चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना बाँकी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको बेला चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खर्च प्रतिशत भने सन्तोषजनक छैन । गत आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्मको बजेट खर्चको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा दुई दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भए पनि यस पटक पनि सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको ३५ दशमलव ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट खर्च ३३ दशमलव ३८ प्रतिशत  थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म दश अर्ब ९५ करोड ६६ लाख २३ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालुतर्फ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा वैशाखसम्म पाँच अर्ब ४१ करोड आठ लाख १३ हजार ४४९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यो कुल बजेटको ४३ दशमलव ४५ प्रतिशत हो ।

तर, पुँजीगततर्फ भने करिब ३० दशमलब चार प्रतिशत रकममात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, वैशाख महिनासम्मको अवधिमा पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ५४ करोड ५८ लाख नौ हजार ६३२ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ६७ दशमल ९८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । १४ करोड १५ लाख ५८ हजार ७२३ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सो मन्त्रालयले ४८ करोड नौ लाख ४९ हजार २८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८२ दशमलब १९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३२ करोड ५८ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १६ करोड ७३ लाख १५ हजार ८०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ ३८ करोड १६ लाख आठ हजार विनियोजन भएकोमा ३१ करोड ३६ लाख ३३ हजार ४८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२ अर्ब १७ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये वैशाख महिनाको अवधिमा चार अर्ब ६७ करोड दुई लाख ३१ हजार ६४ रुपैयाँ ९३८ दशमलव चार प्रतिशत० खर्च गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष सो मन्त्रालयका लागि एक अर्ब २२ करोड ६२ लाख २७ हजार ६०० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा वैशाखसम्म तीन अर्ब ९९ करोड ११ लाख २९ हजार ८३४ रुपैयाँ ९३२ दशमलव ५५ प्रतिशत० मात्रै खर्च भएको छ । सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३१ दशमलब ६२ प्रतिशत रकममात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ ४० करोड ९८ लाख नौ हजार ६०० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा वैशाखसम्मको अवधिमा २४ करोड ३७ लाख ८० हजार ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  सो मन्त्रालयलाई पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ८५ करोड २८ लाख १८ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा तीन अर्ब ७४ करोड ७३ लाख ४९ हजार ७७२ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ ।

पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश योजना आयोगले खर्च गरेको छ । आयोगलाई पुँजीगततर्फ ५८ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएकोमा ४९ लाख ८१ हजार १४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोगले कुल बजेटको ५४ दशमलब ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीन करोड आठ लाख ६६ हजार रकम विनियोजन भएकोमा एक करोड ६७ हजार ८१ लाख ७७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको दोस्रो ठुलो बजेट विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक छैन । वैशाख महिनासम्ममा कुल बजेटको ४५ दशमलब आठ प्रतिशत सो मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । छ अर्ब ४५ करोड ३० लाख तीन हजारमध्ये मन्त्रालयले दुई अर्व ९० करोड ८६ लाख ९१ हजार सात सय ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ दुई अर्व ३६ करोड ८५ लाख ८९ हजार रकम विनियोजन भएकोमा ९२ करोड ३४ लाख २३ हजार ९१५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ चार अर्व आठ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्व ९८ करोड ५२ लाख ६७ हजार आठ सय २९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको खर्च प्रतिशत सबैभन्दा कम छ । ४५ करोड तीन लाख ८७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सो कार्यालयले वैशाखसम्ममा १० करोड ९४ लाख ३३ हजार ५२४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको २४ दशमलब तीन प्रतिशत हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चालुतर्फ ३६ करोड ५९ लाख ६५ हजार विनियोजन भएकोमा नौ करोड ८४ लाख १६ हजार ४२७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ आठ करोड ४४ लाख २२ हजार विनियोजन भएकोमा एक करोड १० लाख १७ हजार ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।