सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर बजेट ल्याएको तीन साता बित्दा पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । बजेटलाई लिएर सत्तापक्षीय दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएपछि संसद बैठकनै बसेको छैन ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । सत्तापक्षकै सांसदको अडानले बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएका संसदका तीन वटा बैठक स्थगित भएका छन् । गत असार १६ गते बोलाइएको पछिल्लो बैठक पनि स्थगित भएपछि संसद सचिवालयले संसद बैठक अनिश्चितका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको छ । बजेटमाथिको छलफलका लागि संसद सचिवालयले असार ८, १२ र १६ गते संसद बैठक बोलाएको थियो । 

असार मसान्तभित्र संसदबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि संसद बैठकसँगै बजेटमाथिको छलफल पनि अनिश्चित बनेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरुले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि १६ असारमा बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो । कतिपय सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेट हालिएको, कतिपय योजना दोहोरिएका भन्दै सांसदहरुले तिनलाई सच्याउनुपर्ने माग बैठकमा गरेका थिए ।

बैठक स्थगित गरेर सरकारले सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरुलाई मनाउन छलफल गरिरहेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक डिल्लीराज पन्तले बताए । बजेटमाथिको छलफल ढिलो भएको उनले बताए । कतिपय योजनाहरु दोहोरो परेको, कतिपय सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेट गएको र एउटा मन्त्रालयको योजना अर्को मन्त्रालयका नाममा परेकाले बजेट सच्याउनु पर्ने माग आफूहरुको रहेको पन्तले बताए ।

‘यस्ता नसच्याइ नहुने त्रुटिहरु सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ । सरकारसँग अनौपचारिक छलफलहरु भइरहेका छन् ।’ पन्तले भने, ‘अहिले केही पार्टीका सांसदहरु काठमाडौँ हुनुहुन्छ, दुई÷तीन दिनमा बैठक बस्ला ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका केही सांसद पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि काठमाडौँमा छन् । काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीका केही मन्त्री र सांसद पनि बाहिर रहेकाले अहिले संसद बैठक चल्न नसकेको पन्तले बताए ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र तथा सत्तासाझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्रै बजेटलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि छ । सत्तारुढ दलका सांसदले सार्वजनिक रुपमै बजेटको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले ल्याएको बजेटमा एकीकृत समाजवादीका अधिकांश सांसदको असन्तुष्टि छ । बजेट संशोधन गर्नुपर्ने दवाव उनीहरुले दिइरहेका छन् । संशोधनविना बजेट पारित हुन नसक्ने र बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने उनीहरुको अडान छ।

कमिसनका लागि विचौलियाको प्रभावमा बजेटमा योजनाहरु समावेश गरिएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट संशोधन नहुँदासम्म छलफल हुन नसक्ने अडान लिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशीले बजेटमा देखिएका त्रुटिहरु सच्याइनुपर्ने बताए । संसदीय दलको बैठकमा पनि आफूहरुले बजेटका त्रुटिहरु सच्याएर जानुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए । केहीदिनअघि भएको दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटको समर्थन गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदलाई आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले यही अवस्थामा बजेटको प्रशंसा गर्न सकिदैन, त्रुटिहरु सच्याउनु पर्छ भन्यौँ ।’ जोशीले भने, ‘बैठकमा बजेटको पक्षमा बोल्ने भन्ने कुरा भएको थियो ।’

काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले गत १६ असारमा भएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले बजेट परिस्कृत नगरेसम्म छलफल हुन नसक्ने अडान लिएका बताए । वित्तीय अनुशासन विपरीत बाहिरबाट हालिएका योजना संशोधन नभएसम्म बजेटमाथिको छलफल हुन नसक्नेमा अधिकांश सदस्य एकजुट रहेको उनले बताए । ‘कमिसनका लागि विचौलियाको सेटिङ्गमा बजेट ल्याइएको छ । बजेटले आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छैन ।’ खड्काले भने, ‘यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ ।’ 

प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहले सिफारिस गरेभन्दा विचौलियाबाट आएका योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको, वित्तीय अनुशासनविपरीत ल्याइएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद बजेटको विरोधमा छन् । सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गर्न थालेपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।विचौलियाको सेटिङ्गमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेट संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले गत १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । असन्तुष्ट सांसदहरुसँग छलफल गरेर सदनमा बजेटमाथिको छलफल छिट्टै अगाडि बढाइने मन्त्री रावलले बताएका छन् ।