सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलकै सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । र, उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा बजेटमाथि छलफल हुनै सकेको छैन ।
८ असारमा बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाएको बैठक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि सरकारको आग्रहमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले १२ गतेसम्म स्थगित गरेका थिए । १२ गतेसम्म पनि सहमति नजुटेपछि १६ गतेका लागि सारियो, तर १६ गते समेत सहमति नभएकै कारण बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ ।
प्रदेश सरकारले आफूहरुसँग छलफल गर्न आवश्यकसमेत नठानेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरु आक्रोशित छन् । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने अडान लिएका छन् । ‘आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसमेत रहेका हाम्रो पार्टीको संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलसँग हामीले उठाएका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले यथास्थितीमा बजेट पारित गर्न दिदैनौँ भनेका छौँ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भरतबहादुर खड्काले भने ।
उनकाअनुसार कांग्रेसमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री बाहेक सबै जना आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्न नहुने पक्षमा एकमत छन् । ‘बजेटको आकार घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । प्राविधिक त्रुटीले दोहोरो तेहोरो तरिकाले राखिएका कार्यक्रम संशोधन गरेर सच्याउनुपर्छ भनेका छौं,’ खड्काले भने, ‘यति समान्य कुरामा पनि सरकार प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग भागिरहेको छ । यसको कारण के हो रु हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । यस्तै हो भने हामी कुनै पनि हालतमा बजेट पास गर्न दिदैनौं ।’
सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा बिक पनि बजेटबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बसे पनि त्रुटीपूर्ण तरिकाले राखिएका कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्नेमा सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुको साझा एजेन्डा रहेको बताउँछिन् । ‘संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी ज्यूको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेर बजेटबारे छलफल गरेका छौं तर ठोस सहमति हुन सकेको अवस्था छैन,’ बिकले भनिन्, ‘यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने माननीय ज्यूहरुको साझा बुझाइ र त्रुटीपूर्ण रुपमा राखिएका कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने मागमा अडिग छौं ।’
उनले रातो किताब संशोधन गर्नुपर्ने नभएर वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा भएको त्रुटी सच्याउनुपर्ने आफूहरुको मागबारे हालसम्म सरकारले छलफल समेत नगरेको बताइन् । ‘विगतमा एउटा जिल्लाको योजना अर्को जिल्लामा पर्दा कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न नमान्दा ठूलो बजेट खेर गयो । अहिले पनि त्यस्तै किसिमले एउटा ठाउँको योजना अर्कोमा परेका छन् । भोलि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,’ बिकले भनिन्, ‘त्यसैले त्यस्ता कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढौं भन्ने हाम्रो कुरा हो तर सरकारले त्यो विषयमा अहिलेसम्म हामीसँग छलफलसमेत गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।’
बजेट खारेज हुनुपर्ने एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बजेट संशोधन मात्र नभएर खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । एमालेले उठाएको मागमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत समर्थन गरेर विरोध गरिरहेको बताउँदै प्रमुख सचेकत लिलाधर भट्टले बजेट खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कमिसन र दलालीकरण भएका योजना समावेश भएकाले यो बजेट होइन । सरकारले ल्याएको नभइ दलालहरुले तयार पारेका योजना हुन्,’ भट्टले भने, ‘यसलाई संशोधन होइन खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
प्रदेश महत्वका कुनै पनि योजनामा बजेट नछुट्याइएको बताउँदै भट्टले सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत मन्दिर निर्माणको नाममा करोडौं बजेट छुट्याउन दुभाग्यपूर्ण भएको जनाए ।
बजेट संशोधन नगर्ने अर्थमन्त्रीको अडान
आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न नसकिने अडान कायमै राखेका छन् । उनले कार्यक्रम संशोधन गर्न नसकिने तर समान्य खालका त्रुटी आन्तरिक रुपमा सच्याउन सकिने बताएका छन् ।
‘वार्षिक बजेट र कार्यक्रम संशोधन गर्ने कुरा हुँदैन, तर बजेटमा योजनाहरु दोहोरो परेका, कार्यक्रमका नाम बिग्रिएका छन् यो प्रक्रियागत रुपमा सुधार हुने कुरा सधैं भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘माननीय ज्यूहरुका अलिअलि असन्तुष्टिहरु आइहाल्छन् । विगतका वर्षहरुमा समेत यी कुरा भएकै हुन् नि ।’
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले भने बजेटको पक्षमा उभिन आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर बजेटमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
