आफ्नै सेवा सुविधा बढाएको सुदूरपश्चिम सरकारले शिर्षक फेरेर जनप्रतिनिधिको पनि सेवा सुविधा वृद्धि गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित भएसँगै जन प्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कानून अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिनु संविधान विपरीत हुने फैसला सुनाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले संशोधन विद्येयक दर्ता गराएकोमा सोमवार पारित गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गरेको सामान्य संशोधन पछि सभाबाट पारित भएसँगै जन प्रतिनिधिहरुको पनि सेवा सुविधा थपिएको हो ।
ऐनमा भएको मासिक पारिश्रमिकको सट्टामा विभिन्न शीर्षकमा सुविधा भन्ने शब्दावली थप्दै ऐनमा गरिएको संशोधन विधेयक सोमवारको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गरेको सामान्य संशोधन पछि सभाबाट पारित भएको हो ।
विधेयकमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुखलाई गाडीको ब्यवस्था हुँदा आवश्यक इन्धन उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख नभएकोले अब उनीहरुलाई पनि इन्धनको सुविधा दिने गरी विधेयकमा संशोधन गरी प्रतिवेदन दिइएको समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए । संशोधित ऐनमा बैठक भत्ता महिना बढीमा चार पटकसम्म र इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, टेलिफोनको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारी गाडी पाउनेले इन्धन र सार्वजनिक यातायात चढ्नेले बैठकमा आउँदा जाँदाको अवधिको यातायात खर्च पाउने छन् ।
यसअघि दिइने सुविधा बापतको रकम सर्वोच्चले संविधान बिपरित ठहर गरेको ऐनको प्रावधानमा तोकिएको मासिक पारिश्रमिक बराबर नै पुग्ने गरी ब्यवस्था मिलाइएको छ । समितिले गरेको संशोधन सहितको प्रस्तावलाई विधेयकको अंग बनाई सभाले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पनि प्रमाणीकरण गर्ने नियम छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सो संशोधन ऐन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सुविधा पाउने छन् ।
यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी विद्येयकमा मासिक पारीश्रमिक सहितका पाँच शिर्षकमा सेवा सुविधा तोकिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नै संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएपछि जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा लिदै आएको पारीश्रमिक लगायतका केही शिर्षक हटाउँदै १० प्रकारका सुविधा दिने व्यवस्था सहितको विद्येयक ल्याईएको हो ।
विद्येयकमा कार्यपालिका सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, मेयर÷अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई छुट्टा छुट्टै अनुपातमा मासिक तथा दैनिक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुलाई बैठक भत्ता न्युनतम प्रति बैठक डेढ हजारदेखि साढे दुई हजार, टेलिफोन खर्चमा मासिक एक हजारदेखि आठ हजारसम्म, पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा मासिक पाँच सयदेखि आठ हजार सम्म, अनुगमन भत्ता डेढ हजारदेखि तीन हजार, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजारदेखि १० हजार सम्म तथा स्वदेश भ्रमण भत्ता भए न्युनतम १२ सय देखि २१५० सम्म, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर, एवम् १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
