सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफैले ल्याएको बजेट गलपासो भएको छ । पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताविपरित बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारलाई त्यहि बजेट गलपासो भएको हो । बजेटकै कारण सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतकाको बजेट काटेर अनुउत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारलाई कुल बजेटको आधा बजेट छुट्टयाएको भन्दै सत्तापक्षले नै विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारलाई सत्तारुढ दलका आफ्नै प्रदेश सभा सदस्यहरुले साथ दिइरहेका छैनन् । 

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले त केही दिन अगाडि बजेट परिमार्जन गर्नु पर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । संशोधन नभएसम्म बजेट पास गर्नका लागि साथ नदिने नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले जिकिर गरेको छ । बजेट ल्याउनु पूर्व प्रि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा छलफल गरिएको थियो । त्यहि सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने र यसैको आधारमा बजेट ल्याउने गरिन्छ । तर, प्रदेश सरकारले प्रि–बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगले बजेट ल्याएको सत्तापक्षकै ठहर छ । 

‘सरकारले ल्याएको बजेट आफैमा त्रुटिपूर्ण छ’, नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भरतबहादुर खड्काले भने । ‘प्रि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एक किसिमको छलफल भयो तर, बजेट अर्कै किसिमले आयो ।’ यो बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको खड्काले जिकिर गरे । यसले सांसद, विषयगत मन्त्रालय, स्थानीय तह सबैलाई बाइपास गरेको उनको ठम्याइ छ । ‘बजेटले सांसदलाई बाइपास गरेको छ । विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई बाइपास गरेको छ’, उनले भने । ‘बजेटको विधि, प्रक्रिया र कुनै मापदण्ड छैन । महत्वपूर्ण योजनालाई थोरै बजेट छ । बिचौलियाबाट आएका योजनालाई कैयौं लाख बजेट राखिएको छ ।’ 

बजेटकै विषयलाई लिएर आइतबार बसेको कार्य परामर्श व्यवस्था समितिको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावल र सत्तापक्षका सांसद्बीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो । त्यसो, त माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि यथास्थिति बजेट पारित हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । यद्यपि, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले भने बजेटको विरोध नगर्न आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरुमाथि ह्वीप जारी गरिसकेको छ । 

माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिसधत्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेश सरकारको बजेट बेवारिसे बजेट रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘बजेट वारेस नभएको अवस्थामा छ’, उनले भने । मुख्यमन्त्रीसंग कुरा गर्दा यस्तो बजेट आउला भनेर आफूले जानकारी नपाएको बताउंछन जोशीले भने ‘सरकार प्रमुखलाई जानकारी नभएर आउने बजेट आफैंमा अवैध र बेवारिसे हो ।’

बजेटमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि कतिसम्म रहेको छ भन्ने कुरा प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफलै हुन नसक्नुले पनि पुष्टि हुन्छ । सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन । 

बजेटमाथि छलफलका लागि सोमबार विहान ११ र अपराह्न ३ बजे बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ । यो समेत गरेर छैटौं पटक प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको हो । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको विहान बसेको बैठकमा बजेटमामाथि सहमति नजुटेपछि ११ बजे बोलाइएको बैठक अपराह्न ३ बजे सारिएको थियो । तर, ३ बजेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित भएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन । सत्तापक्षका पनि थोरैमात्रै प्रदेश सभा सदस्य बैठकमा उपस्थित देखिएका थिए । प्रतिपक्षले भने बैठक बहिस्कार गरेको थियो । प्रतिपक्षको अनुपस्थितिका कारण बैठक सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मंगलबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरे । उनले मंगलबार ११ बजे अर्को बैठक डाकेका छन् ।

 बजेटका कारण अप्ठ्यारोमा परेको प्रदेश सरकार जसरी भए पनि बजेट पास हुनु पर्ने पक्षमा छ । यद्यपि, अब बजेटमाथि सदनमा छलफलका लागि पर्याप्त समय नै छैन । अब सदन चले पनि हतारमा छलफल गरेर हतारमै बजेट पारित हुने परिस्थिति सृजना भएको छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्रै पारित गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर पालले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्रै पारित हुनु पर्ने बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षभित्रै पारित हुनुपर्छ’, उनले भने ।