सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उपलब्धीमूलक बजेट ल्याउनु पर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले जोड दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रदेश सभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७९/८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिदैं प्रदेश सभा सदस्यहरुले जनमुखी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन ।
आफूहरुको कार्यकालको यो अन्तिम बजेट रहने भएकाले प्रदेशवासीले विकास महसुस गर्ने गरी बजेट आउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङले उत्तर–दक्षिणलाई जोड्ने गरी बजेट आउनु पर्ने बताए ।
उनले विगतमा कैलाली, कञ्चनपुर अन्य प्रदेशमा हुनु पर्ने मागसहित आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै उत्तर–दक्षिणलाई जोड्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेकामा प्रदेशको अहिलेको संरचनालाई धेरै दिनसम्म धान्न नसकिने बताए । ‘विशेष गरी तराईका राना थारु जातिलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम आउनु पर्दछ’, उनले भने । ‘यदि, तराईको आदिवासी जनजाति र पहाडलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनु पर्दछ ।’ विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले आशाको त्यान्द्रो जगाएको उल्लेख गर्दै तामाङले सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुन्ती जोशीले आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउने गरी बजेट आउनु पर्ने बताइन् । उनले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता ठीकठीकै लागे पनि केही कुरा छुटेकाले छुटेका विषयवस्तु समेटिएर नीति तथा कार्यक्रम आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिन । बालविकास, शिक्षक, स्वयम सेविका कुरा प्राथमिकताका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिनु पर्ने जोशीको भनाइ थियो । उनले बहुमतका साथ तोकिएको प्रदेशको राजधानी विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा नपर्दा भने आश्चर्य प्रकट गरिन् ।
यसैगरी, प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापतिसमेत रहेका नेपालु चौधरीले विनियोजन विधेयकमा आए अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनु पर्ने बताए । विगतमा विनियोजन विधेयक एक किसिमको तर, बजेट अर्कै किसिमको आएको उनले जिकिर गरे । ‘अहिलेको विनियोजन विधेयकले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ’, उनले भने ।
प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले विपन्न, हेपिएका, चेपिएका समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सिकलसेल एनिमिया रोगको सन्दर्भमा गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अलि–अलि छोए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको उनको भनाइ थियो । यस्तै, निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमेत रहेकी पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने कुरामा जोड दिनु पर्ने बताइन् । प्रदेशमा लैङ्गिक असामानताका कार्य बढिरहेका उल्लेख गर्दै उनले लैङ्गिकताको सवालमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
कृषि, पर्यटनलाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्यमा प्रदेश चुकेको जोशीको भनाइ थियो । ‘कर्णाली पुलमा लाइटिङको व्यवस्थामात्रै गरियो भने राति पानीमा लाइट हेर्नका लागि धेरै पर्यटक भित्रिने र होटल व्यवसाय फष्टाउने छ’, उनले भनिन् । प्रदेश सरकारले बनाउन बाँकी रहेका कानून बनाउनु पर्ने र प्रदेशमा बेरोजगारीको अन्त्य तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी, निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले प्रदेश सरकार नै आवश्यक छैन भन्ने आवाज पनि उठेको बेला महत्वका साथ प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्न सफल भएको बताए । उनले सरकार आवश्यक रहेको र प्रदेश सरकारकै कारण गाउँवस्तीमा योजनाको चाप बढेको बताए ।
प्रदेशमा व्याप्त बेरोजगारीलाई केन्द्र भागमा राखेर प्रदेश सरकारले योजना बनाउनु पर्ने उनको जोड छ । ‘रोजगारीका लागि तालिमको नाममा करोडौं खर्च भइरहेको छ, तर, हामीले भारत जानबाट मान्छे रोक्न सकेका छैनौं’, उनले भने । ‘रोजगारीका नाममा भइरहेका तालिमलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’ खड्काले प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा बजेटले बोल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘अनिमात्रै शैक्षिक रोजगार बढाउन सकिन्छ’, उनले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनु पर्ने पनि प्रदेश सभा सदस्य खड्काको भनाइ थियो । विनियोजन विधेयकमाथिको दोस्रो दिनको छलफलमा देवराज पाठक, देवकी मल्ल, अम्बीकुमारी थापा, शान्ति नेपाली, रतनबहादुर थापा लगायतकाले भाग लिएका थिए । उनीहरुले विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएका कुरा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आउनु पर्नेमा जोड दिए । विधेयकमाथि छलफल अझै जारी रहेको छ । अर्को बैठक बिहीबार ३ बजे बोलाइएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
