्चिमकै महत्वपूर्ण योजनाबारे भएको छलफल सकारात्मक छ”, उनले भनेका छन्।  

यस्तै दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी ओझा गिरीले सुक्खा बन्दरगाहको काम चाँडै सुरु हुने बताए। यहाँ सुक्खा बन्दरगाह, महाकालीमा चार लेनको पक्की पुल र बेदकोटमा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भए सुदूरपश्चिमले विकासमा फड्को मार्ने उनको भनाइ छ। “केन्द्रबाट सुक्खा बन्दरगाहको टोली आएर छलफल गरेको थियो”, उनले भने, “स्थानीयस्तरबाट सबैले सहयोग गर्ने भन्दै चाँडो काम थाल्न अनुरोध गरिएको छ।” उनले दुई सामुदायिक वनबाहेक छेउको बस्ती समाहित गर्नुपरे स्थानीयलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने विषय पनि सुझावका रुपमा राखिएको बताए।