संसदीय समितिकै सभापतिलाई योजनाको कमिसन लिन आउनु भएको हो ? भनेपछि…
2022/07/04, 2:15
 
ss

१२ असारमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तर्फबाट सभापति हर्कबहादुर कुँवर र सदस्य भरत खड्का डोटी, अछाम र बाजुराका केही योजनाहरूको अनुगमनमा निस्किए । उनीहरूले बाजुराको मार्तडी पुग्ने वैकल्पिक सडकसँगै अछामको मंगलसेन, साँफेबगरका योजना पनि अनुगमन गरेका थिए ।

अछाम बलयपाटा अस्पतालको छलफलमा पनि उनीहरू पुगे ।  अर्थमन्त्रीले पाँच करोड दिने भनेर बजेटका चार करोड मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै स्थानीयले प्रदेश सभा सदस्यहरूकै अगाडि आक्रोश व्यक्त गरे । सभापति कुँवर त्यही क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन् । अनुगमनका क्रममा केही स्थानीयहरूले सभापति कुवरलाई गम्भीर आरोप लगाएको पनि उनी सम्झन्छन् ।

‘अधिकांश बजेट सिँचाइ र तटबन्धका सेटिङमा गएको आरोप स्थानीयले लगाए । तपाईँहरू माननीयहरू पनि सेटिङमा लागेको हो भन्दै हामीमाथि आक्रोश पोखेका थिए’ सभापति कुँवरले भने, ‘हामीले त्यसको खण्डन गरेका छौँ ।’ तीन जिल्लाको अनुगमन गरेपछि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट उपयुक्त नरहेको ठहर गरेको उनी बताउँछन् ।

‘यो बजेट कमिसिनतन्त्र र एकाधिकारवादी रूपमा आएको छ । एक मन्त्रालयको बजेट अर्को मन्त्रालयमा रूपान्तरण गरेर मन्दिरमा २२ करोड लगानी भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘जनता आक्रोशित छन् । माननीयले सिफारिस गरेका योजनाहरू काटिएका छन् । सेटिङको आधारमा किनबेचको आधारमा योजना समावेश गरिएको छ ।’

सभापति कुँवरले अहिले प्रदेश सभा सदस्यहरुनै योजना किनबेचमा संलग्न रहेको आरोप स्थानीयले लगाउन थालेको बताउँछन् । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य मार्फत नगएर पनि योजना ल्याउन सफल भएको चर्चा सुनिन थालेको उनले बताए ।  कुवर भन्छन्, ‘रक्सीका भट्टीमा अहिले यो चर्चा चल्न थालेको छ । हामीलाई माननीय किन चाहियो हामीले पैसाले किनेर ल्याएका छौँ भन्छन् । यो सरकारले कमिसन उठाएर योजना बिक्री गरेको चर्चा सबैतिर छ । ’

उनले १० देखि १५ प्रतिशत कमिसनमा योजना किनबेच भएको आफूहरूले सुनेको बताए । उनले आफ्नै क्षेत्रमा परेका योजनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको गुनासो गरे ।  ‘मैले सिफारिस नगरेको बजेट कसरी ल्याउनु भयो भन्दा उनीहरूले समन्वय गरेर ल्याएका हौँ भन्छन् मलाई थाहा नभएका थुप्रै योजना छन् मेरै क्षेत्रमा’, उनले भने, ‘९ वटै जिल्लामा यस्तै भएको छ विपक्षका मात्रै होइन सत्ता पक्षका माननीयहरूले पनि सिफारिस नगरेका योजना परेका छन्, सिफारिस गरेका योजना हटेका छन् ।’

असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रति तीब्र विरोध भइरहेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रति प्रदेश सभामा छलफल समेत हुन सकेको छैन । सत्ता पक्ष र विपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले खुलेरै विरोध गर्न थाले पछि लगातार तीन पटकसम्म प्रदेशसभा बैठक नबसी स्थगित भएको थियो ।